राज्यात सरकारकडून शाळाबंदी कशासाठी?

राज्यातील ज्या शाळांचा पट 10 पेक्षा कमी आहे, अशा शाळा बंद करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांचा पट गेल्या काही वर्षांत घसरत आहे. एकाच परिसरात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभ्या राहिल्यामुळे प्रत्येक शाळेला पुरेसा पट मिळणे शक्य नाही. पटसंख्येअभावी शाळा बंद केल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा येऊ शकते, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

राज्यातील ज्या शाळांचा पट 10 पेक्षा कमी आहे, अशा शाळा बंद करण्याबाबतचे वृत्त पुन्हा एकदा माध्यमातून समोर आले आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याबाबत यापूर्वी युती सरकारने निर्णय घेतला होता. आता आघाडी सरकारनेही त्या दिशेने पावले टाकली होती. मात्र, तीव्र स्वरूपातील भावना जनमनातून व्यक्त झाल्याने तो निर्णय स्थगित करण्यात आला. तथापि, पुन्हा शाळा बंद करण्यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित झाले आहे. अधूनमधून असे वृत्त येत असले तरी अशा शाळांसंदर्भात कायमस्वरूपी विवेकी धोरण घ्यायला हवे.

कोणत्याही स्वरूपात शाळा बंद करणे हे कोणत्याही शासनाचे धोरण असू शकत नाही. प्रत्येक मुलाला किमान प्राथमिक शिक्षण देणे ही प्रत्येक कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी आहे. 2010 च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वानंतर प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक बालकाला त्याच्या राहत्या घरापासून एका किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, हा हक्क देण्यासाठी शाळा बंद करून त्यांना वाहनभत्ता दिला तरी मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहील असे होणार आहे का ? त्यामुळे शाळा बंद करताना नेमकेपणाने धोरण घेण्याची गरज आहे.

राज्यात शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येथील व्यवस्थेला यश मिळाले आहे. राज्यात आज शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत एक लाख 10 हजार 229 शाळा आहेत. त्यापैकी 65 हजार 886 शाळा या शासनाच्या, म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाच्या विविध विभागांच्या आहेत. 23 हजार 791 शाळा अनुदानित आहेत. 19 हजार 654 शाळा विनाअनुदानित आहेत, तर इतर प्रकारच्या शाळा म्हणून 989 शाळांची नोंदणी आहे. या शाळांमध्ये 10 पटापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 5 हजार 380 आहे. 20 पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 10,159, 30पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 12 हजार 446, तर 60पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या 17 हजार 321 इतकी आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांत गावोगावी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्या. राज्यातील सुमारे 45 लाख विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेत आहेत. मराठी माध्यमांतील शाळांचा आलेख घसरतो आहे. त्याचवेळी कमी पट असलेल्या शाळा या अधिकाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आहेत.

2010 ला केंद्र सरकारने पारित केलेल्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर बालकाच्या राहत्या घरापासून एका किलोमीटरला इयत्ता पहिली ते पाचवीचे वर्ग उपलब्ध करून देणे सरकारवर बंधनकारक आहे. तर प्रति तीन किलोमीटरला सहावी ते आठवीच्या वर्गाची उपलब्धता सक्तीची आहे. बालकाच्या राहत्या घरापासून जवळ शिक्षणाची सुविधा असणे हा त्याचा अधिकार आहे. कायद्यानेच हा अधिकार मिळालेला आहे, त्यामुळे तो हिसकावून घेता येणार नाही. अशा परिस्थितीत पट कमी आहे म्हणून शाळा बंद करणे सयुंक्तिक नाही.

मुळात मराठी माध्यमांच्या शाळांचा पट गेल्या काही वर्षांत घसरत आहे. राज्यात शालेय शिक्षण स्तरावर सुमारे 2 कोटी 21 लाख मुले शिकत आहेत. त्यातील सुमारे 25 टक्के मुले इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत. इंग्रजी शाळा सुरू करताना कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत. मराठी शाळांच्या मान्यता देताना पूर्वी मास्टर प्लॅन असायचा. एकाच गावात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता दिल्या तर मूळच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा आज कमी होणार नाहीत. मात्र, तेथील पट घटणार आहे. त्यामुळे गेली काही वर्षे इंग्रजी शाळांची संख्या उंचावत आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा आहेत. त्यामुळे एकाच परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी इतक्या संख्येने शाळा उपलब्ध झाल्या तर प्रत्येक शाळेला पुरेसा पट मिळणे कसे शक्य आहे? राज्यात काही ठिकाणी एकाच परिसरात मुलांच्या, मुलींच्या शाळा आहेत. दोन्हींचा पट पुरेसा नाही. अशाही कारणांनी शाळांचा पट कमी होतो आहे आणि शाळांची संख्या वाढलेली दिसते. त्यामुळे शासनाने शाळा मान्यता देताना निश्चित धोरण आराखडा विकसित केला तर शाळा बंद करण्याची वेळच येणार नाही.

राज्यात प्रत्येक गावात व दर किलोमीटरला एक शाळा, असे धोरण असायला हवे. फार तर इतर विभागांनी वसतिगृहाची व्यवस्था आपल्या मस्तकी घेण्यास हरकत नाही. एकाच ठिकाणी दोन शाळा असतील तर त्यातील एक शाळा बंद केली, तर सरकारवरील भार कमी होईल आणि मुलांच्या शिक्षणात अडथळादेखील येणार नाही. मात्र, सरसकट शाळा बंद करण्याचे धोरण बालकांच्या अधिकारावर गदा आणणारे ठरेल.

शाळा बंद करताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणअधिकाराचा विचार करणे गरजेचे आहे. जेथे पट कमी आहे, ते क्षेत्र आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्या वाडीवस्तीवर शाळा सुरू ठेवण्याची गरज आहे. साहजिकच तेथे पुरेसा पट असण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत ती शाळा बंद केली तर ती मुले पायथ्याच्या शाळेत येताना त्यांना वाटेत असणारे जंगल, तेथील पशू यांचा धोका असण्याची शक्यता अधिक आहे. रस्त्यात असणार्‍या नदी, पाण्याचे प्रवाह याची अडचण असू शकते. सारांश, शैक्षणिक निर्णय घेताना ते विचारपूर्वक घेण्याची गरज आहे. गरिबी संपविण्याचा शिक्षण हाच उपाय आहे.

– संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