महँगाई मार गयी ! टप्प्याटप्प्याने किमतीत आणखी भर पडण्याचीच शक्यता

'सखी सैंया तो खूब ही कमात है
महँगाई डायन खाए जात है
हर महिना उछले है पेट्रोल,
डिझल का भी बढ़ गया मोल,
शक्कर बाई के काहे बोल,
गुस्सा बाँसमती धान मरी जात है'

आमीर खान प्रॉडक्शनच्या बारा वर्षांपूर्वी आलेल्या 'पीपली लाईव्ह' या चित्रपटात हे गीत होते. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर साडेचार महिन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात नुकतीच दर लिटरमागे पावणेदोन रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे या गाण्याचे बोल आठवले. ही वाढ येथेच थांबून राहणार नाही, तर टप्प्याटप्प्याने किमतीत आणखी भर पडण्याचीच शक्यता आहे. गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही 50 रुपयांनी वाढ झाली असून, याआधी गेल्या वर्षी त्यात शंभर रुपयांची वाढ झाली होती.

रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या परिणामी ज्याप्रमाणे इंधनदर वाढले, त्याचप्रमाणे सूर्यफूल, सोयाबीन आणि शेंगदाणा तेलाच्या किमतींतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतात जवळजवळ 70 टक्के सूर्यफूल तेल हे युक्रेनमधून आयात केले जाते. तेथून होणारी आवकच कमी झाली आहे आणि त्यात व्यापार्‍यांनी साठेबाजी केली आहे. जगभरात तेलबियांच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे खाद्यतेलांच्या भावात फेब्रुवारीतच डब्यामागे 100 ते 200 रुपयांची वाढ झाली होती. मलेशिया आणि इंडोनेशिया यासारख्या देशांनी कच्च्या पामतेलाच्या भावात टनामागे 50-60 डॉलरची वाढ केली होती. आपल्याकडे एकूण मागणीच्या 70 टक्के खाद्यतेल हे आयात केले जाते. त्यामुळे जगभरात बाजार तापला की, आपल्याकडे खाद्यतेलाच्या किमती वाढतात. जगात खाद्यतेलाची सर्वाधिक आयात चीनमध्ये केली जाते आणि त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचे उत्पादन वाढावे यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्यास गती मिळणे आवश्यक आहे.

राजस्थान आणि गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी अपेक्षेएवढे दर न मिळाल्याने जिर्‍याची लागवडच कमी केली आहे. त्यांनी डाळ व बटाटा लागवडीवर लक्ष्य केंद्रित केले असून, जिर्‍याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे रोजच्या रोज गृहिणी स्वयंपाकात जे जिरे वापरतात, ते आता महागले आहे. आताच जिरे किलोला 210 रुपयांवर गेले असून, लवकरच ते पावणेतीनशे ते तीनशे रु. किलोपर्यंत जाईल, असे सांगितले जात आहे.

पेट्रोल, डिझेल ही इंधने वाहतुकीसाठी वापरली जातात. त्यामुळे त्यांचे दर वाढले की रेल्वे, सार्वजनिक वा खासगी बसेस, ट्रक, टेम्पो या वाहनांमधून मालवाहतूक केली तर उत्पादन खर्च वाढतो. याखेरीज, खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींचा प्रवासखर्चही वाढतो. हा वाढता खर्च विचारात घेऊन, मालाच्या व सेवांच्या किमतीत सार्वजनिक व खासगी कंपन्या वाढ करतात. एका वस्तूचे भाव वाढले की, कच्चा माल म्हणून ती वस्तू वापरणार्‍या अंतिम उत्पादनांचे वा सेवांचे भावही वाढतात. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा हा साखळी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो आणि म्हणूनच महागाई वाढते.

गेल्या वेळी तेलविक्री कंपन्यांनी ब्रेंट क्रूडच्या किमती 45 टक्क्यांनी वाढवून, त्या बॅरलला 118 डॉलर्सवर नेऊन ठेवल्या होत्या. 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करांमध्ये अनुक्रमे पाच व दहा रुपयांची लिटरमागे कपात केली. तेव्हापासून तेल कंपन्यांनी दरवाढ केली नव्हती. एरवी पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पंधरा दिवसांच्या सरासरी 'बेंचमार्क प्रायसेस' किंवा आधार किमतींच्या अनुसार, पेट्रोल-डिझेलच्या भावांत दररोज बदल केला जात असतो. गेल्या साडेचार महिन्यांत बॅरलमागे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे 37 डॉलर्सची भर पडली आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या दरात किमान 19 रुपयांची लिटरमागे वाढ करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा तेल मार्केटिंग कंपन्यांना यापूर्वी सोसावे लागलेले नुकसान भरून निघणार नाही. तसेच त्यांना जो किमान नफा मिळणे आवश्यक असते, तोही मिळणार नाही. परंतु, कोरोनापूर्व काळातील करांचा विचार केल्यास, आजही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आठ रुपये आणि डिझेलवरील सहा रुपयांनी जास्त आहे.

