राजर्षी शाहू महाराजांचा द्रष्टेपणा केवळ भारताच्या नव्हे, तर जगाच्या इतिहासात अधोरेखित करण्यासारखा आहे. त्यांनी बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या माध्यमातून सशक्त केले. बहुजन समाजाप्रमाणेच महाराजांनी स्त्री शिक्षणासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
महात्मा जोतीराव फुले हे भारतातील पहिले समाजक्रांतिकारक होत. जोतीरावांचा ऐतिहासिक वारसा राजर्षी शाहू महाराजांनी जसाच्या तसा पुढे चालवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या अलौकिक राज्य कारभाराने रयतेचा राजा अशी स्वत:ची जी सार्थ प्रतिमा निर्माण केली, तशीच प्रतिमा राजर्षी शाहू महाराजांनीही केली. मात्र, एक 'राजा' असूनही सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी केलेले कार्य ध्यानात घेतले, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर जोतीरावांचा प्रभाव दिसून येतो.
प्रस्थापित समाज व्यवस्थेतील धर्माचे, खरं म्हणजे अ-धर्माचे आधिपत्य, त्याच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या आणि प्रामुख्याने 'पुरोहित' वर्गाने स्वत:च्या स्वार्थासाठी निर्माण केलेल्या अन्यायकारक रूढी व परंपरा यांच्या विरुद्ध जे कृतिशील बंड केले, त्यामागचे सामाजिक समता आणि न्याय हेच महाराजांच्या राज्यकारभाराचे वैचारिक अधिष्ठान राहिले. 1894 ते 1922 अशा 28 वर्षांच्या आपल्या राजकीय कारकिर्दीत कोल्हापूरसारख्या एका छोट्याशा संस्थानाचा राज्यकारभार त्यांनी सर्वांगीण विकास आणि न्याय या दोन खांबांवर उभा केला. इथे आपण त्यांच्या मूलगामी शैक्षणिक कार्याचा आढावा घेणार आहोत.
महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाईंनी ज्या अनेक क्रांतिकारक गोष्टी केल्या, त्यामध्ये शूद्र, अस्पृश्य आणि स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी स्वतःला आयुष्यभर वाहून घेतले हे कार्य सर्वात महत्वाचे ठरते. जोतीरावांचा हा क्रांतिकारक शैक्षणिक, खरं म्हणजे सर्वांगीण वारसा शाहू महाराजांनी राजे असल्यामुळे आपले सर्व सामर्थ्य पणाला लावून पुढे चालवला. या शैक्षणिक कार्याच्या संदर्भात महाराजांवर त्यांच्या वडिलांनी सुरू केलेल्या शैक्षणिक कार्याच्या प्रभावाप्रमाणे ख्रिस्ती मिशनर्यांचा प्रभाव होता, हे कृतज्ञपणे नमूद करायला हवे.
27 डिसेंबर 1917 रोजी खामगाव येथे भरलेल्या अखिल भारतीय शिक्षण परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना, "मी माझ्या स्वत:च्या मंडळीमध्ये एक शेतकरी या नात्याने आलो आहे आणि त्यामुळे माझा आनंद द्विगुणीत झाला आहे," असे नमूद करून महाराजांनी आपली शिक्षणविषयक भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "शिक्षण हाच आमचा (म्हणजे बहुजन समाजाचा) तरणोपाय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही समाजाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी आणि वीर कधीच निपजत नाहीत. म्हणूनच सक्तीचे व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानात अत्यंत आवश्यकता आहे. याबाबतीत आमचा गतकाल म्हणजे इतिहासातील एक अघोरी रात्र आहे. फक्त एकाच जातीने शिक्षणाचा मक्ता घेतला. मनू आणि त्याच्या मागून झालेल्या शास्त्रकारांनी त्या त्या वेळच्या ध्येयाला अनुसरून निरनिराळ्या जातींच्या व्यवहारास बंधनकारक असे निर्बंध रचिले; आणि कमी जातीच्या लोकांना विद्यामंदिराचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यांचे स्वत:चे धर्मग्रंथ आणि वेद हेसुद्धा वाचण्याची त्यांना मनाई होती. हिंदू धर्माशिवाय इतर कोणत्याही धर्माने अशा आंधळ्या व दु:खकारक परिणाम करण्याबद्दल प्रमुखता मिळवली नाही."
