कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : आपली उत्पादने खपविण्यासाठी बेकायदेशीर विपणन मार्गाचा अवलंब करणार्या देशातील औषधे निर्माण करणार्या कंपन्यांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पातळीवर सध्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. याकरिता केंद्र शासनाने नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीकडून औषधांच्या विक्रीसाठी बेलगाम सुटलेल्या कंपन्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या पद्धतीवर विचारविनिमय करणे अपेक्षित असून 90 दिवसांमध्ये हा अहवाल सादर करणे समितीला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या या समितीमध्ये व्ही. के. पॉल यांच्यासोबत केंद्रीय औषधे विभागाच्या सचिव एस. अपर्णा, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता आणि केंद्रीय औषधे विभागाचे सहसचिव यांचा समावेश आहे. या समितीला आवश्यकता वाटल्यास कायदा विभागातील सदस्याला समावेश करण्याचे अधिकार आहेत. ही समिती देशात सध्या औषधांच्या विपणनासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांचा अभ्यास करणार आहे. यातून बेकायदेशीर व्यवहारांना मज्जाव करून संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी शासनासमोर प्रस्ताव ठेवणे अपेक्षित आहे.
