राजकीय : अमृताशिवायचे मंथन

रशिद किडवई,
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक 

काँग्रेस अधिवेशनातील मंथनातून जे अमृत बाहेर येणे अपेक्षित होते, ते आले नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत समान विचारसरणीच्या पक्षांना सोबत घेऊ, असे सांगण्यात आले; परंतु काँग्रेसच्या भूमिकेत मवाळपणा राहील, असा संदेश अधिवेशनातून अन्य पक्षांना दिला गेला नाही.

छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे आयोजित काँग्रेसचे महाअधिवेशन हे या 'ग्रँड ओल्ड पार्टी'साठी सर्वार्थाने महत्त्वाचे होते. कारण अनेक वर्षांनंतर हे अधिवेशन झाले. तसेच बर्‍याच काळानंतर पक्षाच्या अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस अध्यक्षपदावर असणारी व्यक्ती ही गांधी-नेहरू कुटुंबाबाहेरील होती. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे सर्वांचेच लक्ष असणे स्वाभाविक होते. 2024 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात काँग्रेसमध्ये ठोस रणनीतीची आखणी होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही.

दुसरीकडे काँग्रेस पक्षातील लोकशाही व्यवस्थेचा प्रश्न होता. मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर कार्यकारिणी समितीची निवडणूक होण्याची शक्यता होती. परंतु निवडणूक करण्याऐवजी खर्गे स्वतःच्या मर्जीने सदस्य निवड करणार आहेत. तसेच सदस्यसंख्याही वाढवण्यात आली आहे. पक्षाने आपल्या घटनेत बदल करून पक्षाच्या कार्यसमितीच्या (सीडब्ल्यूसी) स्थायी सदस्यांची संख्या 35 पर्यंत वाढवली आहे. आतापर्यंत सभासदांची संख्या 23 होती. समितीच्या संख्याबळात वाढ झाल्यामुळे पक्षातील संघटनात्मक समस्या सुटलेल्या आहेत, असे वाटत नाही. काँग्रेस पक्षातील बरेच नेते महत्त्वाकांक्षी आहेत, जी-23 या असंतुष्ट गटाचे काही नेते आहेत, अनेक तरुण नेते आहेत; या सर्वांसाठी हा निर्णय पटणारा नाही. तसेच या समितीसाठी पक्षाच्या 31 नेत्यांची निवड करणे हेही काँग्रेसचे अध्यक्ष खर्गे यांच्यासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. काँग्रेसचा इतिहास पाहिल्यास वरिष्ठ पातळीवरच्या समितीत महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आदी गटांना प्रतिनिधित्व दिले जाते. यानुसार आता हे प्रतिनिधित्व कसे निश्चित होईल, हे पाहावे लागेल.

पक्षसमितीत आजवरची परंपरा कायम राखली गेली नाही तर चुकीचा संदेश जनतेत जाऊ शकतो. आज काँग्रेसमधील अनेक गट आणि व्यक्ती अनौपचारिक पातळीवर त्यांच्या दाव्याचा विचार करण्यासाठी खर्गे यांच्यावर दबाव आणत आहेत. 'टीम राहुल गांधी'चे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे डझनभराहून अधिक पक्षनेते आहेत. रणदीप सिंग सुरजेवाला, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल, चेल्ला कुमार, मणिकम टागोर आणि जितेंद्र सिंग यांसारख्यापैकी काही पात्रे महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. त्यांना पुनरागमनाची प्रतीक्षा आहे. मात्र राहुल गांधींनीच सीडब्ल्यूसी किंवा संघटनेत जबाबदारी घेण्यास नकार दिला तर काय? त्यांच्या गटातील अनुयायी पक्षाचे पद स्वीकारण्यास नकार देतील का? अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंग, सेलजा कुमारी, तारिक अन्वर, भक्त चरण दास, पी चिदंबरम, जे. पी. अग्रवाल, जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, शक्तिसिंह गोहिल, एच. के. पाटील यांसारखे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सीडब्ल्यूसीचे प्रबळ दावेदार आहेत. राहुल गांधी यांनी सातत्यपूर्ण वाटचाल सुरू ठेवली तर त्यांचा हा गट अधिक ताकदवान होईल.

