रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
पालकमंत्री अॅड. अनिल परब यांचे रिसॉर्ट बेकायदेशीर आहे हे जिल्हाधिकार्यांसह राज्य सरकारने मान्य केले आहे. स्वतः पालकमंत्री हे मान्य करतात. केंद्र सरकारने साई रिसॉर्ट, सी कौंच रिसॉर्ट तोडण्याबाबत आदेश दिले आहेत. यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून याप्रकरणात फौजदारी स्वरूपाची कारवाई का करत नाही? त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करत जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप माजी खासदार तथा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. रत्नागिरीतील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
किरीट सोमय्या यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, पोलिस अधिक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग यांची भेट घेतली आणि या विषयासंदर्भात चर्चा केली. यावेळी दोघांनाही लेखी स्वरूपात निवेदन देण्यात आले. अॅड. परब यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दापोली येथील विभास साठे यांच्याकडून दि.२ मे २०१७ रोजी मुरूड येथील जागा अॅड. परब यांनी विकत घेतली. त्यानंतर जून २०२१ मध्ये हे रिसॉर्ट सदानंद कदम यांच्या नावावर करण्यात आले. परंतु जिल्हाधिकार्यांनी लोकायुक्तांना दिलेल्या अहवालात सन २०१७ मध्ये पालकमंत्री अॅड. अनिल परब यांनी जागा घेतली. त्यानंतर त्यावर रिसॉर्ट उभारले असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारने दि. ३१ जानेवारी २०२२ रोजी पर्यावरण कायदा कलम ५ अंतर्गत बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
दि. २४ मे २०२१, दि. २ जून २०२१, दि. ११ जून २०२१, दि.१३ डिसेंबर २०२१ रोजी दापोली पोलिस स्थानकात तक्रार करूनही अद्यापपर्यंत पोलिसांनी बांधकाम करणार्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
मालमत्ता विक्री झाली तरी ज्यांनी त्या जागेचा कब्जा स्वतःकडे असताना बांधकाम केले त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पोलिस, पालकमंत्री ना.अनिल परब यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. लोकायुक्तांनी पोलिस अधिक्षकांकडून अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे कारवाई का केली नाही याचे उत्तर पोलिसांना द्यावे लागेल. पालकमंत्री या नात्याने बांधकाम करणार्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याची जबाबदारी अॅड. अनिल परब यांची आहे. परंतु, ते जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप श्री.सोमय्या यांनी केला.
जोपर्यंत अॅड. अनिल परब यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होत नाही तोपर्यंत आपण पाठपुरावा करत राहणार आहोत. केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनाला ९० दिवसांत रिसॉर्ट पाडावे लागेल. परंतु फौजदार कारवाई झाल्याशिवाय आपण शांत बसणार नाही, असा इशारा सोमय्या यांनी दिला.
यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपाचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन, उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू, अॅड. बाबासाहेब परुळेकर, अॅड. विलास पाटणे, शहराध्यक्ष सचिन करमरकर, नगरसेवक उमेश कुलकर्णी व भाजपाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
