मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मासेमारी क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी स्थापन केलेल्या मंडळाला पूर्णवेळ अधिकारी व कर्मचारी देण्यास सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे 5 वर्षांमध्ये साडेतीन लाख कामगारांपैकी केवळ 800 कामगारांची नोंदणी झाली आहे.
माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर राज्य सरकारने 2015 मध्ये महाराष्ट्र मच्छीमार आणि श्रमजीवी मंडळाची स्थापना केली होती. राज्यातील मासेमारी उद्योगातील मच्छीमारी करणे, गोळा करणे, भराई, उतराई, साफ करणे, साठवणूक, वाहून नेणे, तोलणे, मापन करणे, सुकविणे अथवा अशा कामाशी संबंधित असणार्या अनुषंगिक कामांशी संबंधित रोजगारासाठी हे मंडळ आहे.
या मंडळाचे कार्यालय मस्जिद बंदर येथील देवजी रतनशी मार्गावरील अंबा भवन येथे आहे. या मंडळामार्फत मच्छीमारी उद्योगातील कामगारांची नोंदणी करणे, कामगारांच्या नोकरीचे नियमन करणे, त्यांच्या नोकरीच्या अटी-शर्ती यासाठी अधिक चांगली तरतूद करणे, कामगारांचे कल्याण, आरोग्य इतर सुरक्षिततेचे, उपाययोजना इत्यादी कामे केली जातात.
मच्छीमारी स्वरूपाचे काम करणार्या कामगारांना मंडळात नोंदीत करून त्यांचे वेतन मंडळात भरणे संबंधित मालक व आस्थापनांवर कायद्याने बंधनकारक असल्याने मालक व कामगार नोंदणीची पूर्तता करण्याचे आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष आणि सहायक कामगार आयुक्तांकडून केले जात आहे. मात्र, नोंदणी करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत. याबाबत सरकारचे वारंवार लक्ष वेधले; परंतु सरकारकडून अद्यापही कर्मचारी दिले जात नाहीत.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या मच्छीमारी व्यावसायिक, मालक आस्थापना व कामगार यांना त्या त्या जिल्ह्यातील कामगार आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधून जिल्हा कामगार मंडळामध्ये मालक व कामगार नोंदणी करण्यात यावी, असे आवाहन केले जाते. पण पुरेसे कर्मचारी नसल्यामुळे मंडळाच्या ध्येयधोरणांची पूर्तता होत नाही, अशी खंत एका मच्छीमार नेत्याने व्यक्त केली.
