सध्याच्या जागतिक तणावपूर्ण परिस्थितीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युरोप दौरा अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी मिळण्याबरोबरच मोदी यांची प्रतिमा जागतिक दबावाला झुगारून लावणारा शक्तिशाली नेता, अशी बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे स्थान कसे उंचावत चालले आहे, याची प्रचिती त्यांच्या युरोप दौर्यावरून येते.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील धुमश्चक्री निरंतर सुरू आहे आणि कोरोनाच्या छायेतून सारे जग नुकतेच कुठे मोकळा श्वास घेऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच केलेला युरोप दौरा पूर्णांशाने यशस्वी ठरला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण सध्याच्या जागतिक तणावपूर्ण परिस्थितीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागली आहे. एकीकडे रशियासारखा सार्वकालिक मित्र आणि दुसरीकडे युक्रेनची बाजू घेण्यासाठी भारतावर अमेरिकसह युरोप आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून येत चाललेला वाढता दबाव.
मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी कणखरपणा आणि मुत्सद्दीपणाचा जबरदस्त मिलाफ घडवून या कोंडीतून यशस्वीरीत्या मार्ग काढला. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या युरोप दौर्यात भारत आणि जर्मनी यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना विलक्षण बळकटी मिळाली. नॉर्डिक म्हणजेच उत्तर युरोपातील डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आईसलँड आणि फिनलंड या देशांशी भारताचे सहकार्य आणखी वाढीला लागण्याची बीजे पंतप्रधानांच्या युरोप दौर्याच्या निमित्ताने रोवली गेली.
आपल्या दौर्याचा समारोप करताना मोदी यांनी फ्रान्सचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोरही रशिया-युक्रेन संघर्षासंदर्भात भारताची भूमिका मांडली. त्यामुळेच मोदी यांची प्रतिमा 'जागतिक दबावाला झुगारून लावणारा शक्तिशाली नेता' अशी झाली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाबद्दल भारताची भूमिका काय? असा प्रश्न जेव्हा मोदी यांना युरोपात विचारला गेला, तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेेले उत्तर मोठे मार्मिक आणि भारताची भूमिका स्पष्ट करणारे होते. ते म्हणाले, या युद्धात रशिया अथवा युक्रेन यांच्यापैकी कोणाचाच विजय होणार नाही. शांततेचा विजय व्हावा, असे भारताला वाटते आणि तुम्ही बघाल, अंतिमतः शांततेचाच विजय झालेला असेल! भारताने परराष्ट्र धोरणात कसा समतोल साधला आहे, त्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे.
गेल्या काही वर्षांपासून भारत अमेरिकेच्या बाजूला झुकल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. तथापि, वास्तवात भारताची वाटचाल राखावी बहुतांची अंतरे या उक्तीनुसारच सुरू असल्याचे दिसून येते. देशाचे हित सर्वप्रथम म्हणजेच 'इंडिया फर्स्ट' हे धोरण मोदी यांनी आता जागतिक पातळीवरही पुढे न्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचे अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे, तर ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन हे नुकतेच भारतात येऊन गेले. त्यावेळी त्यांनी केलेले एक वक्तव्य भारताच्या वाढत्या प्रभावाचा दाखला देऊन गेले.
जॉन्सन म्हणाले, रशियाच्या विषयावर भारताची भूमिका आता सर्वमान्य झाली आहे आणि ती कोणत्याही स्थितीत बदलणार नाही. त्यांच्या या विधानात फार मोठा अर्थ लपला असून, तो समजावून घेतला तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे स्थान कसे उंचावत चालले आहे, हे सहज लक्षात येईल. मोदी यांच्या ताज्या युरोप दौर्यात त्याची प्रचिती ठळकपणे आली. म्हणजेच रशिया-युक्रेन युद्धाबद्दल भारताने घेतलेल्या भूमिकेला युरोपीय देशांनी मान्यता देताना त्याबद्दल कसलीही खळखळ केलेली नाही.
