बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचे समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई आणि खासदार धैर्यशील माने यांचा बेळगाव दौरा रद्द झाल्याने सीमाभागातून नाराजी व्यक्त होत आहे. घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणार्या कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्रानेही जशास तसे उत्तर द्यावे, अशी मागणी होत असून सीमा समन्वय मंत्र्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता बेळगाव दौरा करावा, असेही आवाहन करण्यात येत आहे.
मुंबई येथे उच्चाधिकार समितीची बैठक झाल्यानंतर समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई यांनी बेळगाव दौरा जाहीर केला होता. त्यामुळे सीमाभागात चैतन्य निर्माण झाले होते. सुरुवातीला 3 डिसेंबर रोजी ते बेळगावला येणार होते. तसा दौरा निश्चित झाला होता. पण, मंत्री पाटील यांनी आंबेडकरवादी संघटनांच्या आग्रहास्तव आपण महापरिनिर्वाण दिनी म्हणजेच 6 डिसेंबर रोजी बेळगाव दौरा करणारच, असे सांगून दौरा लांबणीवर टाकला होता. मंत्री बेळगावात येऊन सीमावासीयांशी संवाद साधणार असल्यामुळे मराठी जनतेत चैतन्य दिसून येत होते. दुसरीकडे कर्नाटककडून दबाव घालण्याचा प्रयत्न होत होता. त्याला मंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात येत होते. पण, अचानकपणे आज दौरा रद्द करण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे सीमावासीयांच्या आशेवर पाणी पडले आहे.
सामोपचाराने सीमाप्रश्नी तोडगा काढण्यात येईल, असे सांगत मंत्री बेळगावात येणार होते. त्याला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विरोध केला होता. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी बेळगावात येणे चांगले नाही. त्यामुळे वातावरण बिघडू शकते, असे पत्र कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राला पाठवले असल्याचे सांगितले होते. त्यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शंभर पत्रे पाठवली तरी आम्ही बेळगावात जाणारच, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र मंत्र्यांनी दौरा रद्द केला. त्यामुळे सीमावासीय बुचकळ्यात पडले आहेत.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिल्ली गाठली होती. त्याठिकाणी दोन दिवस विविध मंत्री, वकिलांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर ते महाराष्ट्रातील जत, अक्कलकोट भाग कर्नाटकात आणू, असे सांगत होते. सीमा समन्वय मंत्र्यांच्या दौर्याला विरोध दर्शवला होता. सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याला न जुमानणार्या मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई यांनी मात्र दौरा अचानक रद्द केला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावर कोणाचा दबाव आला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कर्नाटक सरकार प्रवेश बंदी करत असेल तर सीमाभागातील सामान्य मराठी माणूस कोणत्या परिस्थितीत लढा देत आहे, याची जाणीव केंद्र सरकारला होणे आवश्यक आहे. घटनात्मक अधिकारांच्या पायमल्लीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने सीमावाद तत्काळ सोडवावा, अशी आमची मागणी आहे.
– मनोहर किणेकर, कार्याध्यक्ष, मध्यवर्ती म. ए. समितीमहाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना बेळगावात येऊ न देणे हा घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न आहे. याविरोधात आम्ही केंद्र सरकारकडे दाद मागणार आहोत. पण, अशा प्रकारांविरोधात महाराष्ट्र सरकारनेही जोरदार प्रत्युत्तर द्यावे, अशी आमची अपेक्षा आहे.
– प्रकाश मरगाळे, पदाधिकारी मध्यवर्ती म. ए. समिती
