रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान झालेली चर्चा आणि संरक्षणसामग्री व तंत्रज्ञानसंबंधीचे करार, यातून भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात पुनश्च संतुलन साधले आहे. पुतीन यांनी भारताचे रशियासाठी असलेले महत्त्व या भेटीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. भारत-रशिया मैत्री ही कालातीत असल्याचे यातून दिसून येते.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांचा झंझावाती भारत दौरा आणि त्यांच्या भेटीदरम्यान झालेले करारमदार, यामुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण नव्याने गटनिरपेक्षतावादाच्या जुन्याच पठडीकडे वळलेले दिसत आहे. या धोरणाला राजकीय कारणास्तव गटनिरपेक्षतावाद न म्हणता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणांतर्गत 'सामरिक स्वायत्तता' जपण्याचे नाव देण्यात येत असले, तरी दोन्हीमधील मूलभूत तत्त्वे समान आहेत.
या धोरणामागील सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व आहे ते भारताच्या राष्ट्रीय हित संवर्धनाचे! भारताचे राष्ट्रीय हित हे दीर्घकाळासाठी बड्या देशांच्या हिताशी संलग्न होणे शक्य नाही. किंबहुना, तसे झाले जरी तरी त्या व्यवस्थेत भारताचे स्थान दुय्यम होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे भारताने जागतिक राजकारणात स्वत:ला कुणा एका देशाच्या किंवा एका गटाच्या दावणीला बांधण्यापेक्षा स्वतंत्र मार्गक्रमण करत राहणे अपरिहार्य आहे.
पुतीन यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान झालेली चर्चा आणि संरक्षणसामग्री व तंत्रज्ञानसंबंधीचे करार यातून भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात पुनश्च संतुलन साधले आहे. पुतीन यांनीसुद्धा भारताचे रशियासाठी असलेले महत्त्व या भेटीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. भारत-रशिया मैत्री ही कालातीत असल्याची आणि ही मैत्री दोन्ही देशांच्या इतर देशांशी असलेल्या संबंधांनुसार बदलणारी नसल्याची प्रचिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी घडवून आणली.
रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिकेने लादलेल्या प्रतिबंधांत रशियातील अनेक उत्पादकांकडून उच्च दर्जाची शस्त्रास्त्रे विकत घेण्यास इतर देशांना मज्जाव करण्याचा कायदासुद्धा केला आहे. या कायद्यानुसार, ही शस्त्रास्त्रे विकत घेणार्या देशांवरसुद्धा अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लावणे अपेक्षित आहे. यामध्ये भारत रशियाकडून विकत घेत असलेल्या 'एस-400' क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीचासुद्धा सहभाग आहे. एकाचवेळी 80 पर्यंतची लक्ष्ये भेदण्याची क्षमता असलेली ही क्षेपणास्त्र प्रणाली भारताला चीन व पाकिस्तान यांच्याकडूनच्या संभाव्य संयुक्त धोक्याचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाची वाटते आहे.
'एके-203' या रशियन बनावटीच्या 6 लाख रायफल्सचे भारतातच उत्पादन करण्याचा करार 'मेक इन इंडिया'च्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मागील काही वर्षांत भारताच्या संरक्षणसामग्रीच्या आयातीतील रशियाचा एकूण वाटा 70 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांवर आला होता. तो नजीकच्या काळात अजून खाली घसरणार नाही, हे पुतीन यांच्या भारत भेटीने सुनिश्चित केले आहे.
मागील काही काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकाधार्जिणे झाले आहे, यात शंका नाही. विशेषतः, मागील दोन वर्षांमध्ये चीनच्या आक्रमकतेला प्रतिबंध घालण्यासाठी भारताने अमेरिका व तिच्या मित्र राष्ट्रांशी सामरिक सलगी वाढवली आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण हिंद-प्रशांत क्षेत्रावर केंद्रित होऊ घातल आहे आणि हिंद-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) या धोरणामार्फत अमेरिका व तिचे मित्र राष्ट्र हिंद महासागरात स्वत:साठी सामरिक प्रवेश मिळवू बघत आहेत.
