मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईत नव्याने उभ्या राहत असलेल्या इमारतींना ताबा प्रमाणपत्र (ओ.सी.) मिळालेले नसतानाही बिल्डर सदनिकाचा ताबा देऊन मोकळे होतात. अशा सदनिकाधारकांना सध्या दुप्पट पाणीपट्टी भरावी लागत आहे. मात्र आता मुंबई महानगरपालिकेने सर्वांसाठी पाणी हे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींनाही ओ.सी. मिळालेल्या सदनिकातील रहिवाशांप्रमाणे पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे.
विकासकाने मंजूर आराखडयानुसार इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून महापालिकेकडून मतावा प्रमाणपत्रफ (ओसी) घेणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक विकासक विविध कारणांमुळे महानगरपालिकेकडून ताबा प्रमाणपत्र न घेता सदनिकांचा ताबा देतात.
नंतर अनेक बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे विकासकाला ताबा प्रमाणपत्र मिळत नाही. कालांतराने विकासक आपली जबाबदारी झटकून प्रकल्पातून निघून जातात. परिणामी, लाखो रुपये खर्चून घर खरेदी केलेल्या कुटुंबांना बर्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. पूर्वी इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत पाणी पुरवठा करण्यात येत नव्हता. नंतर मात्र दुप्पट पाणीपट्टी आकारून हा पाणीपुरवठा देणे महापालिकेने सुरू केले.
विकासकांच्या चुकांमुळे सदनिकाधारकांना दुपटीने जल आकार आणि जास्त अनामत रक्कम भरावी लागते. पाणी हा माणसाचा मूलभूत हक्क आहे.त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने सर्वांसाठी पाणी हे धोरण तयार केले आहे. याला महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे आता दोषी नसलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना ही वस्ती असलेल्या रहिवाशांना प्रमाणे समान दराने पाणी मिळणार आहे. या धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