शिक्षणाचा अधिकारच नाकारला गेल्यामुळे सर्वच बाबतीत अधू, लुळ्यापांगळ्या झालेल्या समाजाला आर्थिक व सामाजिक पातळीवर सक्षम करण्यासाठी 'शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही' असे जरी महाराज म्हणाले, तरी त्याची एक दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाजू होती. ती म्हणजे, शिक्षणाची मक्तेदारी असल्यामुळे ब्रिटिश राजवटीमध्ये सर्व नोकरशाही संख्येने अल्प असलेल्या ब्राह्मण समाजाच्या हातात केंद्रित झाली होती. कोल्हापूर संस्थान त्याला अपवाद नव्हते. 1890 च्या दरम्यान कोल्हापूर संस्थानाची एकूण लोकसंख्या नऊ लाख होती. त्यापैकी फक्त 26 हजार ब्राह्मण होते.
1881 मध्ये कोल्हापूर संस्थानात समाजनिहाय साक्षरतेचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे होते : ब्राह्मण – 79 टक्के, जैन व लिंगायत – 10.6 टक्के, मराठा – 8.6 टक्के, मुस्लिम – 7.5 टक्के, आणि कुणबी – 1.6 टक्के. त्यादरम्यान कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेणार्या सर्व 441 विद्यार्थ्यांमध्ये 368 ब्राह्मण, तर राजाराम कॉलेजमध्ये 61 विद्यार्थ्यांपैकी 55 विद्यार्थी ब्राह्मण समाजाचे होते. स्वाभाविकपणे, त्याच दरम्यान कोल्हापूरच्या नोकरशाहीमध्ये ब्राह्मण अधिकार्यांची संख्या 60 टक्के होती, तर ब्राह्मणेतर अधिकार्यांची संख्या केवळ 11 टक्के होती. महाराजांच्या खासगी सेवेतही 46 ब्राह्मण, तर केवळ 7 ब्राह्मणेतर होते.
प्रशासकीय सेवेतील अशा भयानक विषमतेच्या अनेक दाहक परिणामांपैकी एक परिणाम असा झाला, ब्राह्मणेतर समाजाला ब्रिटिश सरकारकडे अथवा खुद्द महाराजांच्या दरबारात काही तक्रार वा कैफियत मांडायची असल्यास ब्राह्मण नोकरशाही ती सरकारपर्यंत पोहचू देत नसत. या पार्श्वभूमीवर महाराजांना प्रशासकीय सेवेतील ब्राह्मण समाजाची मक्तेदारी मोडून समाजातील सर्व घटकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व असलेली सर्वसमावेशक प्रशासकीय व्यवस्था हवी होती. महाराजांच्या अलौकिक शैक्षणिक कार्याचे हे एक सामाजिक अधिष्ठान व उद्दिष्ट होते. महाराजांनी 30 सप्टेंबर 1917 रोजी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा जारी केला.
या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करून बहुजन समाजाला सशक्त करण्यासाठी महाराजांनी ज्या तरतुदी केल्या, जे तपशीलवार नियम केले, ते पाहिले की थक्क व्हायला होते. उदा. शिक्षणास योग्य असलेली मुले म्हणजे वयाच्या सातव्या वर्षांपासून चौदा वर्षांपर्यंतची मुले. मुलांना शाळेत धाडण्याची संपूर्ण जबाबदारी आईबापांची असेल. शाळा या शब्दाचा अर्थ – सरकारी शाळा, सरकारने मदत दिलेली अथवा कोणतीही शाळा, अथवा राज्याच्या शिक्षण खात्याने वेळोवेळी परवानगी दिलेली कोणतीही शिक्षण संस्था इत्यादी. या संदर्भात नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे त्यावेळी तेल्या-तांबोळ्यांचे पुढारी म्हटले गेलेल्या लोकमान्य टिळकांनी या कायद्याला जाहीरपणे विरोध केला होता.
भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र भारताची जगप्रसिद्ध राज्यघटना मान्य करण्यात आली. परंतु अशा राज्यघटनेतही 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद मूलभूत अधिकारांमध्ये न करता मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आली. आणि त्याप्रकारचा कायदा तर घटना-दुरुस्ती करून 2010 मध्ये करण्यात आला. म्हणजे कोल्हापूरसारख्या एका अतिशय छोट्या संस्थानाचा लोकाभिमुख राजा जगातील सर्वात मोठ्या प्रजासत्ताक लोकशाही देशाशी तुलना करता सुमारे नऊ दशके अगोदर एक समाज-क्रांतिकारक कायदा कृतीमध्ये आणतो, हा शाहू महाराजांचा द्रष्टेपणा केवळ भारताच्या नव्हे, तर जगाच्या इतिहासात अधोरेखित करण्यासारखा आहे.
1896 मध्ये कोल्हापूर संस्थानात एकूण 27 प्राथमिक शाळा होत्या आणि 1296 विद्यार्थी शिकत होते. 1922 मध्ये प्राथमिक शाळांची संख्या 420 झाली आणि विद्यार्थ्यांची संख्या 22,000 वर गेली. केवढी प्रचंड झेप!
महाराजांनी केलेली ही सामाजिक-शैक्षणिक क्रांती होती. महाराजांच्या शैक्षणिक क्रांतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आपल्या संस्थानात शाळा-कॉलेज यांच्यासोबत वासतिगृहांची मोहीमच उघडली. त्यामुळे समाजाच्या गरीब घटकातील मुलांना शिक्षण घेणे सोपे झाले. याचा परिणाम अर्थातच कोल्हापूर संस्थानात शिक्षण क्षेत्रातील ब्राह्मण समाजाची मक्तेदारी कमी झाली. उदा. राजाराम हायस्कूल व राजाराम कॉलेजमध्ये 1894 मध्ये ब्राह्मण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 90 टक्के होते, ते 1922 मध्ये 48 टक्क्यांवर आले; तर ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांचे प्रमाण दहा टक्क्यांवरून 51 टक्क्यांवर गेले.
येथे एक बाब मला त्वरित अधोरेखित केली पाहिजे. फुले-शाहू-आंबेडकर हे ब्राह्मण-विरोधी होते, अशी एक विचारधारा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तथाकथित उच्च जातींमध्ये या तीन महामानवांचे महान कार्य कधीच ध्यानात घेतले गेले नाही किंवा आजही घेतले जात नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विद्वत्ता अमान्य करताच येत नाही म्हणून ती नाइलाजाने मान्य केली जाते. परंतु फुले-शाहू यांची नावेसुद्धा घेतली जात नाहीत. हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहासाचे विकृतीकरण आहे. मुद्दा असा की, हे तिघेही महामानव ब्राह्मण-विरोधी नव्हते; ते ब्राह्मणशाही-पुरोहितशाही निर्माण केलेल्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय मक्तेदारी-विरुद्ध होते. कोणत्याही समाजात मक्तेदारीने निर्माण केलेल्या भयावह विषमतेचे शेकडो वर्षे बळी ठरलेल्या समाजघटकांना न्याय देण्यासाठी एका विशिष्ट समाजाची मक्तेदारी मोडून काढणे अपरिहार्य ठरते.
हिंदू समाज-व्यवस्थेच्या परिघाबहेर असलेल्या व बहिष्कृत समजल्या गेलेल्या अस्पृश्य समाजाला माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार फुले दाम्पत्याने दिले. शाहू महाराजांनी तो वारसा अत्यंत प्रभावीपणे पुढे चालवून त्यांना अधिक सशक्त करण्याचे काम केले. त्यांच्या शिक्षणासाठी सर्वांगीण प्रयत्न केलेच; परंतु अस्पृश्य व मागास जातींसाठी 1902 मध्ये नोकर्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण ठेवले. या अर्थाने राजर्षी शाहू महाराज हे भारतातील आरक्षणाचे जनक होत.
