प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न बाळगून देशभरातील लाखो युवक जीवतोड मेहनत करीत असतात. हजार-पाचशे जागा आणि त्यासाठी लाखो तरुणांची स्पर्धा असे चित्र केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या निमित्ताने दिसत असते. या परीक्षांचा निकाल हा काहींच्या स्वप्नपूर्तीचा, तर हजारोंच्या स्वप्नभंगाचा क्षण असतो. ज्यांची स्वप्नपूर्ती झालेली असते, त्यांचा गौरव आणि त्यातूनच पुन्हा नव्या लाखो तरुण-तरुणींना स्वप्ने दाखवणे अशी ही साखळी निरंतर सुरू असते.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा (यूपीएससी) नुकताच जाहीर झालेला निकाल हीच साखळी पुढे चालू ठेवणारा असला, तरी त्यातून जे चित्र समोर येत आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार करून भविष्यातील वाटचालीचे नीट नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देशाची संपत्ती म्हणून गौरवल्या जाणार्या तरुण पिढीचा मोठा हिस्सा केवळ परीक्षेतल्या अपयशामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन त्याची देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. यंदाच्या निकालाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे या परीक्षेत मुलींनी मिळवलेले घवघवीत यश.
यावेळी पहिल्या चार क्रमांकांवर मुलींनी मोहोर उमटवली आहे. श्रुती शर्मा, अंकिता अग्रवाल, गामिनी सिंगला आणि ऐश्वर्या शर्मा अशी या चौघींची नावे आहेत. एकीकडे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असताना आणि महिलांना दुय्यम मानणारी प्रवृत्ती घमेंडखोरीने मिरवत असताना देशातल्या सर्वोच्च मानल्या जाणार्या परीक्षेत पहिले चारही क्रमांक मुलींनी पटकावण्याला विशेष महत्त्व आहे. सामाजिक दबावामुळे आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण झालेल्या अनेक तरुणींना या मुलींचे यश निश्चित प्रेरणादायी ठरेल. 'जिच्या हाती पाळण्याची दोरी…' ही संकल्पना आता कालबाह्य झाली असून 'जिच्या हाती प्रशासनाची दोरी…' हा नवा मंत्र या निकालाने देशभरातील लाखो तरुणींना दिला आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना गुणानुक्रमे भारतीय प्रशासकीय सेवा, विदेश सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि अन्य केंद्रीय सेवा यानुसार नियुक्त्या दिल्या जातील. सर्वोच्च स्थान गाठायचे, तर सतत असमाधानी राहावे लागते, असा संदेशही अशा निकालांतून अनेकदा मिळत असतो. यशाला गवसणी न घालू शकलेले अनेक विद्यार्थी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करीत राहतातच; परंतु विदेश सेवा किंवा पोलिस सेवेसाठी निवड झालेले काही उमेदवारही प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करीत असतात. अल्पसंतुष्ट राहून खुरटे आयुष्य जगणार्या अनेकांसाठी हा धडा असतो.
त्याचप्रमाणे अथक परिश्रम करणार्यांना त्यातून प्रेरणेचे बळही मिळत असते. त्यातून निर्माण झालेल्या स्वप्नांची वाट काहींना थेट भारतीय प्रशासकीय सेवेत घेऊन जाते. जिथे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विकासाची चावी असते. सत्तेवरचे लोक येत-जात असले, तरी प्रशासनातल्या या 'बाजीगरां'चे स्थान अढळ असते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या यावेळच्या परीक्षेत महाराष्ट्रातील उमेदवारांच्या यशाचा आलेख थोडा खाली आला आहे. दरवर्षी राज्यातील सुमारे 80 ते 90 उमेदवार निवडले जातात. यंदा मात्र हे प्रमाण 60 ते 70च्या दरम्यान आले आहे.
