मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना प्रतिबंधक लस न घेणार्यांप्रमाणेच लस घेणार्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका घेत राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात 'लस नाही, तर रेल्वे प्रवास नाही' या निर्णयाचे समर्थन केले. याची उच्च न्यायालयाने दखल घेत कोरोना लसीकरण पूर्ण न झालेल्या व्यक्तींना लोकल प्रवासमनाईच्या निर्णयाची कारणे स्पष्ट कऱण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आणि याचिकेची सुनावणी 22 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
कोरोनाविरोधी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच उपनगरीय रेल्वेने प्रवासाची मुभा असून लसीकरण पूर्ण न झालेल्यांना लोकलप्रवासाची मनाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 10 व 11 ऑगस्टला जाहीर केला.
हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत दाखल केली असून सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रिट याचिका केली आहे. लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आह, असा दावा त्यांनी केला आहे.
या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देणार का, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अनिल अंतूरकर यांनी त्या निर्णयाचे समर्थन केले.
राज्य सरकारने बाहेरून येणार्यांवर लसीकरणाची सक्ती केलेली नाही. मात्र, ते मुंबईत आल्यावर सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करताना इतरांसाठी धोका ठरू शकतात. लस न घेता जगणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असला, तरीही तो इतरांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. लस घेतलेल्यांनाही जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे; त्याचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडे याचिकाकर्त्यांनी तक्रार केलेली नाही अथवा त्यांना या याचिकेत प्रतिवादी केलेले नाही, याकडे विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी 22 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
हायकोर्ट काय म्हणाले?
परदेशातील कोरोनासंदर्भातील दाखले देण्याआधी येथील भिन्न परिस्थितीचा विचार करा. युरोपातील काही देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा धारावीची लोकसंख्याही जास्त आहे. त्यामुळे अन्य देशांची भारताशी तुलना होऊ शकत नाही. कोरोनाची लस घेतलेल्या व्यक्तींंवर होणारे दुष्परिणाम केवळ 0.03 टक्के असल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे.
मग लसीकरणाचे विपरित परिणाम हात असल्याचा दावा कसा करता येईल? युरोपातील अनेक देश आजही कोरानोच्या गंभीर परिणामांचा सामना करत असून अनेक देशांत पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र भारतात केंद्र सरकारने कोरोनाची दुसरी लाटही परतवून लावली आहे.
