रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी गुरुवारी सकाळी युक्रेनच्या डॉनबस भागात लष्करी कारवाई सुरू केल्याची घोषणा केली आणि गेले काही आठवडे जगाला चिंताक्रांत बनवणार्या संकटाची घंटा घणाणली. रशिया आणि युक्रेन यांच्यामधील हा संघर्ष आज जरी दोन देशांमधला असला, तरी पाश्चिमात्य देशांचे प्रमुख जे इशारे देताहेत त्यावरून तो दोन देशांपुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता कमी आहे. किंबहुना मैदानावरची लढाई दोन देशांमधील असली, तरी मैदानाबाहेरची म्हणजे राजनैतिक पातळीवरची लढाई मात्र जागतिक पातळीवरची आहे. ती केवळ मैदानातल्या संघर्षापुरती मर्यादित मानता येणार नाही. हे युद्ध रशिया आणि युक्रेनच्या फौजांमध्ये सुरू असले, तरी भावनिकद़ृष्ट्या सारे जग त्यामध्ये गुंतले आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्सच्या प्रमुखांनी दिलेले इशारे आणि रशियावर आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांची घोषणा, रशियाने ब्रिटनवर आपल्या हवाई क्षेत्राच्या वापरावर घातलेली बंदी पाहता 'बात निकली है, तो दूर तलक जाएगी…' एवढे मात्र नक्की! आजघडीला अमेरिका आपले सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवणार नाही, ही बायडेन यांची भूमिका त्यांच्या वृत्तीला साजेशीच म्हणावी लागेल. कारण, बायडेन हे तोलूनमापून जोखीम घेणारे नेते आहेत. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन फौजा मागे घेण्याच्या निर्णयातून ते दिसून आले आहे. त्यामुळे युक्रेनबाबत त्यांनी घेतलेली भूमिका आश्चर्यकारक म्हणता येत नाही. रशियाने नाटो देशांच्या हद्दीत काही आगळिक केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींचा साकल्याने विचार केला, तर एकाअर्थाने पडद्याआड तिसर्या महायुद्धाला तोंड फुटल्याचे म्हणावे लागेल. जगभरातील प्रमुख देशांनी या युद्धात कोणत्या तरी एका देशाची बाजू घेतली असताना भारत हा एकमेव असा देश आहे, जो तटस्थ भूमिकेत आहे. युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर मुंबईतला शेअर बाजार पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळला आणि गुंतवणूकदारांचे साडेतेरा लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यावरून युद्धाचे संकट आपल्याला कसे गारद करू शकते, याची कल्पना येऊ शकते. युद्ध अधिक दिवस चालले, तर येणारी संकटे आणि त्यांची वाढणारी तीव्रता जगण्यापुढे अनेक प्रश्न निर्माण करणारी असेल. त्याचे धक्के भारताच्या अर्थकारणाला निश्चितच बसतील. भारतात सध्या विधानसभा निवडणुकीमुळे इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवले आहेत, ते दहा मार्चनंतर वाढणारच होते. युद्धाचे निमित्त मिळाल्यामुळे ते अपेक्षेहून अधिक वाढतील, आणि इंधन दरवाढीचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांवरही होईल, त्याची तयारी ठेवायला हवी.
रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हे जगातले सर्वात कठोर हुकूमशहा म्हणून ओळखले जातात. डोनाल्ड ट्रम्प किंवा इतरांसारखा त्यांनी कधी वाचाळपणा मिरवला नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय मंचावरून बेटकुळ्या दाखवून शक्तिप्रदर्शन केले नाही; मात्र आपल्या पोलादी पंजाची देशावरील पकड कधी ढिली होऊ दिली नाही. रशियाला पुन्हा महासत्ता बनवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. आपल्याशी पंगा घेणार्याला अद्दल घडवण्यात त्यांनी कधी कुचराई दाखवली नाही. कोणताही हुकूमशहा प्रबळ होत गेला की, तो विस्तारवादी बनायला लागतो आणि त्यासाठी तो वेळप्रसंगी युद्धालाही निमंत्रण देऊ शकतो. पुतीन यांनी तेच दाखवून दिले. सोविएत संघराज्यात एकेकाळी सोबत असलेले एक राष्ट्र स्वतंत्रपणे काही विचार करते किंवा आपल्या इच्छेनुसार वागायचे ठरवते किंवा आपले ऐकत नाही हे पुतीन यांच्यासारख्या हुकूमशहाच्या अहंकाराला धक्का देणारे होते. युक्रेनने रशियाचे वर्चस्व मान्य करून वाटचाल करावी, हा पुतीन यांचा आग्रह मोडणार्या युक्रेनला युद्धाला सामोरे जावे लागलेे. जगभरातील अनेक राष्ट्रांनी आवाहन करूनही पुतीन यांच्यावर त्याचा काडीचाही परिणाम झाला नाही. सुरुवातीच्या काळात त्यानी सीमेवरील सैन्य मागे घेण्याचा देखावा करून जगाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्नही केला; परंतु अखेर आपल्याला जे करायचे होते तेच केले आणि युक्रेनवर हल्ला केला. रशियाच्या ताकदीपुढे युक्रेनची लष्करी ताकद कमी असली, तरी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी कोणत्याही स्थितीत रशियापुढे न झुकण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता; पण अमेरिका आणि युरोपच्या ताकदीशिवाय ते लढू शकणार नाहीत, हे वास्तव आहे. अशा स्थितीत हे युद्ध किती दिवस चालेल आणि युद्धाची समाप्ती कोणत्या टप्प्यावर होईल, याबाबत साशंकता आहेच. युक्रेनमधील लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकण्याचा रशियाचा प्रयत्न राहील. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही त्यामुळे मोठ्या उलथापालथी नजीकच्या काळात होऊ शकतात. रशिया-युक्रेन संघर्षामध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे सांगून युक्रेनच्या भारतातील राजदूतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मध्यस्थी करण्याचे कळकळीचे आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना मोदी यांनीही पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून शांततेचे आवाहन केले. संयुक्तराष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतही भारताने शांततेचेच आवाहन केले होते. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. कोणतीही एक बाजू घेऊन आपला एक मित्र गमावण्याची आपली इच्छा नसल्याचे भारताने कृतीतून दाखवून दिले आहे. तूर्तास भारतापुढील गंभीर प्रश्न आहे, तो युक्रेनमध्ये अडकलेल्या सुमारे वीस हजार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा. युद्धाची चाहूल लागल्यानंतर भारताने चार हजार विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यानच्या काळात विमान उड्डाणांवर निर्बंध आल्यामुळे पुढचे प्रयत्न थांबले. तेथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या भारतातील पालकांना सुरक्षिततेबाबत आश्वस्त करणे आणि विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर भारतात परत आणण्याचे कठीण आव्हान भारतापुढे आहे.