याचा अर्थ असा की, भारताची भूमिका यापुढे भारत स्वतःच ठरवेल. तो कोणाच्याही दबावाखाली येणार नाही. शेजारच्या पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनीसुद्धा सत्तेवरून पायउतार होताना भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक केले होते, हे येथे उल्लेखनीय म्हटले पाहिजे. त्यामुळेच आज भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि चाणक्यनीती यांचे जगातील बहुतांश देशांना अप्रूप वाटू लागले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक मांडणी भलेही विस्कटली असेल, पण भारताने रशिया, अमेरिका आणि युरोपशी आपले संबंध पहिल्यासारखेच मधुर राखले आहेत. याचे शिल्पकार मोदी आणि त्यांची टीम आहे, यात शंका नाही.
भारत-जर्मनी मैत्री बळकट
भारत आणि जर्मनीने 2021 मध्ये राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला 70 वर्षे पूर्ण केली असून, दोन्ही देश सन 2000 पासून धोरणात्मक भागीदार आहेत. अँजेला मर्केल यांच्या जागी ओलाफ शोल्झ हे जर्मनीचे नवे चॅन्सेलर झाल्यानंतर शोल्झ आणि पंतप्रधान मोदी यांची प्रथमच भेट झाली. दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा झाली आणि त्याचबरोबर परस्पर संबंध आणि व्यापार वाढवण्यावरही सविस्तर विचारविनिमय झाला.
यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सहाव्या भारत-जर्मनी आंतरसरकारी सल्लागार या खास परिषदेचे (आयजीसी)सह-अध्यक्षपद भूषवले. ही खास परिषद फक्त भारत आणि जर्मनी यांच्यातच आयोजिली जाते. त्याअंतर्गत भारत आणि जर्मनीमध्ये एकूण 9 करार झाले आहेत. ग्रीन अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप या घोषणेचा यामध्ये समावेश आहे. या अंतर्गत जर्मनीने 2030 पर्यंत भारताला 10 अब्ज युरो नवीन आणि अतिरिक्त विकासात्मक साहाय्य देण्याचे मान्य केले आहे. या आयजीसीची सुरुवात 2011 मध्ये झाली.
ही एक विशेष द्विवार्षिक यंत्रणा आहे, ज्यात दोन्ही देशांच्या सरकारांना द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा करून संमती बनवण्याची संधी मिळते. मोदी आणि शोल्झ यांच्या भेटीमुळे भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंध मजबूत करण्याची भविष्याची ब्ल्यू प्रिंट तयार व्हायला मोठीच मदत होणार आहे. दुसरे असे की, युरोपातील अनेक देशांना मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. जसे की, रशिया-युक्रेन यांच्यात सुरू असलेले युद्ध थांबवण्यासाठी भारत रशियाला प्रवृत्त करेल, अशी आशा डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी व्यक्त केली.
रशियाने 24 फेब्रुवारीला युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतरच्या दोन महिन्यांत युरोपमधील ज्या नेत्यांनी भारताकडे इतक्या स्पष्टपणे अशी अपेक्षा व्यक्त केली, त्यात फ्रेडरिक्सन या एक आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी त्याच वेळी सांगितले की, रशिया-युक्रेन वादावर संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने तोडगा निघावा, अशी भारताची भूमिका आहे. त्यात कसलाही बदल होणार नाही. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघातदेखील आपली हीच भूमिका सातत्याने मांडली असून, आता या भूमिकेला मान्यता मिळू लागल्याचे दिसून येते.
