लष्करप्रमुखांपेक्षा मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत असलेल्या सीडीएस बिपीन रावत यांचे अपघाती निधन हा लष्करासाठी प्रचंड मोठा धक्का आहेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे देशाची यामुळे अपरिमित हानी झाली आहे. अपघातात रावत यांच्या पत्नी मधुलिका, तसेच लष्करातील अनेक जिगरबाज अधिकार्यांचा मृत्यू झाला. त्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली असली, तरी रावत यांच्या हेलिकॉप्टरला झालेला अपघात होता की तो घातपात होता, या प्रश्नाचे काहूर पुढील काही वर्षे तरी सर्वसामान्यांच्या मनातून जाणार नाही.
देशाला अंतर्गत आणि चीन, पाकिस्तानपासून असलेल्या धोक्याची सदैव सूचना देणारे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) बिपीन रावत यांचे गेल्या आठवड्यात तामिळनाडूतील कुन्नूर येथे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. सीडीएस रावत हे लष्करातले पहिल्या क्रमांकाचे अधिकारी होते. त्यामुळेच त्यांचा अपघाती मृत्यू ही कल्पना विचार करण्यापलीकडची आहे. देशाची सुरक्षा करणार्या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
बिपीन रावत यांच्या निधनानंतर संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक विश्लेषकांनी, तसेच तज्ज्ञांनी हा अपघात नसून घातपात असल्याचा व त्यामागे चीनचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. वर्ष 2020 मध्ये तैवानच्या लष्करप्रमुखांचा असाच अपघाती मृत्यू झाला होता. त्याचा संबंध जोडून या दोन्ही घटनांमागे चीनच असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. चीनने मात्र सदर आरोपांचे खंडन करीत यामागे अमेरिका कशावरून नसेल, असा तर्क लावला आहे.
भारताने रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली खरेदी केली आहे. त्यामुळे अमेरिका भारतावर नाराज असल्याने हा अपघात अमेरिकेने कशावरून घडवून आणला नसेल, असे चीनच्या 'ग्लोबल टाईम्स'ने म्हटले आहे. थोडक्यात, चीनने या प्रकरणातही आपला दुटप्पीपणा सोडला नसल्याचे दिसून आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी नागालँडमध्ये लष्कराकडून चुकीच्या समजुतीतून सामान्य नागरिक मारले गेले होते. त्या प्रकरणाचा संबंधही हेलिकॉप्टर दुर्घटनेशी जोडला जात आहे. दुर्घटनेमागचे सत्य लवकरच बाहेर येईल; पण भविष्यात अशा घटना घडणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाघातक ठरू शकते, हे सर्वांनीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
संसदेतली अभूतपूर्व कोंडी
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होऊन आता दोन आठवडे पूर्ण झाले आहेत; पण विरोधी पक्षांतील बारा खासदारांना निलंबित केल्याच्या मुद्द्यावरून राज्यसभेत निर्माण झालेली कोंडी मात्र अद्याप सुटू शकलेली नाही. ही कोंडी फुटणार की नाही, याचे उत्तर तूर्त तरी कोणाकडेही नाही. विरोधी पक्षांनी राज्यसभा कामकाजावर बहिष्कार घातल्याने वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज पूर्णपणे बाधित झाले आहे.
एकीकडे बारा खासदारांचे निलंबन योग्य असल्याचा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे, तर दुसरीकडे हे निलंबन घटनाबाह्य तसेच लोकशाहीचा गळा दाबणारे असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. अधिवेशनातील कामकाजाचे आता मोजकेच दिवस शिल्लक आहेत. अशा स्थितीत कोंडी फुटली नाही, तर हे अधिवेशन वाया गेल्यात जमा आहे.
गत 29 नोव्हेंबरला सुरू झालेले हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशन काळातील निम्म्यापेक्षा जास्त दिवसांचे कामकाज पार पडले असून आता केवळ 9 कामकाजी दिवस बाकी आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने घोषणा केल्यानुसार तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबाबतची रिपील विधेयके मंजूर करून घेतली होती.
रिपील विधेयकांवर चर्चा व्हावी, असा विरोधकांचा आग्रह होता. तथापि, विधेयके कोणत्या परिस्थितीत मागे घेण्यात आली, याचा खुलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणावेळी केलेला असल्याने चर्चेची गरज नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. राज्यसभेत पहिल्या दिवशी सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी बारा गोंधळी खासदारांचे निलंबन केले होते. पहिल्या दिवसापासून गाजत असलेला हा मुद्दा सध्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसाठी प्रतिष्ठेचा बनला आहे.
चालू वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी जनरल इन्शुरन्स राष्ट्रीयीकरण सुधारणा विधेयकावरून प्रचंड गदारोळ केला होता. त्या गदारोळाचे कारण देत हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभापती नायडू यांनी शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी, काँग्रेसच्या छाया वर्मा, तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन यांच्यासह बारा खासदारांचे संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन काळासाठी निलंबन केले होते.
विरोधी पक्षांनी हे निलंबन घटनाबाह्य असल्याचे सांगत गत दोन आठवड्यांपासून संसदेच्या प्रांगणात आंदोलन चालविले आहे. तिकडे एका पक्षाचा अपवाद वगळता तमाम विरोधी पक्षांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांची संख्या सव्वाशेच्या आसपास आहे.
या पार्श्वभूमीवर सदनात केवळ सत्ताधारी आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षाचे खासदार दिसत आहेत. गोंधळी खासदारांनी माफी मागितली, तर तत्काळ निलंबन मागे घेतले जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे; मात्र विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या भूमिकेला दाद दिलेली नाही. विरोधकांनी हा मुद्दा आणखी खेचला, तर राज्यसभेसाठी संपूर्ण अधिवेशन खराब जाणार आहे.
राज्यसभेचे कामकाज अशा प्रकारे पंगू झालेले असताना कनिष्ठ सभागृह म्हणजे लोकसभेचे कामकाज मात्र सुरळीत सुरू आहे, ही सुदैवाची बाब म्हणावी लागेल. गेल्या दोन आठवड्यांत उभय सदनात अनेक विधेयके मंजूर झाली आहेत, हे आणखी एक सुचिन्ह म्हणावे लागेल. क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासोबतच देशाच्या स्वतःच्या डिजिटल चलनाला परवानगी देण्याबाबतचे विधेयक पुढील काही दिवसांत संसदेत मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय शेतकरी संघटनांचा विरोध असलेले ऊर्जा सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले जाणार काय, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरेल, असा अंदाज होता; पण पहिल्याच दिवशी सरकारने कृषी कायदे रद्द केल्याने विरोधकांसमोर फारसे प्रभावी मुद्दे राहिले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरण, वाढती महागाई आदी मुद्द्यांवरून सरकारची नाकेबंदी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आता कितपत यशस्वी ठरतो, ते आगामी काळात कळून येईलच.
– श्रीराम जोशी
