सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रशासनाशी संबंधित अडीअडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने लोकशाही दिन सुरू केल्याच्या घटनेला पुढील वर्षी 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1999 मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने विशेष आदेश काढून मंत्रालय, विभागीय, जिल्हा आणि तालुका अशा चार स्तरांवर लोकशाही दिन आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या.
सूचनेनुसार दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी मंत्रालयात आणि जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त कार्यालयात, दुसर्या सोमवारी विभागीय आयुक्तालयात, तर तिसर्या सोमवारी तालुका स्तरावर लोकशाही दिन आयोजित केले जाऊ लागले. सुरुवातीला या कार्यक्रमाकडे समस्या सोडविण्याचे साधन म्हणून नागरिकांचीही रीघ लागत असे. मात्र, कोणत्याही तक्रार निवारण व्यवस्थेत तक्रारींचे खरोखर निवारण होते, तोवरच लोकांचा विश्वास असतो. तो विश्वास कायम ठेवण्याची, वाढविण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची असते. मात्र, गेल्या 24 वर्षांत राज्यातील प्रशासनाने हा विश्वास पूर्णपणे गमावला आहे. हा दिन आता फक्त एक सोपस्कार ठरला आहे. म्हणूनच छत्रपती संभाजीनगरात साजरा करण्यात आलेल्या ताज्या लोकशाही दिनात फक्त एक नागरिक तक्रार घेऊन आला. विभागीय उपायुक्तांपुढे त्याच्या तक्रारीवर सुनावणी घेण्यात आली. या अर्जावर चर्चा करून संबंधित विभागाने लवकरात लवकर अहवाल द्यावा, असा आदेश देऊन उपायुक्तांनी तक्रार निकाली काढली.
विशेष म्हणजे सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने अधिकृतपणे ही माहिती माध्यमांना दिली. तक्रारीचे स्वरूप काय, ती किती वर्षांपासून प्रलंबित होती, कोणत्या विभागाने चालढकल केल्यामुळे नागरिकाला विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार घेऊन यावे लागले, याचा तपशील मात्र उपलब्ध नाही. उपायुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार लवकरात लवकर म्हणजे काय, याचाही बोध होत नाही. त्या नागरिकाचे समाधान झाले असावे, असे मानण्यास यत्किंचितही वाव नाही. याच विभागीय आयुक्तालयात काही वर्षांपूर्वी मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांतून आलेल्या तक्रारदारांची अक्षरश: रांग लागत होती.
लोकशाही विहीत नमुन्यातील अर्ज करा, तो 15 दिवस आधी दोन प्रतींत पाठवा, लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमात हजर राहा, ही सर्व बंधने तक्रारदार नागरिकांसाठी. तक्रार अमूक कालावधीत दूर झालीच पाहिजे, असे कोणतेही बंधन प्रशासनावर नाही. त्यामुळे लोकशाहीची खिल्ली उडविण्याची नामी संधी संबंधित अधिकार्यांना मिळाली आहे. विभागीय आयुक्तालय म्हणजे किमान एक कोटी लोकसंख्येचे प्रशासन. या लोकांपैकी फक्त एका व्यक्तीला तक्रार करावीशी वाटली, यातच सर्वकाही आले. गाव पातळीवरही प्रशासनाविषयी शेकडो लोकांच्या तक्रारी आहेत. त्या दूर केल्याच जात नसल्यामुळे लोकांनी तक्रार करणे बंद केले आहे, याची खबर मंत्रालयातून कधीच घेतली जात नाही. त्यामुळे लोकांची किरकोळ कामेही होईनाशी झाली आहेत. शेताचा रस्ता असो, की अतिवृष्टीचा पंचनामा. घरकुलाचे अनुदान असो की, विहिरीची मंजुरी. प्रशासकीय यंत्रणेला वरिष्ठ पातळीवरून जबाबदार धरलेच जात नसल्यामुळे लोकशाहीत लोक हतबल झाले आहेत.
मराठवाडा, विदर्भात तर परिस्थिती भयंकर आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना ती घटना कर्जामुळेच झाली, हे सिद्ध करून सरकारी मदत मिळविता मिळविता नाकीनऊ येतात. अपघातग्रस्तांना आपत्कालीन मदत मिळण्याचा विषय असो की, रेशन कार्डावर कुटुंबातील नव्या सदस्याचे नाव नोंदविण्याचा. कोणत्याही प्रकारचे काम प्रशासनाकडून करवून घेण्यासाठी लोकशाहीतील राजाला नतमस्तक व्हावे लागते. ही लोकशाहीसाठी भूषणावह बाब नाही. प्रशासन आपले कर्तव्य बजावत नसल्यामुळे लोक थेट न्यायालयांची पायरी चढत आहेत. एखाद्या शेतकर्याच्या जमिनीत शेजार्याने फूटभर अतिक्रम केले, तरी त्याला ग्रामपंचायत, तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यंत्रणा दाद देत नाही. जमिनीची मोजणी करणारी यंत्रणा फक्त गटमोजणी करून मोकळी होते. अर्जदाराची चतु:सीमा निश्चित करण्यासाठी थेट 'न्यायालयाचा आदेश आणा' अशी अट घातली जाते, तेव्हा या यंत्रणेच्या क्षमतेची कल्पना येते. सचिव दर्जाच्या अधिकार्यांपासून अखेरच्या कर्मचार्यापर्यंत सर्वांचे 'केआरए' निश्चित केले जात नाहीत, तोपर्यंत लोकशाहीची अशीच खिल्ली उडविली जाणार आहे.
– धनंजय लांबे
