'लाकूड कापण्यासाठी हाती करवत दिला आणि त्याने सारे जंगलच कापून टाकले, अशी स्थिती राजद्रोह कायद्याची झाली आहे', हे मत तीन महिन्यांपूर्वी व्यक्त केले होते देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी. राजद्रोह कायद्याचा गैरवापर सरकारे कशा पद्धतीने खुलेआम करत आहेत, हे देशाच्या सर्वोच्च कायदेपंडिताच्या विधानातून प्रतीत होते. त्याआधी रमणा यांचेच सहकारी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आंध्र प्रदेश सरकारला दणका देताना 'प्रत्येक कृती राजद्रोह होऊ शकत नाही', असे म्हटले होते, तर फारूख अब्दुल्लांविरुद्धच्या खटल्यात म्हटले होते की, सरकारच्या विरोधात मत व्यक्त करणे हा राजद्रोह नाही. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणार्या दिशा रवी हिला जामिनावर सोडताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने तर ताशेरेच ओढले होते. 'सरकारची धोरणे पटली नाहीत म्हणून टीका करणार्या नागरिकांना असे तुरुंगात डांबणे चुकीचे आहे. सरकारचे गर्वहरण झाले म्हणून त्यावर मलमपट्टीसाठी राजद्रोहाचा कायदा नाही.' तरीही, विविध सत्ताधीशांनी सामान्य लोकांविरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्याचा वापर थांबवलेला नाही. कर्नाटक हे त्याचे ताजे उदाहरण. बेळगावातील 61 मराठी कार्यकर्त्यांवर कर्नाटक सरकारने राजद्रोहाचा खटला दाखल करताना त्यांना जामीनच मिळू नये, व्यवस्थेचे दंडुके खात त्यांनी तुरुंगात खितपत पडावे, अशी व्यवस्था केली आहे. या 61 जणांचा गुन्हा काय? तर, गेल्या महिन्यात बंगळुरात छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यानंतर दुसर्या दिवशी रात्री बेळगावात मराठी कार्यकर्त्यांच्या जमावाने विटंबनकर्त्यांचा निषेध करत त्यांच्या अटकेची केलेली मागणी आणि हा जमाव पांगताना सरकारी वाहनांवर झालेली दगडफेक. या दगडफेकीत ना कुणी जखमी झाले, ना कुणाला मारहाण. आणि तसे झाले असते, तरीही राजद्रोहाचा आरोप ठेवता आला नसता; पण सरकारे नेहमीच जनतेची मुस्कटदाबी करत आली आहेत. त्यातही कर्नाटकात मराठी भाषिकांची नुसतीच मुस्कटदाबी होत नाही, गळचेपी होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम '124-अ'चा गैरवापर हेच दर्शवतो. मुळात राजद्रोहाचा हा कायदा ब्रिटिशांनी बनवलेला. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधींनाही तुरुंगात डांबण्यासाठी तो वापरला गेला. सरकारच्या विरुद्ध ब्रसुद्धा काढले जाऊ नये, हा मूळ उद्देश या कायद्याचा होता. त्यामुुळे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर हा कायदाच रद्द झाला पाहिजे होता. तसे प्रयत्नही झाले; पण पहिल्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून हा कायदा आणखी कडक केला गेला, तरीही सुरुवातीच्या काळात राजद्रोहाचा गुन्हा सहजासहजी घातला जात नव्हता. गेल्या 10 वर्षांत मात्र स्थिती बदलली. 2014 मध्ये देशभरात राजद्रोहाचे 47 गुन्हे नोंदवले गेले. 2021 मध्ये हा आकडा दुप्पट म्हणजे 93 आहे.
सरकारविरोधी उठणारा सूर दाबण्यासाठीच हा कायदा वापरला जातो; पण बेळगावमधील आंदोलनात ना राज्य सरकारवर टीका केली गेली, ना केंद्र सरकारवर. उलट विटंबनकर्त्यांवर कारवाई करा, हीच मागणी मराठी कार्यकर्त्यांनी लावून धरली होती; पण मराठीद्वेषाने पछाडलेल्या कर्नाटक सरकारने दगडफेकीचे निमित्त करून मराठी कार्यकर्त्यांवर राजद्रोह घातला. तो घालतानाही खेळी अशी की, एकाच पोलिस ठाण्यात गुन्हा न नोंदवता तीन ठाण्यांत नोंदवला, जेणेकरून 61 पैकी अटकेत असलेल्या 38 जणांना एकत्र जामिनासाठी अर्ज करता येऊ नये! हे 38 जण गेले 15 दिवस तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरचा राजद्रोहाचा गुन्हा मागे घेऊन, जे घडले त्याप्रमाणे सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा गुन्हा नोंदवा, असा आग्रह कुणीही धरलेला नाही. जे सत्ताधारी आहेत, त्या भाजपच्या आणि विरोधक असलेल्या काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींनीही. घटनाक्रम लक्षात घेतला, तर मूळ शिवपुतळ्याच्या विटंबनेचा मुद्दा बाजूलाच पडला आहे. त्यातही कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांनी त्या विटंबनेला क्षुल्लक संबोधून तो जाणुनबुजून बाजूला पडेल, अशी व्यवस्था केली आणि त्यावर जी प्रतिक्रिया उमटली, तिचाच बाऊ केला. महाराष्ट्रात कुणाही महापुरुषाबद्दल असे कोणी बोलले असते तर..? पण, कर्नाटकात साधी ठिणगीही नाही. म्हणजेच पद्धतशीरपणे वाद भरकटवून मराठी कार्यकर्त्यांना अडकवले गेले आहे. छत्रपती शिवरायांची जयंती कर्नाटकातही सरकारी स्तरावर साजरी होते. भाजपच्या काळातच ती सुरू झाली. लोकभावनेवर स्वार होत मतांची झोळी पसरायची आणि गरज संपताच दंडुकेशाही करायची, याचे हे ढळढळीत उदाहरण. मराठी भाषिकांवर कर्नाटकात रोज होणार्या अत्याचारांचा हा पुरावा. जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे ही लोकनियुक्तसरकारची पहिली जबाबदारी असते; पण ते न करता आपल्या मतपेढीच्या हिताचेच रक्षण सरकारे करू लागली आहेत. त्यामुळे पक्ष आणि सरकार यामधला फरक मिटत चालला आहे. लोकशाहीचा हा पराभवच म्हणावा लागेल. त्यातही बेळगाव सीमाभागात लोकशाही फक्त कागदावरच आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. येथे प्रत्यक्षात आहे ती ठोकशाही. लोकशाही तत्त्व आणि मूल्यांचे सर्रास हनन होत असताना त्याकडे राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने पाहण्याची आणि तशा कृतीची गरज आहे. या स्थितीत जास्त अपेक्षा आहेत त्या महाराष्ट्र सरकारकडून! राज्य सरकारने त्यावर आवाज उठवायला हवाच, या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. राजद्रोहाचा गुन्हा घातला गेलाय, तो न्यायालयात टिकणारा नसला, तरी न्यायप्रक्रियेला होणारा विलंब हीच शिक्षा मानून होणारी कारवाई रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे तक्रार नोंदवायला हवी, ही दडपशाही सीमा खटल्यात पुरावा म्हणून वापरायला हवी. महाराष्ट्रातून जोपर्यंत तितक्याच ताकदीने प्रतिक्रिया उमटत नाहीत, तोपर्यंत कर्नाटकी राज्यकर्ते मनमानी सुरूच ठेवतील. त्यांना चाप बसायलाच हवा!
