महाराष्ट्रात राहणार्या मराठी माणसाप्रमाणेच परप्रांतीयालाही मराठी भाषा आली पाहिजे, तो मराठी समाजाशी एकरूप झाला पाहिजे, या राज्याच्या सांस्कृतिक पर्यावरणाशी तो एकरूप झाला पाहिजे या उद्देशांनी राज्यातील केंद्रीय बोर्डांच्या इंग्रजीतून शिक्षण देणार्या सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याचे स्वागत करायला हवे; मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये उपस्थित करता येणार्या काही मोजक्या घटकांच्या व्यावहारिक अडचणींचा सहानुभूतीने विचार करून मार्ग काढायला हवा, तसेच या अडचणींचा बाऊ करून मूळ निर्णयावरच आक्षेप घेतला जाऊ नये. मराठी विषयाची सक्ती करण्याची वेळ सरकारवर का आली, असा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित होतो. राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई आदी केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमधील बहुतांश विद्यार्थी मराठी भाषकांची मुले आहेत. बहुतांश उच्च शिक्षण हे इंग्रजी भाषेत असल्याने त्याच भाषेत प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण घेतल्यास अधिक उपयोगी पडेल, या विचाराने त्यांचे पालक त्यांची रवानगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत करतात. राज्याच्या बोर्डापेक्षा कथित उच्च दर्जाचे शिक्षण केंद्रीय बोर्डांच्या शाळेत मिळत असल्याच्या भावनेने अनेकदा या बोर्डांच्या शाळांचा आग्रह धरला जातो. शिक्षण ज्ञानकेंद्रित असायलाच हवे; पण या शिक्षणव्यवस्थेने उभ्या केलेल्या बागुलबुवाला अनेक कंगोरे असल्याने शिक्षणाचा मूळ हेतू बाजूला पडून ते पैसा कमावण्याचे साधन होऊन बसले आहे, हे वास्तव नाकारणार कसे? वास्तविक, समाजाच्या विविध क्षेत्रांत चमकलेल्या अनेक नामवंत व्यक्ती मराठी माध्यमातूनच आणि तेही जिल्हा परिषदेच्या किंवा महापालिकेच्या शाळांमधून पुढे गेलेल्या असल्याचे वास्तव विसरले जाते. कोणतेही शिक्षण मातृभाषेतून घेतल्यास त्यामध्ये विद्यार्थी अधिक लवकर पारंगत होऊ शकतो. मातृभाषेतील शिक्षण हेच विषय आत्मसात करण्यासाठीचे सर्वोत्तम माध्यम असल्याचा मानसशास्त्रातून सिद्ध झालेला सिद्धांत. महाराष्ट्रात काय, कोणत्याही राज्यात राहणार्यांना त्या राज्याविषयीचा अभिमान मातृभाषेच्या शिक्षणाने येतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही याबाबतचे सूतोवाच करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरणे म्हणजे प्रादेशिक संकुचितवाद असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरते. कर्नाटक, तामिळनाडू यासारखी अनेक क्षेत्रांत प्रगत असलेली राज्ये आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीची आग्रही आहेत. मराठी माणसाला मात्र भाषेबाबत न्यूनगंड, भयगंड आणि अपराधगंडाने ग्रासलेले आहे. त्यातूनच अनेक शाळांचे संस्थाचालक मराठी, विद्यार्थी मराठी, तरीही शाळेत आणि सार्वजनिक व्यवहारांत इंग्रजीतूनच संवाद साधण्याच्या सक्तीसारखे प्रकार पाहायला मिळतात. असे असल्याने मराठीची ज्योत विझत चालली आहे की काय, अशी भीतीही व्यक्त होते. जागतिकीकरणानंतर जीवनशैलीत झालेल्या बदलांचे परिणाम भाषा आणि संस्कृतीवर होऊन 'हिंग्लिश'सारखी भेळभाषा वापरण्यात येऊ लागली.
मराठी भाषकांची कमकुवत मानसिक अवस्था हेच मराठीपुढचे खरे आव्हान आहे. शिक्षण मातृभाषेतून घ्यायचे का इंग्लिश भाषेतून, हा मूळ प्रश्न असला, तरी तो वेगळा वादाचा मुद्दा ठरतो. राज्य किंवा केंद्रीय बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबतच्या या पालकांच्या (गैर) समजुतींना बाजूला ठेवून आणि इंग्लिश भाषेतून मुलांना शिकवण्याचा त्यांचा हक्क मान्य करूनही इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेत असताना मराठीला पूर्णत: हद्दपार करायला परवानगी द्यायची का, या खरा प्रश्न आहे. इंग्रजी भाषेतून शिक्षण जरूर घ्या; पण ते घेत असताना या राज्याची मराठी ही मातृभाषाही शिका, हे तत्त्व बंधनकारक करण्याचा उद्देश मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या निर्णयामागे आहे आणि तो अनाठायी मुळीच नाही. अशी सक्ती करावी लागणे, हेच खरे दु:ख आहे; मात्र आजूबाजूची परिस्थिती पाहता ती करावी लागत आहे. खरे पाहता केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये दुसरी भाषा घेणे बंधनकारक आहेच; पण या दुसर्या भाषेची निवड करताना मराठीला परप्रांतीयांसह मराठी माणसाकडूनही खड्यासारखे बाजूला ठेवले जाते आणि जर्मन, फ्रेंच अशा भाषांची निवड केली जाते, हे धक्कादायक आहे. त्याचा परिणाम असा होतो की, मोठा साहित्य, कला, संस्कृतीचा वारसा असलेल्या स्वभाषेपासून स्वभाषकच वंचित राहू लागतात. समाजात सांस्कृतिक दुभंगलेपण येते. एकत्वाची जाणीव उरत नाही. यामुळेच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करणारे विधेयक मंजूर करून त्याचे महाराष्ट्र मराठी भाषा शिकणे आणि शिकवणे कायदा 2020 मध्ये रूपांतर करण्यात आले. आता प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे, मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा कायदा गेल्याच वर्षी लागू करण्यात आला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी किती झाली हा. या कायद्याची अंमलबजावणी कशी केली, याबाबतची विचारणा शिक्षण विभागाने शाळांकडे केली असता ती माहितीच बहुसंख्य शाळांनी दिली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. संपूर्ण देश गेले वर्ष कोरोनाने झाकोळला होता. त्यामुळे शिक्षणच ऑनलाईन पद्धतीने झाले; मात्र मराठी भाषा सक्तीची न करण्याची ती पळवाट ठरू शकत नाही. या राज्यात पिढ्यान् पिढ्या राहिलेल्या अन् मराठी म्हणवणार्या समाजाची ही अवस्था असल्यावर मग परप्रांतीयांबद्दल तर बोलायलाच नको. कोणती भाषा घ्यायची, हे स्वातंत्र्य आम्हाला आहे. त्यामुळे सक्ती अडचणीची ठरेल, काही काळ महाराष्ट्रात नोकरीसाठी आलेल्या केंद्रीय कर्मचार्यांच्या मुलांना मराठीची तोंडओळख करून द्यावी; पण एक विषय म्हणून तिचे व्याकरण शिकवण्याचे बंधन नको, असा त्यांचा पवित्रा आहे. त्यातून चर्चेने मार्ग काढता येईल; पण खरा प्रश्न या अल्पकालीन स्थलांतरितांचा नाही, तर मराठी म्हणवणार्या जनतेच्या मानसिकतेचा आहे आणि तो यक्षप्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यकता आहे, ती नव्या कायद्याची कसून अंमलबजावणीची!
