'प्लास्टिक मनी' आणि ऑनलाईन व्यवहाराचा प्रसार जितक्या झपाट्याने होत गेला, तितक्याच वेगाने या क्षेत्रातील गुन्हेगारीही वाढताना दिसू लागली. विशेषतः, डेबिट कार्ड, के्रडिट कार्डच्या माध्यमातून होणार्या व्यवहारांचे प्रमाण वाढीस लागल्यानंतर या कार्डधारकांची माहिती चोरून त्याद्वारे गैरव्यवहार केले जाऊ लागले. याला आळा घालण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने 'टोकनायझेशन' प्रणालीचा पर्याय पुढे आणला आहे.
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यासारख्या 'प्लास्टिक मनी'चा वापर गेल्या काही वर्षांमध्ये कमालीचा वाढला आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरातील आयटी क्षेत्रातील वर्ग, उच्चभ्रू श्रीमंत वर्ग आणि सुशिक्षित वर्गामध्येच डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हिसा, मास्टर कार्ड यांचा वापर व्हायचा. ग्रामीण भागातील जनतेला याविषयी फारशी माहितीही नव्हती आणि त्याचा वापर करण्याबाबत एकप्रकारची धास्तीही या लोकांमध्ये असायची. त्या काळात शहरी सुशिक्षित वर्गातील अनेक जण या भीतीबाबत चेष्टा करतानाही दिसायचे. अलीकडील काळात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार कमालीचे वाढल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये शहरी भागातील नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. वास्तविक, अशाप्रकारची फसवणूक होण्यामागे कार्डधारकांकडून होणार्या चुका कारणीभूत असतात.
कार्डचा पिन क्रमांक जाहीर करू नये, त्यावर नमूद केलेले नाव, पासवर्ड याविषयीची माहिती कोणाही व्यक्तीला देऊ नये, याबाबत आरबीआयकडून वारंवार जनजागृती केली जात असते. परंतु, तरीही त्याविषयी सजगता दाखवली जात नाही. परिणामी, ठकसेनांचे फावते. याखेरीजही काही माध्यमातून कार्डधारकांना लुबाडण्याचे प्रयत्न होत असतात. यामध्ये कार्ड क्लोनिंगसारख्या प्रकारांचा समावेश होतो. अशा गुन्हेगारीमुळे होणारे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत चालल्यामुळे आरबीआयकडून सातत्याने 'प्लास्टिक मनी' आणि एकंदरीतच ऑनलाईन व्यवहारांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
अलीकडेच यासाठी आरबीआयने टोकनायझेशन सिस्टीम या नव्या प्रणालीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आणि 1 ऑक्टोबरपासून हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. टोकनायझेशन प्रणालीमुळे कार्डधारकांचा पेमेंट अनुभव सुधारण्याबरोबरच कार्डच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. वास्तविक, ही नवी प्रणाली यापूर्वीच लागू होणार होती. परंतु, देशातील काही व्यापार्यांनी याला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली होती. टोकनायझेशनची प्रणाली सुरू झाल्यामुळे आता विक्रेते, पेमेंट अॅग्रीगेटर आणि पेमेंट गेटवे हे ऑनलाईन खरेदीच्या वेळी ग्राहकाच्या कार्डची माहिती साठवू शकणार नाहीहेत. त्यामुळे ग्राहकांचा कार्डवापर हा जोखीमरहित होणार आहे.
कारण, टोकनायझेशनमुळे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीव्हीव्ही नंबर इत्यादी कोणताही डेटा तुमच्या कार्डवर कुठेही साठवला जाणार नाही. त्यामुळे ते लीक होण्याची शक्यताही संपुष्टात येईल. सामान्यतः, कोणताही ग्राहक दुकानांमध्ये किंवा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करताना 'प्लास्टिक मनी'चा वापर करताना कार्ड स्वाईप करतो तेव्हा कार्ड क्रमांक, सीव्हीही आणि कार्ड एक्सपायरी डेट ही माहिती आपोआपच सदर व्यापार्याकडे सेव्ह होते. परंतु, हा डेटा लीक होण्याची शक्यता असते आणि त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार घडतात. टोकनायझेशनमुळे या प्रकारांना आळा बसणार आहे.
