देशात समान नागरी कायदा लवकरात लवकर लागू झाला पाहिजे. मलाही वाटतं की, त्यामध्ये सक्ती नसावी; पण अल्पसंख्याक आणि त्यातही मुस्लिम समाजाला विश्वासात घेऊन सामोपचाराने जात-पात-धर्म-पंथ निरपेक्षपणे सर्व भारतीयांना एक कायदा लागू व्हायला हवा. यामुळे 'देशाची एकात्मता' वाढणार आहे आणि न केल्यास ती धोक्यात आहे. आजवर धर्मनिरपेक्षतावाद आणि पुरोगामित्वाच्या चुकीच्या समजुतीपायी काही भूमिका एकदम घट्ट आणि मठ्ठ झाल्या आहेत. 'समान नागरी कायदा' ही त्यातली एक आहे. हा कायदा म्हणजे 'जातीयतावाद्यांची' संघ-भाजप-विश्व हिंदू परिषद वगैरे 'उजव्यां'ची मागणी आहे. त्यातच काही तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचं गृहीत असतं की, त्या 'उजव्यां'ना अभिप्रेत असलेला 'समान नागरी कायदा' म्हणजे 'हिंदू कोड बिल'च आहे. सबब त्यांचा समान नागरी कायद्याच्या मागणीला विरोध असतो. त्यांनी कुठून गृहीत धरलं की, समान नागरी कायदा म्हणजे 'हिंदू कोड बिल'च सर्वांवर (विशेषत: अल्पसंख्याक, त्यातही मुस्लिम समाज) लादण्याचं कारस्थान आहे? आणि हिंदू कोड बिल पुरोगामी नाहीये का?
हिंदू समाजानं 'हिंदू कोड बिल'च्या स्वरूपात आधुनिक, विवेकनिष्ठ कायदा आणि राज्यघटना स्वीकारली आहेे. विरोध कुणाचा असेल, तर तो 17-18 कोटी असलेल्या 'अल्पसंख्याक' मुस्लिम समाजाच्या काही स्वयंघोषित नेत्या-दुकानदारांचा किंवा काही मुल्ला-मौलवींचा आणि काही धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा. मुळात घटना समितीनं राज्यघटनेच्या भाग 4 या 'राज्यघटनेच्या दिशादर्शक सूत्रां'मध्ये विचारपूर्वक एकमतानं कलम 44 च्या रूपात 'समान नागरी कायदा' हे उद्दिष्ट आखून दिलं आहे. त्याद़ृष्टीनं समाजमन तयार करणं ही शासन संस्थेला घटनाकारांनी आखून दिलेली घटनात्मक जबाबदारी आहे.
भारतावर इंग्रजांचं राज्य आल्यावर हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समाजांचे परंपरागत धर्माधारित कायदे बदलून आधुनिक धर्मनिरपेक्षता कायद्यांच्या आधारावर उभारणी सुरू झाली. या आधुनिक कायद्याचे दोन मुख्य भाग – फौजदारी आणि दिवाणी उर्फ नागरी. यापैकी सर्व हिंदू-मुस्लिमांना समान फौजदारी कायदा 1860 मध्येच लागू झाला. मेकॅलोेच्या भारतीय दंड संहितेच्या रूपात. त्याला आता 150 वर्षं उलटून गेली. त्यानं कुठे भारतातला 'इस्लाम ख़तरे में' आल्याचं दिसत नाही. आता त्या उत्क्रांतीचं पुढचं पाऊल म्हणजे समान नागरी कायदा. त्यानं 'इस्लाम ख़तरें मेें' कसा येईल? हिंदू समाजानंसुद्धा जेव्हा 'हिंदू कोड बिल'च्या रूपानं आधुनिक नागरी कायदा स्वीकारला तेव्हा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती धोक्यात असल्याचं म्हणणारे काही घटक होते.
उदाहरणार्थ तत्कालीन राष्ट्रपतीच स्वत:, बाबू राजेंद्रप्रसाद. पण हिंदू समाजात त्यांचा आवाज चालला नाही. हिंदू सांस्कृतिक संकल्पनेत विवाह हा 'संस्कार'आहे. (इस्लाम आणि ख्रिश्चॅनिटीत विवाह हा करार आहे) हिंदू कल्पनेत तो साता जन्मांसाठी आहे, तो मोडता येत नाही; पण आधुनिक कायद्यानं तो 'करार' ठरवून मोडायची वेळ आल्यास काय करावं याची कलमं आखून दिलीत. हिंदू समाजानं ती स्वीकारलीत. त्यानं काही हिंदू समाज, संस्कृती धोक्यात आलेली नाही किंवा विवाह हा पवित्र संस्कार असल्याची सांस्कृतिक संकल्पना संपलेली नाही (संस्कृती 'हुंड्या'मुळे धोक्यात आहे, आधुनिक कायद्यामुळे नाही.)