इंधन दरात जर संपूर्ण वर्षभर मिळून दहा टक्क्यांची वृद्धी झाली, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकात 42 'बेसिस पॉईंट्स' आणि घाऊक किंमत निर्देशांकात 100 'बेसिस पॉईंट्स' इतकी वाढ होते. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलनफुगवटा होणार आहेच. परंतु, त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. भारत 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आपल्या परकीय गंगाजळीचा मोठा भाग त्यावर खर्च होतो. जागतिक बाजारपेठेत इंधनाच्या किमती ज्या वाढलेल्या आहेत; त्याचा बोजा सरकारने, तेल कंपन्यांनी आणि ग्राहकांनी मिळून उचलल्यास, कोणा एकावर सगळा भार पडणार नाही. फेब्रुवारी 2022 मध्येच किरकोळ चलनवाढीचा दर 6.07 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. तो आठ महिन्यांतला उच्चांक होता. आता एप्रिल महिन्यात इंधन दरवाढीचा मोठा परिणाम चलन फुगवट्यावर झालेला दिसून येईल.

गेल्या जानेवारीतच खतांचे दर दुपटीने कसे वाढले आहेत, याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पोटॅशमध्ये तेव्हाच सातशे रुपयांनी वाढ झाली होती आणि बाकीच्या खतांच्या किमतींमध्येही दोनतीनशे रुपयांनी वृद्धी झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही खतांचे भाव भडकले होते. या सगळ्याचा फटका शेतकर्‍याला बसतो आणि अंतिमतः ग्राहकालाही त्याची किंमत चुकवावी लागते. एकीकडे दैनंदिन वापराच्या वस्तू, फळे, भाज्या यांचे भाव फुगले आहेत, तर दुसरीकडे जागतिक तणावामुळे सोने आणि चांदीही उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. सोन्याचा भाव दहा ग्रॅमला 53 हजारांच्या वर गेला आहे, तर चांदीचा किलोचा भाव 67 हजार रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. मात्र गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना रोजचा दिवस ढकलणे मुश्कील होत असताना सोने, चांदी वा शेअर किंवा कमॉडिटी बाजाराचा ते सध्यातरी विचारही करू शकत नाहीत.

घाऊक किंमत निर्देशांकाचे स्वरूप –

घटक वजन चलनवाढ दर (टक्केवारीत) (टक्के)
फेब्रु. 22
सर्व वस्तू 100.00 13.11
प्राथमिक वस्तू 22.62 13.39
इंधन आणि वीज 13.15 31.5
उत्पादित वस्तू 64.23 9.84

ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे स्वरूप –

घटक वजन चलनवाढ दर (टक्केवारीत) (टक्के)
सर्वसाधारण 100.00 6.07
निर्देशांक
खाद्य व पेय 45.86 5.93
पान, तंबाखू 2.38 2.39
आणि मादक द्रव्ये
कपडे, पादत्राणे 6.53 8.86
घरे 10.07 3.57
इंधन, वीज 6.84 8.73
विविध सेवा 28.32 6.52

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागातर्फे चलनवाढीची आकडेवारी जमा केली जाते. तर केंद्राच्याच उद्योगसंवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागातर्फे घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित असलेली महागाईविषयक माहिती संकलित केली जाते. सध्या किरकोळ निर्देशांकाच्या दुपटीने घाऊक किंमत निर्देशांक अधिक आहे.

घाऊक किंमत निर्देशांकामध्ये (घा. किं. नि.) मुख्यतः मॅन्युफॅक्चर्ड किंवा उत्पादित वस्तूंचा प्राधान्याने विचार केला जातो. तर ग्राहक किंवा किरकोळ किंमत निर्देशांकात (ग्रा. किं. नि.) अन्नवस्तूंचा म्हणजे अन्नधान्य वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढले, तर घाऊकपेक्षा किरकोळ चलनवृद्धी दरात अधिक वाढ होईल. टीव्ही, कार यांसारख्या कारखान्यात तयार होणार्‍या उत्पादनांचे भाव तुफान वाढल्यास, किरकोळपेक्षा घाऊक दरात अधिक वाढ होईल. थोडे बारकाईने बघितल्यास लक्षात येईल की, घा. किं. नि. मध्ये बँका किंवा सलूनमधील सेवा यांच्या किमतींचा विचार केला जात नाही. उलट ग्रा. किं. नि. मध्ये तो केला जातो. त्यामुळे वाहतूक, शिक्षण, हॉटेल, पर्यटन, व्यक्तिगत निगा या सेवांचे दर भडकल्यास किरकोळ पातळीवरची महागाई वाढते.

गेल्या नोव्हेंबरात सणासुदीच्या काळात वस्तू व सेवांसाठीची मागणी अधिक वाढली होती. परिणामी, घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याच्या किमतीत वाढ झाली. त्यात अवकाळी पावसामुळे घाऊक बाजारात फळभाज्यांची आवक घटली होती. भेंडी, गवार, ढोबळी मिरची, कोबी या फळभाज्यांच्या दरात वाढ झाली होती. घाऊक फळबाजारात बोरे, लिंबू, कलिंगड आणि खरबुजाच्या दरात वाढ झाली. एकेकाळी कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर सरकारे बदलली होती. मात्र बेरोजगारी, भाववाढ आणि विषमता या तीन समस्या उग्र झाल्या असल्या, तरी त्यावरून आज पुरेसे रणकंदन होताना दिसत नाही. त्याउलट भावनात्मक प्रश्नांवरील राजकारण फोफावले आहे.

विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर महिन्यात इंधनावरील अबकारी करात केंद्र सरकारने कपात केल्यानंतरही किरकोळ दरांवर आधारित चलन फुगवट्याचा दर 4.91 टक्क्यांनी वाढला. तीन महिन्यांतील ती सर्वात जास्त वाढ होती. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि किरकोळ किंमत निर्देशांक यातील तफावतही वाढली होती. नोव्हेंबर 2020 मध्ये असलेला घा. नि. केवळ 2.29 टक्के होता. तो वर्षभरात बारा टक्क्यांवर जातो, याचा अर्थ काय? तर किरकोळ किमतीवर आधारित असलेला निर्देशांक त्याच कालावधीत 4.48 टक्क्यांवरून 6.93 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला होता. कोअर इन्फ्लेशन म्हणजे अन्न व ऊर्जा क्षेत्रातील सेवा वगळून इतर माल व सेवांच्या किमतीत झालेली वाढ. कोअर, तसेच उत्पादित वस्तूंच्या चलनवाढीत सलग पाचव्या महिन्यात तेव्हा घाऊक पातळीवर 11 टक्केच वाढ झाली होती. केवळ अन्नधान्याच्या किमती नोव्हेंबर 2021 मध्ये जवळपास चौपटीने वाढल्या होत्या. सध्याची भाववाढ ही त्यापेक्षाही अधिक आहे.

खरे तर, कमी पातळीवरील चलन फुगवट्याचा काळ आता ओसरला आहे. आरोग्यसेवा, दिवाबत्ती, वाहतूक, संपर्कसेवा हे सर्वच महाग होत चालले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे चलन फुगवट्याच्या पातळीवर लक्ष असले तरी तिचाही भर आर्थिक विकासावर आहे, किंमत नियंत्रणावर तेवढा नाही. परंतु, मुळात व्यापारी करत असलेल्या कृत्रिम साठेबाजीवर आपण लगाम घालू शकलेलो नाही. सहकारी क्षेत्रात दूध संघांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार चालतो आणि त्याचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडतो. किमान जीवनावश्यक वस्तूतरी गोरगरिबांना तसेच मध्यमवर्गीयांना रास्त दरात मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी केवळ रेशनची दुकाने पुरेशी नाहीत. ग्राहक पंचायतीसारख्या संघटना अधिक सक्रिय झाल्या पाहिजेत. ठिकठिकाणच्या हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये एकाचवेळी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून, रास्त दरात सर्वसामान्यांना सहकारी पद्धतीने धान्य व अन्य वस्तूंचा पुरवठा करण्याची चळवळ झाली पाहिजे. तोपर्यंत 'महँगाई डायन मार गयी' असे म्हणून छाती बडवण्याची पाळी गोरगरिबांवर आली आहे.

पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलन फुगवटा होणार आहेच. परंतु, त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचे उत्पादन वाढावे, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्यास गती मिळणे आवश्यक आहे.

हेमंत देसाई