आता ही प्रणाली कशी काम करेल हे जाणून घेऊ. यासाठी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डधारकाला प्रत्येक कार्डसाठी एक नोंदणी प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. यामध्ये कार्ड वापरायचे असलेल्या सर्व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या वेबसाईटवर तपशील नोंदवावा लागेल. त्यानंतर चेकआऊट करताना टोकन जनरेट करण्यासाठी संमती द्यावी लागेल. यानंतर वेबसाईटवर विशिष्ट कार्डसाठी टोकन तयार केले जाईल. थोडक्यात, ई-कॉमर्स वेबसाईटवर तुमच्या कार्डची माहिती सेव्ह करण्याऐवजी आता टोकन सेव्ह करता येणार आहे. यासाठी कोणीही व्यक्ती टोकनसाठी बँकेकडे रिक्वेस्ट पाठवून आपले कार्ड टोकनमध्ये बदलू शकतो. टोकनायझेशन सिस्टीमने कार्डची माहिती इन्क्रिप्टेड म्हणजेच कोडवर्डमध्ये दिली जाईल. त्यास टोकन असे म्हटले जाईल. एखाद्या व्यवहारासाठी कार्डधारक टोकनची मागणी करेल, तेव्हा त्याचा टोकन क्रमांक युनिक असेल. या टोकनमुळे कार्डशी संबंधित माहिती अॅप किंवा संकेतस्थळावर सेव्ह होणार नाही. आजघडीला जगभरातील काही देशांमध्ये टोकनायझेशनची प्रणाली वापरली जाते. आता भारतही या देशांच्या पंक्तीत समाविष्ट झाला आहे.
टोकनायझेशन प्रणालीमध्ये कार्डधारकाला प्रत्येक व्यापार्यासाठी वेगवेगळे टोकन मिळेल. उदाहरणार्थ, आपण एखाद्या रेस्टॉरंटच्या अॅपच्या साहाय्याने जेवणाची ऑर्डर केली असेल, तर त्याचे बिल अदा करण्यासाठी तुम्हाला त्या अॅपवर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डचा तपशील नोंदवताना तिथे 'सिक्योर युवर कार्ड' असा पर्याय दिसेल. तो निवडल्यानंतर आपल्याला एक टोकन क्रमांक दिला जाईल आणि तो टाकल्यानंतर हा व्यवहार पूर्ण होईल. सदर टोकन क्रमांक हा तुम्ही ज्या रेस्टॉरंट अॅपवरून जेवण मागवले त्याच्यासाठी सेव्ह राहील.
त्यामुळे तिथून पुढील काळात त्या रेस्टॉरंटमधून भोजन मागवल्यास पूर्वीचा टोकन क्रमांक त्या अॅपवर सेव्ह असेल. जितक्या वेळा तुम्ही या अॅपवरून जेवण मागवाल तितक्या वेळा पेमेंट करताना तुम्हाला कार्डच्या तपशिलाऐवजी केवळ कार्डवरील शेवटचे चार क्रमांक दिसतील. त्यावरून हे आपलेच कार्ड आहे, याची खात्री होईल. असाच प्रकार सर्वच दुकानदार, व्यापारी अथवा अॅप्ससाठी असेल. थोडक्यात, जितके व्यापारी तितके टोकन! या नव्या प्रणालीमुळे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डचा डेटा थर्ड पार्टी अॅपवर सेव्ह होणार नसल्यामुळे ही गोपनीय माहिती सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे.
तथापि, यामुळे 'प्लास्टिक मनी' सर्वार्थाने सुरक्षित झाला, असे म्हणता येणार नाही. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे, या नव्या प्रणालीचा वापर किती जण करतील, हे पाहावे लागेल. सद्यस्थितीत तो मर्यादित असल्याचे दिसत आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, थर्ड पार्टी अॅपवर या कार्डचा डेटा सेव्ह होणार नसला, तरी मोबाईलच्या माध्यमातून होणार्या सर्व व्यवहारांची नोंद हिस्ट्रीमध्ये सेव्ह होत असते. तिथून ती कशी चोरायची याचे अचूक ज्ञान सायबर विश्वातील ठकसेनांना असते. यासाठी विविध बनावट अॅप्स, लिंक्स यांचा वापर हे सायबर दरोडेखोर खुबीने करत असतात. टोकनायझेशन प्रणाली अस्तित्वात आल्यानंतरही हा धोका कायम राहणार आहे, हे विसरता कामा नये.
सूर्यकांत पाठक