घटना समितीतच पं. नेहरू, पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांचाच आग्रह होता की, समान नागरी कायदा आणावा. पण त्याला काही मुस्लिम प्रतिनिधींनी विरोध केला. तेव्हा घटना समितीनं भूमिका घेतली की, भारतीय समाजाच्या कोणत्याच घटकावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही लादायचं नाही. ही भूमिका बरोबरच असल्याची माझीसुद्धा श्रद्धा आहे. न लादण्याच्या, पण समाजमन तयार करण्याच्या या भूमिकेमुळेच आपली लोकशाही, राज्यघटना आणि राष्ट्रीय एकात्मता टिकली आहे, वाढली आहे, अशी माझी खात्री आहे. म्हणून समान नागरी कायद्यावर घटना समितीनं एकमतानं भूमिका घेतली की, काही मुस्लिम बांधवांचा विरोध असेल तर समान नागरी कायदा लादायचा नाही. पण ते उद्दिष्ट सोडूनही द्यायचं नाही. म्हणून तितक्याच एकमतानं (म्हणजे मुस्लिम प्रतिनिधींसहित) सर्वांनीच घटनेच्या 4 थ्या भागातल्या कलम 44 मध्ये समान नागरी कायदा ठेवून शासनाला जबाबदारी, दिशा आणि उद्दिष्ट आखून दिलं.
पुढच्या 65-70 वर्षांमध्ये त्या दिशेनं वाटचाल होण्याऐवजी मागील काळातील सरकारनंच काही वेळा उलट्या दिशेनं, प्रतिगामी पावलं टाकलीत. त्यातलं सर्वांत दु:खद म्हणजे शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उलटवणारं, संसदेनं संमत केलेलं मुस्लिम महिला विधेयक. त्यामध्ये पुन्हा एकदा काहीसा समतोल सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शबनम बानो प्रकरणातल्या निकालानं प्रस्थापित केला.
तसं गोवा हे देशात समान नागरी कायदा लागू करणारं पहिलं राज्य पूर्वीच ठरलंय. ख्रिश्चन किंवा पारशी समाजाचा समान नागरी कायद्याला विरोध नाही. उरतो विरोध मुस्लिम समाजातल्या काही घटकांचा. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 'शरिया'राज्यघटनेच्या वर आहे. (पण मग फौजदारी कायदासुद्धा शरियानुसारच लागू केला तर?) खरं तर बहुसंख्य देशांमध्ये तिथले मुस्लिम त्या त्या देशाचा कायदा पाळतात, त्यानं त्यांची मुस्लिम ओळख धोक्यात येत नाही. तिथे शरियानुसार चालण्याची किंवा शरिया राज्यघटनेच्या वर मानण्याची त्यांची कधी भाषा/मागणी नसते. इतकंच काय, काही मुस्लिम बहुसंख्यांक देशांमध्ये शरियामध्ये काळानुसार बदलही झालेत. उदाहणार्थ काही काळापूर्वी इराणनं केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार स्त्रियांनाही 'तलाक'चा अधिकार देण्यात आला, मूळ शरियात तो नाही.
प्रेषित महंमद पैगंबरांनीही 'इज्जेहाद'चं सूत्र आखून दिलंय. इस्लामचे तीन मूलाधार : पवित्र कुराण, पैगंबरांची वचनं म्हणजे 'हादिस' आणि ईश्वरानं आखून दिलेला कायदा म्हणजे 'शरिया'. तर 'इज्जेहाद'चं सूत्र म्हणजे स्वतंत्र बुद्धीनं घेतलेले काळ-सुसंगत निर्णय. पण या सर्वावर मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांचं म्हणणं असतं की हो, पण ते सर्व दार-उल-इस्लाममध्ये. भारतात नाही, कारण भारत 'दार-उल् हरब' आहे. त्यावर मौलाना वहिदुद्दिन खान यांनी म्हटलंय की 'दार-उल्-अमन' अशी नवी संकल्पना मान्य करुन भारताला दार-उल्-अमन म्हटलं पाहिजे. मुस्लिम विवाह कायद्यात 'मेहेर' ही एक संकल्पना आहे. मेहेर म्हणजे विवाहाच्या वेळी मुलाकडच्यांनी मुलीच्या नावानं काही संपत्ती ठेवणं-घटस्फोट झाला तर मेहेरची रक्कम स्त्रीला मिळावी अशी व्यवस्था आहे. आधुनिक भारतात संस्कृतींचं 'सिंथेसिस्' घडवताना 'हिंदू' समाजानं काही मुस्लिम संकल्पना स्वीकारण्याचा विचार करावा. उदाहरणार्थ मेहेर. हुंडा तर बंदच व्हायला हवा. तशी वेदकाळात 'स्त्रीधन'ही संकल्पना होतीच.
