– राजेंद्र उट्टलवारे
कोरोना संसर्गाच्या तीन वर्षांनंतर नागपुरात कोटी रुपये खर्चून अधिवेशन सुरू आहे. तीन वर्षांनी अधिवेशन होत असल्याने या अधिवेशनामध्ये विदर्भ, मराठवाड्याच्या मागास भागाला चर्चेत प्राधान्य मिळेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, पहिला आठवडा संपून दुसरा आठवडा सुरू झाला तरी चर्चेला तोंड फुटले नव्हते. सत्ताधारी पक्षातील जमीन घोटाळे आणि मुंबईतील विषय अधिवेशनात केंद्रस्थानी आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे अधिवेशन होत असताना विदर्भाची चर्चा होणार की नाही, असा नाराजीचा सूर उमटत होता. पण अधिवेशन संपण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी विदर्भ-मराठवाड्याच्या प्रश्नांना अखेर तोंड फुटले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नियम २९३ नुसार ही चर्चा सुरू करताना तुमच्यासह २० वर्षे मुख्यमंत्रिपद विदर्भाकडेच राहिले, कुणी रोखला होता विदर्भाचा विकास? असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला. कापूस इथे पिकतो आणि सूत गिरण्या पश्चिम महाराष्ट्रात असा आमच्यावर आरोप करता. पण तुम्हाला सूत गिरणी चालविण्यापासून कोणी रोखले होते? दूध संकलन का वाढले नाही, विदर्भातील जिल्हा बँका अडचणीत येतात म्हणून सांगता. पण अडचणीत आणणारी माणसे काय बाहेरून येतात का? ती माणसं इथलीच असतात ना! असे सवाल करीत अजित पवार यांनी विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास करण्यासाठी येथील लोकांनी इच्छाशक्ती, धाडस दाखवायला पाहिजे अशा कानपिचक्याही दिल्या. या प्रस्तावावर रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही बाजूने चर्चा रंगली. पहिल्या आठवड्यात दादांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारी पडले. दुसऱ्या आठवड्यात शेवटच्या टप्प्यात अगदी नागपुरात अधिवेशन संपायला आलेले असताना विदर्भ- मराठवाडा विकास, अनुशेषाची चर्चा झाली. ५२ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात सादर करून त्या मंजूर करून घेतल्या असल्या तरी त्यामध्ये या मागास भागाला काय मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. तसेच विदर्भ, मराठवाड्यावरील चर्चेला जेव्हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उत्तर देतील तेव्हा कोणत्या घोषणा करणार याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे.
जयंत पाटील यांचे निलंबन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर केलेल्या घोटाळ्याच्या आरोपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष झाला होता. मात्र या संघर्षातही सीमा प्रश्नावरून दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधकांची एकजूट दिसली. सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सीमा प्रश्नाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मुंबईमध्ये हल्लाबोल मोर्चा काढून त्यांनी या मुद्दयावर आक्रमक राहण्याचे संकेत दिले होते. त्याप्रमाणे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर सीमा प्रश्नावरून घेरण्याचा प्रयत्न केला. सातत्याने घोषणाबाजी आणि गोंधळ करीत राज्य सरकारने तातडीने प्रस्ताव मांडावा, असा आग्रह धरला होता. त्यामुळे या प्रश्नावर विरोधक सभागृहात कोणती भूमिका घेतात याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र चित्र वेगळेच दिसले. सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी सीमा प्रश्नावर प्रस्ताव ठेवल्यानंतर विरोधकांनी सामंजस्याची भूमिका घेत एकमुखी पाठिंबा दिला. सीमा प्रश्नी राज्य सरकार आणि विरोधक मराठी भाषिकांच्या पाठीशी एकदिलाने उभे आहेत, असा संदेश या ठरावाने तरी गेला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार पुढचे पाऊल कधी टाकते हे भविष्यात कळेलच!
