मुंबई; सुरेश पवार : सत्तारूढ महाविकास आघाडी आणि विरोधी भाजप यांच्यातील राजकीय साठमारी आता टोकाला पोहोचली आहे आणि महाविकास आघाडीतील काही मंत्री, नेते, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती यांच्यावर 'ईडी' आणि आयकर खात्याच्या कारवाया सुरू आहेत. तर काही भाजप नेत्यांमागे पोलिसी चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागले आहे. राज्य पातळीवर चाललेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम राज्याच्या Governanceवर होत असल्याचे दिसत आहे. दोन्ही पक्षांतील कलगीतुर्याने मंत्र्यांची कारभारावरील पकड काहीशी सैल झाल्याचे जाणवत असून, परिणामी यंत्रणेत शैथिल्य आले आहे आणि अधिकारीवर्गावरील वचकही काहीसा कमी झाल्याचा अनुभव येत आहे. हा वचक आणि जरब कमी झाल्यामुळे काहींना मोकळे रान मिळून घोटाळे झाल्याची चर्चा आहे.
महाविकास आघाडी सत्तारूढ झाल्यानंतरच्या सुमारे अडीच वर्षांच्या काळात प्रशासनातील अनेक घोटाळे बाहेर आले. टीईटी घोटाळ्यात राज्य परीक्षा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तुकाराम सुपे, आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर यांच्यासह चौदाजणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात तब्बल 240 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे पोलिस चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. आरोग्यसेवक भरती परीक्षेतील गैरप्रकाराने त्या परीक्षाच रद्द करण्यात आल्या आहेत. म्हाडा परीक्षेतही घोटाळा चर्चेचा विषय ठरला आहे. या परीक्षेलाही पेपरफुटीची लागण झाली आणि ही परीक्षा रद्द करावी लागली.
एस.टी. आणि महसूल संप
एस.टी. कर्मचार्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारला. 68 लाख प्रवाशांची दैनंदिन ने-आण करणारी यंत्रणा ठप्प झाली. पाच महिने संप चालला आणि उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तो संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत; पण या काळात लोकांचे खूप हाल झाले आणि राज्य सरकारला या प्रकरणात तातडीने पावले उचलता आली नाहीत, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही.
महसूल कर्मचार्यांनीही गेल्या आठवड्यापासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. पदोन्नतीचा निर्णय झाला; पण शासन आदेश (जी.आर.) निघालेला नाही आणि अंमलबजावणी नाही, ती व्हावी, महसूल सहायकांची रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, यासह 15 मागण्यांसाठी हा संप सुरू आहे आणि तो मिटवण्यासाठी काही ठोस हालचाली होत आहेत, असे दिसत नाही.
बडे अधिकारी चौकशीच्या फेर्यात
पोलिस खात्यातील दोन उच्चपदावरील बडे आयपीएस अधिकारी सध्या चौकशीच्या फेर्यात अडकले आहेत. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला हे ते दोन अधिकारी. शंभर कोटी रुपये वसुलीचा आदेश दिल्या प्रकरणात परमबीर सिंग गुंतले आहेत, तर रश्मी शुक्ला यांच्यावर बेकादेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणात आरोप करण्यात आला आहे. खंडणी प्रकरणात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख हेच गजाआड गेले. अशा प्रकरणांचा पोलिस दलाच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो, हे अमान्य करता येणार नाही.
वीज संकट
राजकीय अस्थैर्यामुळे राज्यातील कोळसासाठ्याकडे दुर्लक्ष होऊन भारनियमनाचे संकट राज्यापुढे उभे राहिले, हे नाकारता येणार नाही.
यंत्रणेत शैथिल्य वेगवेगळे घोटाळे, बड्या अधिकार्यांच्या चौकशी आणि कर्मचारी संप अशा विविध प्रश्नांना सरकारला तोंड द्यावे लागत आहे आणि त्याबाबत असे काही खंबीरपणाने निर्णय होत आहेत, असे दिसत नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गातही अस्वस्थता आहे आणि परिणामी एकूण सरकारी यंत्रणेत शैथिल्य निर्माण झाल्याचे जाणवत आहे. प्रशासन यंत्रणेतील या शैथिल्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. राज्यकर्त्यांनी त्याची तत्काळ दखल घेतली नाही, तर दिवसेंदिवस हे आव्हान उग्र झाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारातील मंत्री आणि समर्थकांवर रोज नवे आरोप होत असताना, सरकारी यंत्रणाही शिथिल होत असल्याचे चित्र प्रगतशील महाराष्ट्राला शोभणारे ठरणार नाही.
लालफितीत भर
अनेक सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांत आपल्या कामासाठी नागरिकांना येरझार्या घालाव्या लागतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील विविध परवान्यांसाठी हेलपाटे मारावे लागतात. प्रॉपर्टी कार्डापासून सात-बारा उतार्यापर्यंत अनेक दस्तऐवजांसाठी तिष्ठावे लागते. हे दस्तऐवज आता ऑनलाईन झाले असले, तरी नोंदणी केल्यापासून विशिष्ट मुदतीत ते मिळतील, याची खात्री नाही. अनेक प्रकारच्या दाखल्यांसाठीही मनधरणी करावी लागते. अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे या सार्या लालफितीत भरच पडल्याचे जाणवत आहे.
तो दरारा, वचक यांना ओहोटी!
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्याला यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, बॅ. अंतुले असे प्रशासनावर पकड असणारे आणि यंत्रणेवर वचक असणारे मुख्यमंत्री लाभले. पुरोगामी आणि प्रगतशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक झाला. या नेत्यांच्या कारकिर्दीत प्रशासनात कामचुकारपणाला फारसा वाव नसायचा. राजकीय अस्थैर्यामुळे आता मात्र तो धाक आणि तो दरारा याला ओहोटी लागल्याची चर्चा होत आहे.