अध्यक्ष निवडणुकीत खर्गे यांच्या विरोधात शशी थरूर हे प्रमुख असंतुष्ट नेते होते. थरूर यांना सीडब्ल्यूसीच्या बाहेर ठेवले तर चुकीचा संदेश जाईल. त्याचवेळी मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चव्हाण आणि आनंद शर्मा यांचे दावे आणि योगदान नाकारणे कठीण आहे. अभिषेक मनू सिंघवी आणि सलमान खुर्शिद यांच्याकडेही अनुभव आणि कायदेशीर कौशल्य आहे. या सर्वांतून खर्गेे कोणाची निवड करतात आणि तिला पक्षातून कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

काँग्रेस कार्यकारिणी पक्षाची रणनीती आणि धोरण आखण्याचे काम करते. त्यादृष्टीने पक्षासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करणारे वातावरण कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत असायला हवे. काँग्रेसचा मागचा इतिहास पाहिल्यास कार्यकारिणीत जेवढे अधिक नेते असतील, तेवढ्याच प्रमाणात निर्णय घेण्यास आणि धोरण ठरविण्यास विलंब होताना दिसला आहे. आजमितीला कार्यकारिणीत 36 जण आहेत. आता मल्लिकार्जुन खर्गे हे आणखी सदस्यांची नियुक्ती करतील आणि ती संख्या 50 पर्यंत पोचेल. अशावेळी एक धोका राहतो आणि तो म्हणजे प्रत्येक जण आपली बाजू स्पष्टपणे मांडू शकत नाही. शेवटी निर्णयाचे सर्वाधिकार हाय कमांडकडे दिले जातात. एकुणातच हाय कमांडच्या संस्कृतीने काँग्रेसचे बरेच नुकसान झाले आहे आणि अजूनही होत आहे.

रायपूर अधिवेशनाबाबत आणखी एक उत्सुकता होती. अधिवेशनाच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष भविष्यातील सरकार स्थापन करण्याच्या द़ृष्टीने कोणता निर्णय घेते किंवा कशी वाटचाल निश्चित करते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. कारण सध्याची राजकीय स्थिती पाहिली तर काँग्रेस स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकत नाही. त्यांना अनेक लहान सहान पक्षांना सोबत घ्यावे लागणार आहे आणि आघाडी करावी लागणार आहे. यातही मोठी मेख म्हणजे काँग्रेस आपल्या पारंपरिक विचारसरणीनुसार आघाडीचे नेतेपद आपल्याकडे ठेवण्याबाबत ठाम राहील, असे दिसते. पक्षाच्या मते, आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसने करावे आणि जिंकल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान व्हावे. मात्र अनेक प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसची ही भूमिका मान्य नाही.

काँग्रेसने अधिवेशनात स्पष्ट केले की, समान विचारसरणीच्या पक्षांना सोबत घेऊ. परंतु काँग्रेसच्या भूमिकेत मवाळपणा राहील, असा संदेश अधिवेशनातून अन्य पक्षांना दिला गेला नाही. दिल्लीचेच उदाहरण पाहा. आम आदमी पक्षाचे महत्त्वाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने नुकतीच अटक केली. पण याबाबत काँग्रेस पक्ष सीबीआयच्या बाजूने दिसते, सिसोदियांच्या बाजूने नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. जेव्हा विरोधकांत ऐक्याचा अभाव राहतो, तेव्हा आघाडीची शक्यता ही नेहमीच धुसर राहते. त्यामुळे विरोधकाचे ऐक्य केवळ फोटोपुरते मर्यादित किंवा विखुरलेले दिसते. विरोधकांना जोडण्याची जबाबदारी खर्‍या अर्थाने देशातील सर्वांत जुना पक्ष म्हणून काँग्रेसचीच आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष या भूमिकेपासून पळ काढत आहे.

अधिवेशनाचा विचार केल्यास रायपूरमध्ये व्यवस्था खूपच चोख ठेवण्यात आली होती. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राज्याच्या नेत्यांनी कोणतीही उणीव ठेवली नाही. परंतु संमेलनात सहभागी होणारे काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे मोठ्या नेत्यांना सहजपणे भेटू शकले नाहीत आणि त्यांच्यासमोर आपली बाजूही या कार्यकर्त्यांना मांडता आली नाही. दुसरीकडे अधिवेशनात वैचारिक स्पष्टतेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. यानिमित्ताने उदयपूरचे पक्षाचे चिंतन शिबिर आठवून पाहा. या शिबिरातील चर्चाही आठवा. त्यात काँग्रेसच्या धार्मिक कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याबाबत विचारमंथन झाले. कारण भाजपने पहिल्यापासूनच या गोष्टी आस्थेशी नाळ जोडत आपली राजकीय भूमिका जनतेसमोर ठेवली आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षांतील अनेक नेते देखील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याच्या बाजूने होते. परंतु काही प्रतिनिधींनी त्यास विरोध केल्यामुळे ही बाब अर्ध्यावरच राहिली. अधिवेशनातील राजकीय प्रस्तावातही यासंदर्भात कोणतीही बाब स्पष्टतेने मांडलेली नव्हती. राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, काँग्रेस द्वेषाच्या विरोधात आहे. परंतु द्वेषाच्या विरोधात सर्वच पक्ष आहेत. भाजप देखील अशा प्रकारचा दावा करू शकते. पंडित नेहरू यांच्या मते, राजकारणात धर्माचा समावेश करू नये. परंतु महात्मा गांधी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी धार्मिकतेशिवाय राजकारण चालत नाही, हे मान्य केले होते. हा संघर्ष काँग्रेसमध्ये सुरू होता. आजही काँग्रेसमध्ये अनेक नेते असे आहेत की, ते धर्म आणि राजकारणाची सरमिसळ करण्याच्या बाजूने आहेत.

देशातील मोठ्या उद्योगपतींच्या घराण्यांविषयी राहुल गांधी वारंवार बोलतात आणि हीच बाब त्यांनी रायपूरच्या अधिवेशनातही मांडली. परंतु काँग्रेसची राज्य सरकारे याच उद्योगपतींसमवेत काम करत असल्याचे दिसून येते. तसेच केंद्राप्रमाणेच आर्थिक धोरणांचा अवलंब करत आहेत. ही विसंगती पक्षाविषयीची जनसामान्यातील प्रतिमा संभ्रमित करण्यास पूरक ठरणारी आहे. अधिवेशनाच्या आर्थिक प्रस्तावात काँग्रेसने पर्यायी आर्थिक धोरण किंवा द़ृष्टिकोन देशासमोर मांडला नाही. परंतु सामाजिक न्याय तसेच खासगी क्षेत्र आणि न्यायालय क्षेत्रात आरक्षण देण्याविषयीच्या मुद्द्यावर बरीच चर्चा झाली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा देखील ऐरणीवर आला; परंतु सत्तेत आल्यास न्यायव्यवस्थेत देखील आरक्षण लागू करू, असे आश्वासन काँग्रेस पक्ष अधिवेशनात देऊ शकला नाही. उलट ते चर्चा करू, असेच बोलत आहेत. वाजपेयी सरकारच्या काळात तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारला पाठविला हेाता. परंतु सरकारने त्यावर मौन बाळगले आणि काँग्रेसने देखील खुलेपणाने पाठिंबा दिला नाही. कारण पक्षातच यावरून मतभेद आहेत. ज्याप्रमाणे जुन्या पेन्शन येाजनेवरून काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे, तशी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दिसून येत नाही. एकुणातच काँग्रेस अधिवेशनातील मंथनातून जे अमृत बाहेर येणे अपेक्षित होते, ते आले नाही.