पहिल्या शंभरात राज्यातील साधारण पाच ते सहा उमेदवारांना स्थान मिळाले. गेली काही वर्षे पहिल्या शंभरात महाराष्ट्रातील आठ ते दहा उमेदवार असायचे. अभियांत्रिकी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पदवीधरांचा टक्का अधिक दिसत आहे. कृषी पदवीधरांबरोबरच अभियांत्रिकी पदवीधरही आपले मूळ कार्यक्षेत्र सोडून प्रशासकीय सेवेकडे वळत असल्याचे हे निदर्शक आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे देशपातळीप्रमाणेच राज्यातही मुलींचे प्रमाण यंदा काहीसे वाढले आहे.
शिवाय ग्रामीण भागातील उमेदवारांनी लक्षणीय यश संपादन केले आहे. प्रशासकीय सेवेत महाराष्ट्रातील तरुणांनी अधिक संख्येने जावे, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनेही विशेष प्रयत्न केले जातात. 'बार्टी', 'सारथी'सारख्या संस्था त्या दिशेने विशेष उपक्रम राबवत असतात. देशपातळीवरील स्पर्धेत बाजी मारण्यासाठी संबंधित संस्थांनी अधिक प्रयत्न करायला हवेत, हाच संदेश यंदाच्या निकालाने दिला आहे. प्रशासकीय सेवा म्हणजे काही सर्वस्व नसते, तरीसुद्धा प्रशासकीय सेवेचे तरुणांना आकर्षण असते.
कारण, प्रशासनातल्या अधिकार्यांचे आलिशान राहणीमान. वाहनापासून निवासापर्यंत सगळ्या सर्वोत्तम सरकारी सुविधा आणि हाती असलेले प्रचंड अधिकार. या अधिकारांचा लोकांच्या हितासाठी वापर करायचा, राजकीय नेत्यांच्या राजकारणासाठी वापर करायचा की केवळ स्वार्थ साधायचा, हे ज्याच्या त्याच्या हातात असते. प्रशासकीय अधिकारी बनल्यावर कुत्रा फिरवण्यासाठी स्टेडियमवरचे अन्य उपक्रम बंद करायचे की ज्यांच्या जगण्याचाच खेळखंडोबा झाला आहे, अशा सामान्य माणसांना दिलासा देऊन त्यांच्या जगण्यात चैतन्य निर्माण करायचे, हे अधिकारपदावरील व्यक्तीच्या हातात असते. त्या अर्थाने प्रशासकीय किंवा पोलिस सेवेतल्या अधिकार्यांच्या हाती बरेच काही असते.
भ्रष्टाचारविरोधातली अनेक आंदोलने झाली, राज्यकर्त्यांनी अनेक घोषणा केल्या, तरी प्रशासनाच्या पातळीवरच्या भ्रष्टाचाराला वेसण घालता आलेली नाही. बहुजन समाजातील आणि तळागाळातील घटकांतील लोकांचे प्रशासनातील प्रमाण वाढल्यानंतर सामान्य माणसांचे प्रश्न लवकर मार्गी लागतील, असे म्हटले जायचे. परंतु, परिस्थितीत फरक पडल्याचे दिसत नाही. उलट तळागाळातून वर जाऊन खुर्चीवर बसलेले लोकच तळागाळातील लोकांना अधिक गाळात घालण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र दिसते.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील यश मिळवलेल्या गुणवंतांचे कौतुक करताना प्रशासनातले हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही. नव्याने उत्तीर्ण होणारे बहुतांश याच मळलेल्या वाटेने जातात आणि मातीत श्रमणार्या लोकांच्या मळलेल्या कपड्यांना कधीच शुभ्रता शिवत नाही. प्रशासकीय सेवेतल्या जबाबदार्यांबरोबरच बदलत्या काळात सामाजिक जाणिवेचेही बीजारोपण होण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय प्रशासनाला मानवी चेहरा येऊ शकणार नाही. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना अशा प्रकारे प्रशासनातील परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा बाळगणे गैर ठरत नाही..
