माहितीच्या अधिकाराचा वापर घोटाळे उघड करण्यासाठी होत असल्याचा सामान्य माणसांचा अनुभव आहे; परंतु माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून घोटाळा कसा केला जातो, याचे उदाहरण म्हणून पश्चिम बंगालमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती घोटाळ्याकडे पाहता येते. सरकारी नोकर भरतीमधील घोटाळ्याची अनेक प्रकरणे आजवर समोर आली. त्यापैकी मोजकेच उघड झाले आणि होतात. मध्य प्रदेशातील 'व्यापम' घोटाळा हा अलीकडच्या काळातील देशपातळीवरील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून ओळखला जातो. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगालमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती घोटाळ्याचा उल्लेख करावा लागेल. या प्रकरणात भरती घोटाळ्याचा तपास सीबीआय करत आहे, तर आर्थिक व्यवहारांचा तपास ईडी करत आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी यांच्यासह त्यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जाणार्या अर्पिता मुखर्जी यांना अटक करण्यात आली. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी सरसावलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील एका माजी मंत्र्याला थेट अटक केल्यानंतरही ममता बॅनर्जी यांना किंवा विरोधकांपैकी कुणाला ओरड करता आलेली नाही. यावरून सीबीआय आणि ईडीने फास किती पद्धतशीरपणे आवळला, याची कल्पना येऊ शकते. एरव्ही केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापरासंदर्भात सातत्याने बोलले जाते, विरोधकांवर कुरघोडी करण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर करण्यात येत असल्याची टीका केली जाते; परंतु पश्चिम बंगालमधील या प्रकरणात तशा टीकेला जागा राहिलेली नाही. कारण, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपवला गेला आहे. शिवाय अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरी जी रोकड सापडली आणि त्याची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहेत, ते पाहिल्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य समोर येऊ शकते. कोट्यवधींच्या या भ्रष्टाचाराची व्यापकता मोठी आहे. अर्पिता या पार्थ चटर्जींच्या निकटवर्तीय असून त्या पेशाने अभिनेत्री आणि मॉडेल आहेत. त्यांनी ओडिया, तमिळ, बंगाली चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी पार्थ यांच्यासोबत प्रचार केला. वैशिष्ट्य म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या कठोर मानल्या जाणार्या मुख्यमंत्र्यांच्या नाकासमोर हा सगळा घोटाळा होत असताना त्यांच्याकडून कोणतीही पावले उचललेली दिसून आली नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये चर्चेत असलेला हा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती घोटाळा 2016 साली सुरू झाला. स्कूल सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या माध्यमातून भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र, या भरतीमधील घोटाळ्यावरील एकेक पापुद्रा निघायला सुरुवात झाली, त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे 2018 साली. एखाद्या चित्रपटाच्या कथेत शोभेल अशा घटनांनी हे प्रकरण भरलेले आहे. ते मुळातून समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. 2016 साली झालेल्या परीक्षेचा निकाल 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी जाहीर झाला.
आयोगाने जी गुणवत्ता यादी तयार केली, त्यामध्ये सिलीगुडी येथील बबिता सरकारने 77 गुणांसह पहिल्या वीस क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवले. मात्र, काही दिवसांनी आयोगाने कोणतेही ठोस कारण न देता ही गुणवत्ता यादी रद्द करून दुसरी यादी तयार केली. पहिल्या यादीत पहिल्या वीस क्रमांकांमध्ये असलेल्या बबिता सरकारचे नाव वेटिंग लिस्टमध्ये गेले. त्याचवेळी तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या परेश अधिकारी यांची मुलगी अंकिता अधिकारीचे नाव नव्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आले. अंकिताला बबितापेक्षा सोळा गुण कमी मिळालेले असताना नव्या यादीत ती टॉपला कशी पोहोचली याची चर्चा सुरू झाली आणि त्यातून हा घोटाळा उघड होण्यास सुरुवात झाली. या नव्या यादीला बबिता सरकारच्या वडिलांनी कोलकाता हायकोर्टात आव्हान दिले. या प्रकरणाची दीर्घकाळ सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजित कुमार बाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. समितीने आपल्या अहवालात घोटाळ्यात सहभागी पाच तत्कालीन अधिकार्यांविरोधात खटला चालवण्याची शिफारस केली. या अहवालाच्या आधारेच हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने या प्रकरणात शिक्षण राज्यमंत्री परेश अधिकारी यांचीही दीर्घकाळ चौकशी केली. त्यांची मुलगी अंकिता अधिकारीची नियुक्ती अवैध ठरवून तिच्याकडून 41 महिन्यांचे वेतन वसूल करण्याचाही आदेश दिला आणि तिच्या जागी बबिता सरकार हिला नोकरी देण्यास सांगितले. या एकूण प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) तपास घेतला आणि त्यानंतर पश्चिम बंगालमधील या घोटाळ्यात एकाहून एक रंगतदार गोष्टी समोर येऊ लागल्या. रंजित बाग समितीचा अहवाल, सीबीआय आणि ईडी यांच्या चौकशीतून ज्या गोष्टी समोर आल्या, त्या चक्रावून टाकणार्या आहेत. सरकारी पातळीवर एखाद्या गैरव्यवहाराला कशा रीतीने आकार दिला जातो आणि सामान्य माणसांच्या भावनांशी खेळ केला जातो, हे त्यातून दिसून येते. स्कूल सर्व्हिस कमिशनच्या अधिकार्यांनी अत्यंत चातुर्याने हा घोटाळा केलेला दिसून येतो. संबंधित अधिकार्यांनी विशिष्ट उमेदवारांना माहितीच्या अधिकारामध्ये आपल्या उत्तरपत्रिकांबाबतची माहिती मागवण्यास आणि पुनर्मूल्यांकनाची मागणी करण्यास सांगितले. त्यानंतर अधिकार्यांनी संबंधितांचे गुण वाढवले, त्यामुळे गुणवत्ता यादीत नसलेले किंवा वेटिंग लिस्टमध्ये असलेले उमेदवार गुणवत्ता यादीत आले. काही उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकांमध्येही गुण वाढवण्यात आल्याचे आढळले. पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्यांच्या उत्तरपत्रिकाही नष्ट करण्यात आल्या. मात्र, सीबीआय तपासात सगळ्या गोष्टी उघड झाल्या. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारचा बुरखा या घटनेने फाटला तर आहेच, विद्यमान मंत्र्याची हकालपट्टी करण्याची नामुष्कीही त्यांच्यावर ओढवली आहे. या महाघोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढण्याची गरज आहे.