त्याचवेळी भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील मैत्रीचे बंध आणखी बळकट होत चालल्याचे दिसून आले. कारण, पवन ऊर्जेसारखी अपारंपरिक ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, कौशल्य विकास, आरोग्य, सागरी व्यापार, पाणीप्रश्न यावर दोन्ही देशांत सविस्तर चर्चा झाली. भारतात आज घडीला 200 हून अधिक डॅनिश कंपन्या मेक इन इंडिया, जलजीवन मिशन, डिजिटल इंडियासारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय उपक्रमांत सहभागी आहेत. डेन्मार्कमध्ये 60 हून अधिक भारतीय कंपन्या मुख्यत्वे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
नॉर्डिक परिषद लाभदायी
कोपनहेगन या डेन्मार्कच्या राजधानीत यजमान डेन्मार्कसह आईसलँड, फिनलँड, स्वीडन आणि नॉर्वेच्या पंतप्रधानांसोबत दुसर्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेला पंतप्रधान मोदी यांनी लावलेली उपस्थिती महत्त्वपूर्ण ठरली. नॉर्डिक म्हणजेच उत्तरेकडील देश. उत्तर युरोपातील हे पाच देश भारतासाठी नवऊर्जा, डिजिटलायझेशन आणि नवकल्पना यामध्ये महत्त्वाचे भागीदार आहेत. आर्क्टिक प्रदेशातील आर्थिक पुनर्प्राप्ती, हवामान बदल, नावीन्य, तंत्रज्ञान या विषयांवर भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत विस्तृत ऊहापोह झाला. सना मारिन (फिनलँड), मॅग्दालोना अँडरसन (स्वीडन), मेटे फ्रेडरिक्सन (डेन्मार्क), जोनास गहर स्टोअर (नॉर्वे), कॅटरिना जॅकोब्स्दोतीर (आईसलँड) हे पंतप्रधान या बैठकीला आवर्जून उपस्थित होते आणि त्यांनी प्रामुख्याने कोरोना महामारीनंतर आर्थिक सुधारणा, हवामान बदल आणि अक्षय ऊर्जा या विषयांवर विशेष भर दिला.
युक्रेन-रशिया संघर्षासह जागतिक परिस्थितीवरही चर्चा समग्र चर्चा झाली. यापूर्वी 2018 मध्ये पहिली नॉर्डिक-इंडिया शिखर परिषद स्वीडनमध्ये झाली होती. उत्तर युरोपातील हे संपन्न देश भारताखेरीज फक्त अमेरिकेसोबत अशा स्वरूपाची बैठक करतात. यावरून भारताचे स्थान युरोपात केवढे उच्च दर्जाचे आहे, हे समजणे कठीण नाही. 2018 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी स्वीडनला भेट दिली तेव्हा स्वीडन आणि भारताने संरक्षण, व्यापार व गुंतवणूक, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, स्त्रियांचा कौशल्यविकास, अवकाश तंत्रज्ञान, आरोग्य आदी व्यापक स्तरावरील क्षेत्रांत संयुक्त कृती योजना स्वीकारली होती.
संयुक्त नवोपक्रम भागीदारी करारावरही दोन्ही देशांनी स्वाक्षर्या केल्या होत्या. संयुक्त कृती योजनेच्या प्रगतीचा आढावा दोन्ही नेत्यांनी घेतला. सप्टेंबर 2019 मध्ये सुरू केलेल्या लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री (लीड आयटी) या दोन्ही देशांच्या संयुक्त प्रकल्पाची प्रगती वेगाने होऊ लागली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पर्यावरणविषयक कृती परिषदेत दोन्ही देशांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प सुरू केला होता. जगातील सर्वाधिक हरितगृह वायू प्रदूषण करणार्या उद्योगांना कार्बनचे कमीत कमी उत्सर्जन करण्यासाठी यात मार्गदर्शन करण्यात येते. या प्रकल्पात 16 देश आणि 19 कंपन्यांसह 35 सदस्य झाले आहेत. दिवसेंदिवस ही संख्या वाढत जाणार आहे.
आईसलँडच्या पंतप्रधान कॅटरिना यांच्याशी मोदी यांनी चर्चा केली. भूऔष्णिक ऊर्जा, सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणानुकूल व पुनर्वापर करण्याजोगी ऊर्जा, मत्स्यव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, डिजिटल विद्यापीठांसह शिक्षण व सांस्कृतिक देवाणघेवाण हे मुख्य मुद्दे त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. मोदींनी फिनलंडच्या पंतप्रधान सॅना मरिन यांची भेट घेऊन व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आदी क्षेत्रांत दोन्ही देशांचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी विचारविनियम केला. भारत-फिनलँडदरम्यान डिजिटल भागीदारी, व्यापार भागीदारी आणि गुंतवणूक व्यवहारांत विस्ताराच्या भरपूर संधी आहेत हेही येथे विसरता कामा नये.
भारत म्हणजे साप आणि गारुड्यांचा देश, अशी एक प्रतिमा यापूर्वी युरोपात निर्माण झाली होती. मात्र, माहिती आणि तंत्रज्ञानासह अन्य क्षेत्रांतही भारताने जबरदस्त उसळी घेतल्यानंतर या युरोपीय देशांचा भारताकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन बदलला आहे. भारताची विशाल बाजारपेठ त्यांना खुणावू लागली आहे. कोरोनाविषयक परिस्थिती भारताने कठोरपणे हाताळली आणि जगालाही मदत केली, याचा उल्लेख मोदी यांनी या दौर्यात आवर्जून केला.
कोरोना संसर्गाचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाल्यानंतर भारताने जी निर्णायक भूमिका बजावली, त्याचे विवेचन मोदी यांनी केले. भारताने कोरोना संकटात निर्णायक भूमिका बजावली आणि 'मेड इन इंडिया' कोरोना प्रतिबंधक लस बनवली नसती, तर या संकटात जगाचे काय झाले असते? असा सवाल मोदींनी केला. या संकटाच्या काळात भारताने संपूर्ण जगाला कोरोना लस आणि औषधे पुरवली, याचा अभिमानपूर्वक उल्लेख मोदी यांनी केला. खेरीज भारत डिजिटलमध्ये इतकी प्रगती करेल, अशी अपेक्षा करण्यात आली नव्हती. आमच्या सरकारने विचार करण्याची पद्धत बदलली. स्टार्टअपमध्ये सुरुवातीला जगभरात भारताचा कोणीही विचार करत नव्हते. मात्र, आता याबाबतीत भारत जगात तिसर्या क्रमांकावर असल्याचे प्रतिपादन मोदी यांनी केले.
भविष्यातील प्रगतीची बीजे
मायदेशी रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रान्सचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही रशिया-युक्रेन संघर्षात भारताने घेतलेली भूमिका पटवून दिली. शिवाय संरक्षण, अंतराळ, नागरी आण्विक सहकार्य तसेच द्विपक्षीय संबंध या मुद्द्यांवरही उभय नेत्यांनी चर्चा केली. कारण, सध्या फ्रान्स हा युरोपीय समुदायाचा अध्यक्ष आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फ्रान्सच्या शब्दाला मोठे वजन आहे. त्यामुळे फ्रान्सला भारताची भूमिका पटवून देणे अत्यंत गरजेचे होते.
या दौर्याचे फलित केवळ आर्थिक नसून, त्याला विविध सामरिक कंगोरेदेखील आहेत. जसे की, जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांशी भारताचे संबंध आणखी मजबूत होऊ लागल्यामुळे त्याचा फायदा भारताला चीन आणि पाकिस्तान यांना जरब बसवण्यासाठी होणार आहे. कोरोनाचा उगम चीनमधून झाल्याचे आरोप वारंवार झाल्यामुळे त्या देशाबद्दल अनेक युरोपीय देश आता नाके मुरडू लागले आहेत.
त्यामुळे मोकळा होणारा अवकाश व्यापण्याची संधी आता नजीकच्या भविष्यात भारताला प्राप्त होऊ शकते. शिवाय 'जगातील सर्वात मोठी लोकशाही' असा लौकिक संपादलेल्या भारताने जगभर स्वतःबद्दल विश्वासचे वातावरण निर्माण केले आहे. जोडीला मोदी यांचा करिष्मा आहेच. थोडक्यात सांगायचे, तर मोदी यांनी आपल्या युरोप दौर्यात केवळ युरोपीय देशांना आपलेसे केले असे नव्हे, तर नजीकच्या काळात भारताला सोबत घेतल्याखेरीज तुम्हाला कोणतेही महत्त्वाचे जागितक पाऊल उचलता येणार नाही, असा विश्वास निर्माण केला. वैश्विक तणावाच्या पृष्ठभूमीवर मोदी यांनी केलेला हा युरोपचा दौरा अनेक अर्थांनी आणि अंगांनी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. भारताच्या भविष्यातील चौफेर प्रगतीची बीजे त्यात रोवली गेली आहेत, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