देशाची आधुनिक एकात्मता बळकट होण्यासाठी आधुनिक आधार हवेत. समाजाच्या सर्व घटकांना जात-पात-धर्म-पंथ निरपेक्षपणे एका समान नागरी कायद्याच्या सूत्रात गुंफणं-म्हणजे समान नागरी कायदा हा असा एक अत्यंत मूलभूत आधार आहे. तो लादू नये, पण आवश्यक आहे, त्या दृष्टीनं सर्वांशी संवाद साधत समाजमन समान नागरी कायद्याचा स्वीकार करेल या दिशेनं घेऊन जाण्याची पावलं उचलायला हवीत, सरकारनं आणि समाजानं सुद्धा राज्यघटनेच्या वर मानण्याची त्यांची कधी भाषा/मागणी नसते. इतकंच काय, काही मुस्लिम बहुसंख्याक देशांमध्ये शरियामध्ये काळानुसार बदलही झालेत.
उदाहणार्थ, काही काळापूर्वी इराणनं केलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार स्त्रियांनाही 'तलाक'चा अधिकार देण्यात आला. मूळ शरियात तो नाही. प्रेषित महंमद पैगंबरांनीही 'इज्जेहाद'चं सूत्र आखून दिलंय. इस्लामचे तीन मूलाधार : पवित्र कुराण, पैगंबरांची वचनं म्हणजे 'हादिस' आणि ईश्वरानं आखून दिलेला कायदा म्हणजे 'शरिया.' तर 'इज्जेहाद'चं सूत्र म्हणजे स्वतंत्र बुद्धीनं घेतलेले काळ सुसंगत निर्णय. पण या सर्वांवर मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांचं म्हणणं असतं की, हो! पण ते सर्व दार-उल-इस्लाममध्ये. भारतात नाही, कारण भारत 'दार-उल्-हरब' आहे. त्यावर मौलाना वहिदुद्दीन खान यांनी म्हटलंय की, 'दार-उल्-अमन' अशी नवी संकल्पना मान्य करून भारताला दार-उल्-अमन म्हटलं पाहिजे. मुस्लिम विवाह कायद्यात 'मेहेर' ही एक संकल्पना आहे. मेहेर म्हणजे विवाहाच्या वेळी मुलाकडच्यांनी मुलीच्या नावानं काही संपत्ती ठेवणं. घटस्फोट झाला, तर मेहेरची रक्कम स्त्रीला मिळावी अशी व्यवस्था आहे. आधुनिक भारतात संस्कृतींचं 'सिंथेसिस' घडवताना 'हिंदू' समाजानं काही मुस्लिम संकल्पना स्वीकारण्याचा विचार करावा. उदाहरणार्थ मेहेर. हुंडा तर बंदच व्हायला हवा. तशी वेदकाळात 'स्त्रीधन' ही संकल्पना होतीच.
देशाची आधुनिक एकात्मता बळकट होण्यासाठी आधुनिक आधार हवेत. समाजाच्या सर्व घटकांना जात-पात-धर्म-पंथ निरपेक्षपणे एका समान नागरी कायद्याच्या सूत्रात गुंफणं – म्हणजे 'समान नागरी कायदा' हा असा एक अत्यंत मूलभूत आधार आहे. तो लादू नये; पण आवश्यक आहे. त्या द़ृष्टीनं सर्वांशी संवाद साधत समाजमन समान नागरी कायद्याचा स्वीकार करेल या दिशेनं घेऊन जाण्याची पावलं उचलायला हवीत! सरकारनं आणि समाजानंसुद्धा!
समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अल्पसंख्याक आणि त्यातही मुस्लिम समाजाला विश्वासात घेऊन सामोपचाराने जात-पात-धर्म-पंथ निरपेक्षपणे सर्व भारतीयांना एक कायदा लागू व्हायला हवा. यामुळे 'देशाची एकात्मता' वाढणार आहे आणि न केल्यास ती धोक्यात आहे.
अविनाश धर्माधिकारी, माजी सनदी अधिकारी
