मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : बाल लैंगिक अत्याचार कायदा (पोक्सो) किंवा विनयभंगाच्या येणार्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यापासून ते तपास आणि आरोपीच्या अटकेपर्यंत सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेण्याबाबत मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी दोन परीपत्रके जारी केली असतानाच मुंबईत यावर्षी एप्रिल अखेरपर्यंत 192 अल्पवयींना नराधमांच्या वासनेच्या बळी ठरल्याची धक्कादायक वास्तव मुंबई पोलिसांकडे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
या दाखल गुन्ह्यातील 18 गुन्ह्यांची उकल अद्यापही पोलीस करु शकलेले नाहीत. अल्पवयीनांवरील वाढत्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांसोबतच लहान मुलींच्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यांतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यात 161 विनयभंगाच्या गुन्ह्यांची पोक्सो कायद्यांतर्गत नोंद झाली आहे. तर, पोक्सो कायद्यांतर्गत अन्य 18 गुन्हेही दाखल झाले आहेत. शहरातून दर दिवशी सरासरी तीन अल्पवयीन मुलींचे अपहरण होत असून यावर्षी एप्रिल अखेरपर्यंत 355 अपहरणाच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. यातील 97 बेपत्ता मुलींचा पोलीस अद्याप थांगपत्ता लावू शकले नाहीत. शहरातील महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांसोबतच लहान मुले, मुलींवर लैंगिक अत्याचार आणि लेैंगिक शोषणासारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे लहान मुले, मुली गुन्हेगारांचे सॉफ्ट टार्गेट असून पोलिसांनी वेळीच यावर ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही.
साकीनाका बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व जिल्हे, आयुक्तालयनिहाय आढावा घेतला होता. तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी मुंबई पोलिसांना अतिदक्षतेच्या सूचना देत अशा घटनांची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. मुंबईच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला सुरक्षा कक्ष, निर्भया पथकांची स्थापना करण्यात आली. पण, त्यानंतरही तरीही गुन्ह्यांचे प्रमाण घटत नसल्याचे दिसून येत आहे.
कायद्याप्रमाणे कर्तव्य बजावणे आवश्यक. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166 अ नुसार एखाद्या पोलीस अधिकार्याने बलात्कार, विनयभंग किंवा तत्सम गुन्हा नोंदवण्यास हायगय केली असता त्यांना सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. पिडितांनी तक्रार देण्यासाठी पुढे यावे या अनुषंगाने पोक्सोच्या विशेष कायद्याच्या तरतुदी केल्या आहेत. लैंगिक गुन्ह्यामध्ये शिकार झालेल्या बालकाला कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते याचा विचारसुद्धा अन्य कुणी करू शकत नाही. असे असताना आयुक्तांच्या आदेशामुळे सदर व्यक्तीस वारंवार अनेकांपुढे त्यांच्या सोबत काय घडले हे सांगावे लागेल. त्यामुळे त्यांना अधिक त्रास होईल
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 39 नुसार कोणत्याही व्यक्तीने गंभीर गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यास नजीकच्या पोलीस ठाण्याला माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते असे असताना आयुक्तांचे परिपत्रक म्हणजे दखलपात्र माहिती मिळून सुद्धा पोलिसांनी त्याची दखल न घेण्यासाठी मिळालेला परवाना होय.
– अॅड. प्रकाश सालसिंगीकर
