अनावश्यक नोकर भरती आणि खरेदीमुळे महानंद ला दरमहा 30 ते 40 लाख रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. एकीकडे महानंद ची दिवसेंदिवस होत असलेली आर्थिक दुरवस्था आणि दुसरीकडे या अनावश्यक खर्चामुळे संघ चालविण्याचे मोठे आव्हान आहे. शासनाने संघाचा 63 कोटींचा तोटा निर्लेखित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या महानंद च्या खात्यावर शंभर कोटी रुपयांचा संचित तोटा दिसून येत आहे. महानंद च्या द़ृष्टिकोनातून ही बाब चिंताजनक स्वरूपाची समजली जात आहे. 'महानंद'च्या कर्मचार्यांचे पगार आणि दैनंदिन खर्चासाठी संघाला कर्ज काढण्याची वेळ आलेली आहे. संघाची वार्षिक उलाढालही 600 कोटींवरून शे-दीडशे कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. त्यामुळे संघाच्या आणि स्वत:च्याही भवितव्याच्या आशंकेने कर्मचारी मात्र कासावीस आहेत.
'महानंद'च्या नावे श्रीखंड, पनीर, तूप, दही, सुगंधी दूध, लस्सी, मसाला ताक आणि मलई या दुग्धजन्य पदार्थांचीही विक्री होते. पूर्वी मासिक सरासरी चार ते साडेचार लाख किलो ही विक्री होत होती. हाच आकडा आता केवळ पाच-पंचवीस हजारांवर येऊन पोहोचला आहे.
'महानंद'ची नागपूर, लातूर, वैभववाडी आणि वाशी येथे स्वतंत्र युनिट आहेत. मात्र, ही सगळी युनिट वेगवेगळ्या कारणांनी तोट्यात आहेत. नागपूर विभागीय कार्यालयात तर तब्बल 70 कर्मचारी काम करतात आणि दूध विक्री प्रतिदिन केवळ चार हजार लिटर एवढीच आहे. गेल्यावर्षी व्यवस्थापन खर्च 6 कोटी 50 लाख 81 हजार रुपये आणि पगारावर 19 कोटी 53 लाख 60 हजार रुपये खर्च आला होता. यंदा संस्थेकडे खेळते भांडवलच नसल्यामुळे व्यवस्थापन खर्च जवळपास दीड कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे; मात्र पगारावर तब्बल 22 कोटी 43 लाख 89 हजार रुपये खर्ची पडले आहेत. याशिवाय संस्थेची देणीसुद्धा वाढतच चालली आहेत.
येत्या काही दिवसांतच संस्थेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत संस्थेच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आजकाल 'महानंद'समोर काही परप्रांतीय दूध संघांनी अनेक प्रकारची आव्हाने उभी केली आहेत. भविष्यात ही आव्हाने अधिकच प्रभावी होणार आहेत. अशा परिस्थितीत 'महानंद' आर्थिकद़ृष्ट्या संकटात सापडणे ही संघासाठी धोक्याची घंटा समजली जात आहे. त्यामुळे 'महानंद'च्या संचालकांना आणि शासनाला अगदी प्रयत्नपूर्वक 'महानंद'ला या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढावे लागणार आहे; अन्यथा राज्याच्या दूध व्यवसायातील या शिखर संस्थेचे अस्तित्व धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. संघाच्या या दुरवस्थेबद्दल कर्मचार्यांनी संघाचे ज्येष्ठ नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले आहे. राज्यातील सहकारी दूध संघांची ही कामधेनू आता भाकड होण्याच्या मार्गावर आहे. अधिकार्यांच्या मनमानीमुळे संघातील कर्मचार्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचे वातावरण आहे, त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे 'महानंद' वाचविण्यासाठी अजित पवार यांनी संघाच्या कारभारात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी संघातील काही कर्मचारी व हितचिंतकांनी अजित पवार यांच्याकडे गेल्यावर्षीच केलेली आहे. त्यामुळे अजित पवार यातून कोणता मार्ग काढतात आणि संघाला कसे वाचवितात, याकडे संचालक, अधिकारी आणि कर्मचार्यांचे लक्ष लागले आहे.
तोट्याबाबत शासनाकडे मागणी!
संघाच्या 63 कोटी रुपयांच्या व्यापारी तोट्यामुळे आज संघापुढे आर्थिक आणीबाणी उभा राहिली आहे. संघाच्या खर्चासाठी आणि कर्मचार्यांच्या पगारासाठी हातमिळवणी करतानाही नाकी नऊ येऊ लागले आहेत. संस्थेच्या काही वरिष्ठ अधिकार्यांनी संघाचा 63 कोटी रुपयांचा तोटा निर्लेखित करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. मात्र, संस्थेचा व्यापारी तोटा अशा पद्धतीने निर्लेखित करण्याची तरतूदच कायद्यात किंवा संस्थेच्या उपविधीमध्ये नाही. त्यामुळे 63 कोटी रुपयांचा तोटा निर्लेखित करण्याची मागणी शासन मान्य करण्याची शक्यता नाही.
