गेल्या आठवड्यात तेलंगणातील रामगुंडम येथे खत प्रकल्प सुरू होण्याबरोबरच भारताने युरिया क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल टाकले. या आधारावर आपण नजीकच्या भविष्यकाळात सर्वाधिक मागणी असणार्या खतांची निर्यात करण्याची क्षमता प्राप्त करू शकतो.
तेलंगणातील खत कारखाना सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच खत प्रकल्पांपैकी एक असून, त्यास काही वर्षांपूर्वी अडगळीत टाकण्यात आले होते. मात्र, 2015 च्या नवीन युरिया धोरणानुसार प्रकल्पाला चालना देण्याचे काम सुरू झाले. या प्रकल्पातील उत्पादनाचा अन्य प्रकल्पाच्या उत्पादनात समावेश केला तर देशात युरिया उत्पादनाची क्षमता तब्बल 60 लाख टनांनी वाढेल. उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर आणि बिहारच्या बरौनी येथील खताचे कारखाने अगोदरच सुरू झाले आहेत आणि अन्य प्रकल्पांच्या उभारणीचे कामदेखील वेगात सुरू आहे. शिवाय खासगी क्षेत्रातही युरियाचे दोन कारखाने सुरू झाले असून, त्यांची क्षमता 26 लाख टन आहे. राजस्थानातील कोटा आणि पश्चिम बंगालच्या पानागड येथे खासगी कारखाने आहेत. नवीन युरिया धोरणामुळे देशातील गॅस आधारित 25 युरिया कारखान्यांतून होणारी खतांची उपलब्धता आणखीच सुलभ झाली आहे.
एका अंदाजानुसार, देशात आगामी काळात युरियाचे विक्रमी उत्पादन होईल आणि मागणी-पुरवठा यातील तफावत कमी होण्यास मदत मिळेल. तूर्त सरकारकडून खतावर देण्यात येणारे अंशदान अजूनही कायम राहू शकते. कारण, फॉस्फेट आणि पोटॅश आधारित खतांची आयात अजूनही सुरूच आहे. त्याच्या खरेदीवर प्रचंड सवलत दिली जात आहे. रामगुंडम खत प्रकल्पाचे लोकार्पण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंशदानाची स्थिती सांगितली. ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात डायअमोनियम फॉस्फेटची (डीएपी) बॅग सुमारे 4 हजार रुपयांना मिळते. मात्र, आपण ती शेतकर्यांना अडीच हजार रुपयांना देतो. युरिया हे असे एकमेव खत आहे की, त्याचे भारतात संपूर्णपणे उत्पादन होते. फॉस्फेट आणि पोटॅश आधारित खत तयार करण्यासाठी कच्च्या मालाची आयात करावी लागते आणि स्थानिक पातळीवर खतांची उपलब्धता करून देण्यासाठी मध्यस्थ हवा असतो. यामुळे या खतांची किमत वाढते. कारण, जागतिक दराचा परिणाम हा खताच्या किमतीवर पडतो.
नायट्रोजन आधारित खतांच्या क्षेत्रात होणारे व्यापक बदल हे विकसित नॅनो युरियाच्या रूपाने समोर येऊ शकतात. नॅनो युरियाने आता युरियाची जागा घेतली आहे. इंडियन फार्मस फर्टिलायझर को-ऑप. लिमिटेडकडून (इफको) नॅनो युरियाचे उत्पादन सुरू करण्यात आले असून, त्यातील नायट्रोजन पोषक तत्त्व हे सामान्य युरियाच्या तुलनेत अधिक प्रभावी आहे. इफकोने या खत उत्पादनाचे तंत्रज्ञान काही सरकारी युरिया उत्पादकांना मोफत दिले आहे; जेणेकरून कच्च्या मालाचा खर्च कमी करता येईल आणि शेतीतून अधिक फायदा मिळवता येईल. नॅनो युरियाची 50 मिलिमीटरची बाटली ही सामान्य युरियाच्या एका बॅगेप्रमाणे पिकांचे पोषण करते.
ऑगस्ट 2021 मध्ये नॅनो युरियाचे व्यावसायिक उत्पादन इफकोच्या गुजरातच्या कलोल कारखान्यात सुरू झालेे आणि हे उत्पादन आता 44 कोटी बाटलीपर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजेच सुमारे दोन कोटी टन युरिया. या वैशिष्ट्यपूर्ण खताचे उत्पादन आणि संवर्धन करण्यासाठी सरकार सहकार्य करत आहे. या प्रयत्नामुळे शेतकर्यांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. एका अंदाजानुसार, नॅनो युरियाचा व्यापक वापर सुरू केला तर स्थानिक पातळीवर तयार होणार्या सामान्य युरियाची मोठ्या प्रमाणत बचत होऊ शकते आणि त्याची निर्यात करता येऊ शकते. अशावेळी युरियाची आयात करणारा देश ते निर्यात करणारा देश, अशी प्रतिमा होऊ शकते.
– विलास कदम