महाराष्ट्रातील जनतेला राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांचे ऋणानुबंध माहीत आहेत. डॉ. आंबेडकर यांच्या हुशारी व बुद्धिमत्तेने महाराज दिपून गेले व त्यांनी डॉक्टरांशी अपार स्नेह केला. विख्यात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' ही पदवी मिळवण्यासाठी जेव्हा डॉ. आंबेडकर यांच्याकडे पैसे नव्हते, तेव्हा उदार मनाने व अगदी सहजपणे महाराजांनी शिष्यवृत्ती दिली. परळच्या जय दबक चाळीमध्ये बाबासाहेब अनेक वर्षे राहत होते, तेथे मुद्दाम भेट देऊन 'अहो भीमराव, मी आलो आहे,' असे मोठ्याने म्हणून आपल्या मित्राला राजमान्यता देण्याचे महान कार्य महाराजांनी केले. 22 मार्च 1922 रोजी माणगाव येथे अखिल महाराष्ट्र अस्पृश्य समाजाची मोठी परिषद भरली होती. तिचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.
त्या परिषदेला महाराज उपस्थित होते. त्यानी डॉ. आंबेडकरांचा गौरव केलाच; परंतु 'आता तुम्हाला तुमचा पुढारी मिळाला आहे. तुम्हाला दुसर्या जातीच्या पुढार्याच्या मागून जाण्याची गरज नाही,' असे जाहीर आवाहन केले. महाराजांच्या मनाचा केवढा मोठेपणा! बहुजन समाजाप्रमाणे शिक्षण हाच स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग असून, त्याद्वारेच त्यांना समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त होईल, यावर विश्वास असलेल्या महाराजांनी स्त्री शिक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. लहान वयात वैधव्य आलेल्या आपल्या सुनेला, इंदुमती राणीसाहेब यांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले, ते आजही कौतुकास्पद वाटण्यासारखे आहेत.
आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक इ. सर्व क्षेत्रांत देशाने निखालसपणे प्रगती केली आहे. शैक्षणिक क्षेत्रापुरते बोलायचे झाल्यास जमेच्या अनेक बाजू आहेत. परंतु, स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजा ध्यानात घेऊन आपण एक सुसंगत शैक्षणिक धोरण निर्माण करू शकलो नाही.
मुंबई विद्यापीठाचा कुलगुरू झाल्यानंतर आणि योजना आयोगात शिक्षण विभागाचा प्रमुख असताना मला हे प्रकर्षाने जाणवले. अनेक महत्त्वाचे शैक्षणिक अहवाल हाताशी असूनसुद्धा पहिली चार दशके तर इंग्रजांचे वसाहतवाद-पूरक धोरण आपण तसेच सुरू ठेवले. आजही प्राथमिक शिक्षणाची आबाळ आहे. केंद्र व सर्व राज्य सरकारे मिळून शिक्षणावरचा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम चार टक्के आहे.
सर्वच पातळीवरील शिक्षणाचे अनियंत्रित खासगीकरण होत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्यामुळे आणि अलीकडील काळात कर्मवीर भाऊरव पाटील, स्वामी रामानंद तीर्थ, पंजाबराव देशमुख इ. च्या प्रयत्नांमुळे बहुजन समाजासाठी उघडलेली शिक्षणाची दारे पुन्हा बंद होऊ लागली आहेत. कोल्हापूरमध्ये 2007 साली शाहू प्रतिष्ठानचा पुरस्कार मला मिळाला, याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख या ठिकाणी करावासा वाटतो. बहुजन समाजाला शिक्षणाची दारे पुन्हा बंद होणार नाहीत, यासाठी प्रयत्नशील असणे हेच त्यांच्या स्मृती शताब्दीच्या निमित्ताने राजर्षींना अर्थपूर्ण अभिवादन ठरेल.