मात्र, या धोरणाचे भारतासाठी झालेले तत्काळ परिणाम फारसे उत्साहवर्धक नव्हते. एक तर, स्वसामर्थ्याने चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला तोंड देण्यात भारत असमर्थ असल्याने भारताला अमेरिकेशी सलगी करावी लागते आहे. तसेच चीनच्या तुलनेत भारत दुबळा देश असल्याची प्रतिमा दक्षिण आशिया, मध्य आशिया तसेच दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमध्ये तयार होऊ लागली होती.
दोन, भारताने 'क्वाड'ची चौकट बळकट केल्याने चीनची आक्रमकता तसूभरही कमी झाली नव्हती. याउलट चीनचे सर्वात मोठे शत्रू असलेल्या जपान व अमेरिकेच्या आघाडीत भारत सहभागी होत असल्याची धारणा बाळगत चीनने भारताशी असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कायम ठेवण्याची भूमिका घेतल्याचे बघावयास मिळते आहे. तीन, भारताने अमेरिकेशी मैत्रीच्या पारड्यात प्रचंड वजन टाकल्यानंतरही अमेरिकेने अफगाणिस्तानसंबंधी कळीचे निर्णय घेताना ना भारताशी सल्लामसलत केली, ना भारतीय हितांना प्राधान्य दिले.
अमेरिकेने ज्या पद्धतीने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली त्यातून पाकिस्तान व चीनचे सर्वाधिक फावले आहे आणि भारताच्या सामरिक हितांना सर्वाधिक धोका उत्पन्न झाला आहे. चार, भारताच्या हिंद-प्रशांत केंद्रित 'क्वाड' धोरणाबाबत रशियाने जाहीर नापसंती दर्शवत प्रथमच भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रतिकूल टिपणी केली होती. भारताने जर अनिर्बंधितरीत्या अमेरिका व तिच्या मित्र राष्ट्रांशी सलगी केली, तर रशियाला चीनशी असलेली सामरिक मैत्री अधिक बळकट करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे स्पष्ट संकेत रशियाने देऊ केले होते.
याशिवाय, अमेरिकेतील सत्तांतराचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंध वृद्धिंगत होण्याच्या गतीवर झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे व्यक्त-अव्यक्त ट्रम्प प्रेम आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाची मानवी अधिकार, काश्मीर, अल्पसंख्याकांची सुरक्षा आणि लोकशाही संस्थांचे सक्षमीकरण याबाबतची आग्रही धोरणे, यामुळे दोन्ही देशांतील सरकारांदरम्यान काही प्रमाणात अविश्वास उत्पन्न झाला आहे. या सर्व कारणांमुळे मोदी सरकारला परराष्ट्र धोरणाला नव्याने जुने वळण देणे भाग पडले आहे.
पुतीन यांच्या भारत भेटीतून दोन्ही देशांनी अमेरिका व चीनला स्पष्ट संदेश दिलेला आहे. रशिया व चीन यांची घनिष्ट मैत्री असली, तरी भारत-चीन संघर्षात रशिया चीनची बाजू घेणार नाही आणि भारत-अमेरिका मैत्री सातत्याने वृद्धिंगत होत असली, तरी रशिया-अमेरिका संघर्षात भारत रशियाविरोधात कुठलेही पाऊल उचलणार नाही.
अलीकडच्या काळात रशियाने युक्रेनवर नियंत्रणाची सर्वंकष योजना आखल्याचे उघड होऊ लागले आहे. अफगाणिस्तानातील माघारीने परकीय भूमीत लष्करी हस्तक्षेपाबाबत अमेरिकेचे मनोबल खचलेले असताना आणि त्याचवेळी चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यावर अमेरिकेला लक्ष केंद्रित करावे लागत असताना, रशियाने अमेरिकेच्या राजकीय इच्छाशक्तीची परीक्षा घेण्याचे ठरवले आहे.
रशियाने युक्रेनमध्ये सैन्य धाडल्यास अमेरिकेला व नाटोला भूमिका घेणे भाग पडणार आहे. अशावेळी भारताने रशियाविरोधी भूमिका घेऊ नये, याची तजवीज पुतीन यांनी केली आहे. एकंदरीत, भारत व रशियाने त्यांना कळीच्या असलेल्या सामरिक मुद्द्यांवर पुरेपूर दक्षता घेण्याचे आणि प्रतिस्पर्ध्यांना बळकट न होऊ देण्याचे धोरण अंमलात आणण्याचे ठरवलेले दिसते आहे, जे योग्यच आहे. यातून दोन्ही देशांनी जागतिक राजकारणाची दिशा पुन्हा एकदा बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वळवण्याचा जोरकस प्रयत्न केला आहे.
बराक ओबामा यांच्या राष्ट्राध्यक्षीय कारकिर्दीदरम्यान अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाने चीनला लक्ष्य करत चीनविरोधात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेचे स्थान बळकट करण्याचे धोरण अंगीकारले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या धोरणाला धारदार आर्थिक अंग दिले आणि जो बायडेन यांनी त्यात सातत्य राखले. नजीकच्या भविष्यात जागतिक राजकारण द्विध्रुवीय होणे हे अमेरिका व चीन या दोन्ही देशांच्या सामरिक व आर्थिक हितांचेच आहे. मात्र, यामध्ये भारत व रशियासारख्या महत्त्वाकांक्षी देशांना दुय्यमत्व मिळणार, हेसुद्धा निश्चित आहे.
त्यामुळे अमेरिकेला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व देणे ना भारताच्या हिताचे आहे, ना चीनला अधिकाधिक बळकट करणे रशियाच्या हिताचे आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुतीन यांनी कोव्हिड-19 महामारीच्या काळात रशियाबाहेर पाऊल टाकत केवळ दोन नेत्यांची भेट घेतली, हे महत्त्वाचे आहे. हे दोन नेते आहेत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी! चीनने भारतावर कितीही दबाव आणला, तरी रशिया भारताच्या हिताविरुद्ध जाणार नाही आणि अमेरिकेला जर चीनला तोंड द्यायचे असेल, तर तिने रशियाशी कट्टर वैर बाळगण्यात हशील नाही, हे रणनीतीत्मक संदेश पुतीन यांनी दिले आहेत.
पुतीन यांच्या भारत भेटीने द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी आली असली, तरी हे संबंध शीतयुद्ध काळाच्या स्तरावर उंचावण्यात किमान तीन अडचणी आहेत. एक, शीतयुद्ध काळाच्या तुलनेत भारत-अमेरिका संबंध आज अनेक क्षेत्रांमध्ये सुदृढ आहेत व भारतासाठी व्यापारीदृष्ट्या अमेरिका व युरोपीय संघ यांच्याशी सलगी ठेवणे व्यवहार्य ठरणार आहे. दोन, भारत, अमेरिका, चीन व रशिया या चार देशांचा परस्परांशी असलेला द्विपक्षीय व्यापार बघितल्यास भारत-रशिया द्विपक्षीय व्यापार अत्यंत कमी आहे.
सध्या 10 बिलियन्स डॉलर्सचा वार्षिक व्यापार येत्या काही काळात 25 बिलियन्स डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य जरी झाले, तरी इतर द्विपक्षीय व्यापाराच्या तुलनेत हा आकडा नगण्यच ठरणार आहे. तीन, संरक्षणसामग्री वगळता इतर कोणत्याही क्षेत्रातील संबंधांत तीव्रता व सखोलता नसल्याने दोन्ही देशांतील लोकांदरम्यान परस्परावलंबन निर्माण झालेले नाही. रशियात भारतीयांसाठी व भारतात रशियन नागरिकांसाठी व्यापार, रोजगार, शिक्षण व संशोधनाच्या संधींची वानवा आहे. अशा परिस्थितीत द्विपक्षीय संबंधात दीर्घकाळासाठी परस्परांची निकड असणे विश्वासार्हता टिकवणे कठीण आहे.
(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.)
परिमल माया सुधाकर
(आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक)
