नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रातील मोदी सरकारकडून नवीन कामगार कायदा येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. यामुळे कर्मचार्यांचे प्रॉव्हिडंट फंड मधील योगदान वाढणार आहे. दुसरीकडे कर्मचार्यांना आठवड्यातून चार दिवस कामावर हजेरी लावावी लागेल.
नवीन लेबर कोड 1 एप्रिलपासून लागू केला जाणार होता; मात्र विविध राज्यांनी मंजुरी न दिल्यामुळे ही अंमलबजावणी लांबली होती. नवीन लेबर कोडमध्ये कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्युरिटी, सुरक्षा आणि ऑक्युपेशनल सेफ्टी व हेल्थ सामील आहेत. नवीन नियम देशभरात लागू होणार आहेत. लेबर कोडमुळे कर्मचार्यांना अनेक बदलांना सामोरे जावे लागेल. कर्मचार्यांचे बेसिक मिनिमम वेतन वाढवावे, अशी मागणी गेल्या काही काळापासून सुरू आहे. त्याकडे सरकार लक्ष देणार काय, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नव्या लेबर कोडमुळे विद्यमान 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांमध्ये तार्किकता आणता येईल, असा दावा केला जात आहे. काही राज्यांनी लेबर कोडशी संबंधित ड्राफ्ट रूल वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे. या राज्यांत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड आदी राज्यांचा समावेश आहे.
लेबर कोड लागू झाल्यानंतर ग्रॅच्युईटी, तसेच प्रॉव्हिडंट फंड मधील कर्मचार्यांचे योगदान वाढेल. यामुळे कर्मचार्यांच्या हातात दरमहा येणारी रक्कम कमी होईल. विशेष म्हणजे, असंघटित क्षेत्रासाठीही नवीन लेबर कोड लागू होणार आहे. यामुळे इंडस्ट्री तसेच विविध क्षेत्रांत काम करणार्या कर्मचार्यांचे वेतन एकसारखे होईल.
