पश्चिम बंगालमधील बीरभूम (Birbhum violence) जिल्ह्यातील हिंसाचाराच्या घटनेनंतर त्या राज्यात जे राजकारण उफाळले आहे, ते घृणास्पद आहे. या घटनेमध्ये ममता बॅनर्जी काय भूमिका घेतात, याकडे देशाचेच नव्हे, तर जगाचे लक्ष आहे. कारण, घटना साधीसुधी नाही. रामपूरहाटनजीक बरशाल ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणार्या बोगटुई गावामध्ये दहा लोकांना जिवंत जाळण्यात आले. मानवतेला काळिमा फासणार्या अशा घटनांमध्ये राजकारण साधणार्या प्रवृत्ती कोणत्याही पक्षाच्या असल्या, तरी त्यांचा निषेधच करायला हवा. घटनेवरून अपेक्षेप्रमाणे राजकारण सुरू झाले आहे.
एका नेत्याच्या हत्येनंतर त्याचा बदला घेण्यासाठी हे हत्याकांड घडल्याचे सांगितले जाते. हत्या झालेला नेता तृणमूल काँग्रेसचा असल्यामुळे स्वाभाविकच जाळून मारले गेलेले लोक विरोधक असणार आणि त्यांच्या हत्येची जबाबदारी तृणमूल काँग्रेसवर येणार. घडतेही तसेच आहे. हत्या झालेला नेता तृणमूल काँग्रेसचा असला, तरी हत्याकांड राजकीय कारणावरून झाले नसल्याचे प्राथमिक माहितीवरून समोर आले आहे. परंतु, हत्येचा बदला घेण्यासाठी हत्याकांड झाल्याचे सांगितले जात असल्यामुळे घटनेचे राजकारण होते आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची ग्वाही दिली असली, तरी राज्यातील विरोधकांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. पोलिसांनी घटनास्थळी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय आणि त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले जात आहे. अशा कसोटीच्या प्रसंगी ममता बॅनर्जी यांनी प्रकरण संयमाने हाताळायला हवे होते. कारण, इथे केंद्र सरकारविरोधात लढणार्या नेत्या अशी त्यांची भूमिका नसून त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत. (Birbhum violence)
अन्य राज्यांतील अशा घटनांना उजाळा दिल्यामुळे आपल्या राज्यातील घटनेचे गांभीर्य कमी होत नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावयास हवे. इथे त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, ती तपास करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आग्रही राहण्याची. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडून त्यासंदर्भात जनतेला विश्वास दिला जाण्याची आवश्यकता आहे. कारण, बंगालमधील जनतेने ज्या प्रगल्भतेने त्यांना निवडून दिले आहे, ती जनता अशा प्रकारच्या हिंसाचाराचे कदापिही समर्थन करणारी नाही. ममता यांना आता केवळ विरोधाला विरोधाची वृत्ती सोडून आणि आक्रस्ताळेपणा सोडून वास्तव स्वीकारावे लागेल. कारण, त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी खर्या अर्थाने आताच लागणार आहे. राजकीय संघर्षातून होणार्या हत्या पश्चिम बंगालला नवीन नाहीत.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच्या हिंसाचाराच्या घटना ताज्या आहेत. त्यावेळी तर भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराचा असा काही प्रचार केला होता की, ममता बॅनर्जी यांचा देदीप्यमान विजयही झाकोळून गेला होता. आताची घटना आणि तिचे स्वरूप पाहता ती भयावह, बंगालच्या नव्या राजकीय संस्कृतीचे प्रदर्शन घडवणारी असल्यामुळे देशपातळीवर तिची चर्चा आहे. परिणामी, घटनेचे गांभीर्य दसपटीने वाढले आहे. (Birbhum violence)
पश्चिम बंगालमध्ये हिंसा आणि खुनाखुनीचा संघर्ष साठच्या दशकातील नक्षल आंदोलनापासून सुरू आहे. परंतु, राजकीय संघर्षातून हिंसक संघर्ष नव्वदच्या दशकामध्ये सुरू झाला. प्रारंभी काँग्रेस पक्ष मजबूत असताना काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट यांच्यात हा संघर्ष होता. नंतर तो कम्युनिस्ट आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाला आणि कम्युनिस्ट कमकुवत झाल्यानंतर तृणमूल-भारतीय जनता पक्ष रक्तरंजित संघर्ष पेटला. बीरभूम जिल्ह्यातील नानूरमध्ये 2000 मध्ये सीपीएम आणि तृणमूलच्या राजकीय संघर्षात अकरा लोकांचा मृत्यू झाला होता.
वादग्रस्त जमिनीमध्ये शेतीसाठी जाणार्या अकरा मजुरांवर सीपीएम समर्थकांनी हल्ला केला होता. 2001 मध्ये सीपीएम विरोधी पक्ष-संघटनांच्या बैठकीवर कथित सीपीएम समर्थकांनी केलेल्या हल्ल्यातही अकरा लोक ठार झाले होते. 2007 मध्ये नंदीग्राममध्ये सीपीएम आणि तृणमूल समर्थक गटांमध्ये झालेल्या संघर्षात दहा जणांचे बळी गेलेे. अशा अनेक घटनांची जंत्री देता येईल, ज्यावरून पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचे रक्तचरित्र समोर येऊ शकेल.
तृणमूल काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर अशा प्रकारची मोठी घटना पहिल्यांदाच समोर आली असून ममता बॅनर्जी यांच्या प्रतिमेसाठी ती हानिकारक आहे. ही घटना राजकीय हत्या असल्याचे मानायला पोलिस, प्रशासन आणि तृणमूल काँग्रेसही तयार नसल्यामुळे एकूण घटना आणि तिच्या तपासाबाबत संशय निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींना कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याची केवळ ग्वाहीच नव्हे, तर तसा विश्वास जनतेला देण्याची जबाबदारी ममता बॅनर्जी यांची आहे. आता तरी न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करायला हवे. उच्च न्यायालयाने या घटनेची आपणहोऊन दखल घेऊन काही निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत घटनास्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी घटनास्थळी पुरावे गोळा करणे, तसेच साक्षीदारांना पुरेसे संरक्षण देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. राज्य सरकारला तपासाची एक संधी मिळाली पाहिजे म्हणून सीबीआय चौकशीची मागणी उच्च न्यायलयाने फेटाळली आहे. या घटनेत तृणमूलच्या ब्लॉक अध्यक्षाला झालेली अटक यावरचा पडदा उठवणारी ठरू शकते. भारतीय जनता पक्षाला सरकारला धक्के देण्याची ही आयतीच संधी मिळाली आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देशाच्या नेतृत्वाचे स्वप्न पाहू लागल्या आहेत. त्यांना खरोखर राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करायचे असेल, तर निष्पक्ष मुख्यमंत्री म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी स्वतःच्या राज्यातील हिंसक घटनांबाबत राजकारणापलीकडे जाऊन भूमिका घ्यावी लागेल. छोट्या समूहांवरील अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करून बहुसंख्याकांचे नायक बनण्याचे प्रयोग सातत्याने यशस्वी होणार नाहीत आणि धर्मनिरपेक्षतेचे राजकारण करताना, तर ते कदापिही शक्य नाही.
