मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षण मंजूर

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भंडावून सोडणारा ओबीसी आरक्षणाचा पेच अखेर सुटला. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण देण्यास न्यायालयाने बुधवारी मंजुरी दिली. कुठल्याही परिस्थितीत हे आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाता कामा नये, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या निर्णयामुळे शिवराजसिंह सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालास मंजुरी देऊन एक आठवड्याच्या आत निवडणुकांसंबंधी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यापूर्वी 10 मे रोजी दिलेल्या आपल्याच आदेशात बदल केला आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारने 12 मे रोजी दाखल केलेली सुधारित याचिका मंजूर केली. निवडणुकांची अधिसूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर काढण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ट्रिपल टेस्टचे पालन करून आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा आपला हा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला होता.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला 10 मे रोजी दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मध्य प्रदेश सरकारने सुधारित याचिका दाखल केली. 'अ‍ॅप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन'च्या (सुधारित याचिका) माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मध्य प्रदेश सरकारने आव्हान दिले होते.

सरकार निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आहे. परंतु, ओबीसी प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा युक्‍तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. नंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या आधारासंबंधीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. आयोगाने ओबीसींना 35 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.

प्रकरणाची एकूण पार्श्‍वभूमी

1994 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू आहे. 2014 पर्यंत राज्यात एससी प्रवर्गाकरिता 16 टक्के जागा राखीव होत्या. एसटीकरिता 20 टक्के आणि ओबीसींसाठी 14 टक्के जागा राखीव होत्या. 2019 मध्ये तत्कालीन कमलनाथ सरकारने (काँग्रेस) रोटेशन आणि प्रभाग रचनाबदलाची कार्यवाही केल्याने आरक्षणाचा हा पेच निर्माण झाला होता. नंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने अध्यादेश काढून काँग्रेस सरकारचा रोटेशन आणि प्रभाग रचनेबाबतची कार्यवाही संपुष्टात आणली. काँग्रेस पक्ष त्याविरुद्ध न्यायालयात गेला. निकालात न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टअंतीच ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय दिला. यादरम्यान, निवडणुका ठरल्या वेळेत व्हाव्यात म्हणून एक नवी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. त्यावर ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

पंचायत निवडणुकांत असे मिळणार आरक्षण

• एखाद्या ग्रामपंचायतीत एससी/एसटी मिळून 50 टक्क्यांवर लोकसंख्या असेल, तर तेथे ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही.
• पंचायतस्तरावरील एसटी प्रवर्गाची लोकसंख्या 20 टक्के आहे आणि एससी प्रवर्गाची लोकसंख्या 10 टक्के आहे, तर ओबीसींना येथे 20 टक्के आरक्षण मिळेल.
• जिल्हा परिषदस्तरावर एसटी लोकसंख्या 10 टक्के आणि एससीची लोकसंख्या 2 टक्के आहे, तर या दोन्ही प्रवर्गांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल आणि उर्वरित 35 टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळेल. मात्र, ओबीसींना 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळणार नाही.
• महत्त्वाचे म्हणजे, कुठल्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षित जागा 50 टक्क्यांवर जाणार नाहीत, हे पाहावे लागेल. आजवर एससी प्रवर्गाला 16 टक्के, तर एसटी प्रवर्गाला 20 टक्के आरक्षण मिळत आलेले आहे

ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करा, असे आदेश मध्य प्रदेशच्या राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने तेथील पेच सुटला आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पेच मात्र वाढला. विरोधकांकडून सुरू झालेला टीकेचा चौफेर भडिमार झेलायचा कसा? उत्तर काय द्यायचे? असा प्रश्‍न उद्धव ठाकरे सरकारसमोर उभा ठाकला आहे.

मध्य प्रदेशने काय केले ?

• महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.24 मेच्या आधी निवडणूक अधिसूचना काढण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला दिले.
• ओबीसी आरक्षणाच्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण दिले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला बजावले.
• मध्य प्रदेशच्या शिवराजसिंह चौहान सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाने निश्‍चित केलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी मागासवर्ग कल्याण आयोग स्थापन केला. गेले आठ महिने आयोगाचे काम चालूच होते.
• या आयोगाने मतदार याद्यांचा अभ्यास केला. राज्याचा दौरा केला. डाटा एकत्र केला. व्यापक सर्व्हे केला. हे सारे करून मध्य प्रदेशात 48% ओबीसी मतदार असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने आठ हजार पानी अहवालात काढला.
• ओबीसींना 35% आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा आयोगाचा हाच अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ग्राह्य धरला आणि मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षण बहाल केले.
• 10 मे रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवघ्या दोन दिवसांत म्हणजे 12 मे रोजी मध्य प्रदेश सरकारने तीन कसोट्यांवर उतरणारा ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सादर केला. त्याचे काम मात्र आधीपासून सुरू होते.

महाराष्ट्राचे काय चुकले ? ४ मार्च २०२२

• महाराष्ट्राने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसींना दिलेले 27% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द.
• ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
• तीन कसोट्या म्हणजेच ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने महाराष्ट्राला बजावले.
• राज्य सरकारने आधी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे मागितला. त्यात बराच वेळ गेला.
• कोर्टाने अनेकदा इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे आदेश देऊनही तो गोळा करण्याची तसदी घेतली नाही.
• ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने देताच मग ओबीसी आयोग स्थापन केला. त्यास निधी नव्हता आणि कर्मचारीही दिले नाहीत. आयोगाचे काम सुरू होण्यास उशीर झाला.
• नंतर इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम आयोगाकडून काढून घेत राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बाठिया यांच्या समितीकडे ते सोपवले. ही समिती अजूनही हा डेटा गोळा करत आहे असे म्हणतात.
• 4 मार्चपासून महाराष्ट्र सरकारला दोन महिने 14 दिवस इतका प्रचंड कालावधी मिळूनही ओबीसी आरक्षणासाठीचा ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणारा अहवाल देता आला नाही.

काय आहे ट्रिपल टेस्ट?

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आणि त्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे.
• आयोगाच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना किती आरक्षण द्यावे हे निश्‍चित करणे.
• हे शिफारस केलेले ओबीसींचे आरक्षण एकूण आरक्षणाची 50% मर्यादा भंग करणारे नसावे.

शेवटी सत्याचा विजय झाला आहे. निवडणुका तर ओबीसी आरक्षणासोबतच होत होत्या; पण काँग्रेसचे लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यातूनच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आम्ही ओबीसींना आरक्षण मिळावे म्हणून करावयाच्या प्रयत्नांत कुठलीही कसर ठेवली नाही. आजचा निकाल हा त्याचाच 'असर' आहे!
– शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश