रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याला सहा महिने झाले आहेत आणि युद्ध आणखी किती काळ चालणार, याचा अंदाज कुणालाच येत नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असतानाच दुसरीकडे चीन आणि तैवानमधील संघर्षही चिघळला असून तिथेही संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात जगापुढे कोणत्या समस्या वाढून ठेवल्या आहेत आणि त्यातून कसा मार्ग काढला जाईल, हे सांगणे कठीण. एकूणच जागतिक राजकारणात वेगवान घडामोडी घडत असून त्याचे दूरगामी परिणाम जगाच्या कानाकोपर्यात सगळीकडेच होत आहेत.
युद्धामुळे होणारे दोन्हीकडील सैनिकांचे मृत्यू, सर्वसामान्य नागरिकांचे जाणारे बळी, संपत्तीची बेसुमार हानी या सगळ्या गोष्टी जगाच्या द़ृष्टीने चिंताजनकच. त्यामुळे युद्ध थांबावे, असे सर्वसामान्य नागरिकांना कितीही वाटत असले तरी त्याद़ृष्टीने कोणत्याही पातळीवर ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जागतिक पातळीवरील निर्णायकी अवस्था अशा परिस्थितीत ठळकपणे समोर येत आहे आणि ती संपूर्ण जगाची काळजी वाढवणारी ठरते.
रशियाच्या हल्ल्यात आतापर्यंत युक्रेनचे नऊ हजारांहून अधिक सैनिक ठार झाले तर, संयुक्त राष्ट्रांकडून प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या हल्ल्यात आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. युद्ध सुरूच असून युक्रेनच्या लाखो लोकांना घरदार सोडून विस्थापित व्हावे लागलेे. अब्जावधींची मालमत्ता बेचिराख झाली. युक्रेनचे मारियोपोल शहर इतके बेचिराख झाले आहे की, युक्रेनच्या नकाशावरूनच ते नष्ट झाले. नुकसान फक्त युक्रेनचेच नाही, तर रशियालाही मोठी किंमत चुकवावी लागली. रशियाचे सत्तर ते ऐंशी हजार सैनिक जखमी झाल्याची पेंटॉगॉनची माहिती असून हा आकडा मोठाही असू शकतो.
रशियाने अफगाणिस्तान युद्धात जेवढे सैनिक गमावले, त्याहून अधिक सैनिकांचे प्राण युक्रेनविरोधातील युद्धात सहा महिन्यांत गमवावे लागले आहेत. असे असूनही रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन माघार घेण्यास तयार नाहीत आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दिमिर झेलेन्स्की हेही रशियाच्या हल्ल्याचा खंबीरपणे मुकाबला करीत आहेत. या सगळ्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनने आपला 31 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. त्यानिमित्ताने ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युक्रेनची राजधानी कीव्हला भेट देऊन झेलेन्स्कीना शुभेच्छा दिल्या. युद्ध सुरू झाल्यानंतरची जॉन्सन यांची ही तिसरी युक्रेन भेट.
युरोपीय राष्ट्रे युक्रेनसोबत असल्याचे दाखवण्यासाठी अशा भेटी आवश्यक असल्या तरी रशियासारख्या महासत्तेशी लढण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही. रशियाविरुद्धच्या युद्धात नाटो राष्ट्रे आपल्या बाजूने थेट युद्धात उतरतील, असे युक्रेनच्या अध्यक्षांना वाटत होते; परंतु त्याबाबत त्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. युरोपीय राष्ट्रांनी युक्रेनला भरीस घातल्यामुळेच युक्रेनने युद्ध ओढवून घेतले. रशियाची वर्चस्ववादी आणि विस्तारवादी वृत्ती युक्रेनच्या स्वाभिमानाला मान्य होणारी नसली तरी मुद्दाम होऊन रशियाला खिजवण्याएवढी युक्रेनची ताकद नव्हती.
परंतु अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्ससारख्या तीस राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या नाटो संघटनेने भरीस घातल्यामुळे युक्रेन रशियापासून दुरावत आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या जवळ गेला. बलदंड राष्ट्रांच्या संपर्कात राहून आपणही त्यांचाच भाग असल्याचा भ्रम युक्रेनला होऊ लागला, त्याचीच परिणती रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्यात झाली; परंतु हल्ला करण्याआधी रशियाला इशारे देणार्या आणि युक्रेनच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा देखावा करणार्या राष्ट्रांनी प्रत्यक्ष हल्ल्यानंतर मात्र सोयीस्कर पलायनाची भूमिका घेतली.
युक्रेन हा नाटोचा सदस्य नसल्यामुळे रशियाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिका किंवा कुठल्याही नाटो राष्ट्रांचा संबंध नसल्याचे सांगून या बड्या राष्ट्रांनी हात वर केले. युक्रेनसाठी हा मोठा धक्का असला तरी झेलेन्स्की यांनी परिस्थितीपुढे न डगमगता लढाऊ बाण्याने संघर्ष सुरू ठेवला. सहा महिने युद्ध सुरू ठेवूनही रशियाच्या आर्थिक पायाला म्हणावा तसा धक्का पोहोचलेला नाही.
रशियातील जनतेला कोणत्याही पातळीवर युद्धाची झळ पोहोचू शकलेली नाही. व्लादिमीर पुतीन यांच्या लोकप्रियतेवरही परिणाम झालेला नाही. अशा परिस्थितीत पुतीन यांना समर्थन देणार्या रशियातील जनतेला युद्धाची झळ पोहोचावी, यासाठी युक्रेन आणि त्यांच्या समर्थकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. रशियावरील निर्बंध वाढवण्याच्या द़ृष्टीने व्यापक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. रशियन पासपोर्टधारकांना युरोपचा व्हिसा दिला जाऊ नये, असाही एक विचार त्यासंदर्भाने पुढे येत आहे; परंतु त्यासंदर्भात युरोपीय देशांमध्ये एकमत होत नाही. युद्धामुळे जागतिक राजकारणावर तसेच अर्थकारणावरही व्यापक परिणाम झाले. भारतासाठी तर एकूण परिस्थिती आव्हानात्मक होती.
एकीकडे जागतिक राजकारणात अमेरिकेसोबतचे सुधारलेले संबंध आणि दुसरीकडे रशियासारखा जुना मित्र. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जग दोन गटांमध्ये विभागले असताना युद्धामध्ये कोणतीही बाजू न घेणार्या भारतासारख्या देशाची अनेक आघाड्यांवर अडचण झाली; परंतु परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील ठामपणा घेऊनच भारताची वाटचाल सुरू राहिली. ज्या गटाला रशिया आपला विरोधक मानतो त्या 'क्वाड'मध्ये भारताचा सहभाग आहे आणि अमेरिकेला जो गट आवडत नाही, त्या ब्रिक्समध्येही भारत आहे. दोहोंमधील समन्वय राखण्यात भारताने यश मिळवल्याचे दिसून आले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांच्याशी अनेकदा दूरध्वनीवरून चर्चा केली.
रशिया-युक्रेनमधील युद्धासंदर्भात भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि संवाद-समन्वयातून मार्ग काढण्याची भारताची भूमिका ठामपणे मांडली. अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीतही भारताने आपली समन्वयाची भूमिका सोडलेली नाही. परराष्ट्र धोरणामधील हा ठामपणा जागतिक पातळीवर भारताला नवी ओळख मिळवून देईल यात शंका नाही, पण युद्ध थांबवण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. युद्धात जाणारे हकनाक बळी रोखण्याच्या दिशेने भारताची भूमिका आताही महत्त्वाची ठरू शकेल.
