नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : लैंगिक हेतूने केलेला स्पर्श हे लैंगिक शोषणच आहे; तसेच विकृत मानसिकतेतून कोणत्याही पद्धतीने शरीराच्या खासगी भागाला केलेला स्पर्श हे लैंगिक शोषणच आहे, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला. तसेच दोषीला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, एस. रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार सहन कराव्या लागणार्या बालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्पर्शाचा अर्थ शरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित हेतू आणि मूर्खपणा ठरेल. तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या पोक्सो कायद्याचा हेतूही संपुष्टात येईल, असे हा निकाल देताना खंडपीठाने नमूद केले.
पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकालही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
विकृत उद्देशाने खासगी भागाला स्पर्श करणे पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा आहेच; शिवाय कपड्यावरून सहेतूक स्पर्श करणे हेही लैंगिकशोषणच मानण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितले. लैंगिक हेतूने कपड्यांमधून व्यक्तीला स्पर्श करणे हेही पोक्सो कायद्याच्या व्याख्येत समाविष्ट आहे. यात अतिउत्साहीपणे संदिग्धता शोधू नयेे. कायद्यातील तरतुदींचा उद्देशच संपवणार्या संकुचित व्याख्येला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या 12 जानेवारीच्या निर्णयाविरुद्ध अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या अपिलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
नागपूर खंडपीठाने पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक असल्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात केंद्र सरकारने अपील दाखल केले होते. त्यावर स्थगिती देत तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या आदेशाविरुद्ध सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यावर न्या. यू. यू. ललित, एस. रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी केवळ शारीरिक स्पर्शच झाला पाहिजे, असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पँटची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणांतर्गत येत नाही. पोक्सोअंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. बाललैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन टू स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणे आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिकअत्याचारात मोडता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता.
न्यायालयाने पोक्सो कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलीचे स्तन 'त्वचेच्या संपर्काशिवाय' पकडणे याला लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निकालाने समाजमन ढवळून निघाले होते.
