पोक्सो कायदा : शब्द नव्हे; हेतू महत्त्वाचा !
अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणासारख्या गुन्ह्यात कायद्यातील शब्दावलीच्या व्याख्या करताना संवेदनशीलता बाळगली नाही, तर लहानग्यांना न्याय देण्यासाठी तयार केलेल्या ' पोक्सो ' सारख्या कायद्यांच्या मूळ हेतूलाच तडा जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाचा असाच एक निकाल रद्दबातल ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
महिलांविरुद्ध लैंगिक शोषणासारखे गुन्हे आणि त्यांचे स्वरूप याविषयी गेल्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो दृष्टिकोन दिसून आला, त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात ( पोक्सो ) मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर्षी जानेवारीत विचित्र निकाल दिला होता. हे प्रकरण सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापुढे पोहोचले आणि तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळलेच; शिवाय गुन्ह्याच्या स्वरूपाची उचित व्याख्या केली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवून त्यासाठी दिलेल्या तर्कांवर प्रश्नही उपस्थित केले. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कमी करून आरोपीला केवळ एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली होती आणि बालकांचे लैंगिक शोषणापासून रक्षण करणार्या अधिनियमानुसार म्हणजे 'पोक्सो'नुसार दिलेली तीन वर्षांची शिक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यासाठी एक विचित्र तर्क देण्यात आला होता. आरोपी आणि पीडितेच्या त्वचेचा परस्परांशी (स्किन टू स्किन) संपर्क आला नाही आणि पीडितेच्या अंगावर कपडे असतानाच आरोपीने आक्षेपार्ह कृती केली. त्यामुळे भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत आरोपी केवळ छेडछाडीच्या गुन्ह्याबद्दल दोषी आहे.
हा निश्चितपणे एक असा तर्क होता, ज्यामुळे ' पोक्सो ' कायद्याच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसत होता. परंतु, कदाचित अशा विचित्र वातावरणापासून बचावासाठी आणि न्यायाप्रत पोहोचण्यासाठीच न्यायपालिकेत बहुस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. जेणेकरून पीडितेला न्याय देता येऊ शकेल. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अधिनियमात असलेल्या शब्दावलीची केलेली अशी व्याख्या संकुचित आणि रूढीवादी ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, लैंगिक शोषणाकडे केवळ 'त्वचेचा त्वचेशी संपर्क' एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिल्यामुळे पोक्सो कायद्याच्या मूळ हेतूलाच धक्का पोहोचेल. लहान मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचविण्यासाठी हा कायदा आपण केला होता. लैंगिक शोषणाच्या कोणत्याही प्रकरणात आरोपीचा हेतू हाच सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे.
या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांविषयी समाजात असलेल्या संकुचित आणि रूढीवादी दृष्टिकोनावरही प्रहार केला आहे, हे उघड आहे. पितृसत्ताक मानसिकतेचा पगडा असलेल्या समाजात महिलांबाबत अन्यायकारक पूर्वग्रह बाळगले जातात आणि त्याचाच परिणाम म्हणून लैंगिकदृष्ट्या भुकेलेले पुरुष संधी मिळताच गुन्हा करतात, हे वास्तव लपून राहिलेले नाही. न्याय आणि समानतेवर विश्वास असणार्या समाजाबरोबरच एक संवेदनशील व्यवस्था अशी भूक आणि गुन्हे कधीच मान्य करत नाही. वस्तुतः महिला आणि मुलींच्या विरोधात लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांविषयी समाजाचा दृष्टिकोन अनेक प्रकारच्या पुरुषवादी दुराग्रहांनी ग्रस्त असतोच; परंतु अनेकदा या घटनांशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेतही अशा पूर्वग्रहांमुळे अशा प्रकारच्या विचित्र व्याख्या केल्या जातात. याबाबतीत पोलिस दलातसुद्धा अगदी खालच्या स्तरावरील कर्मचार्यापासून वरिष्ठ अधिकार्यांपर्यंत अनेकांचा अपरिपक्व दृष्टिकोन दिसून येतो. परंतु, सामान्यतः न्यायालयांकडून अशी अपेक्षा असते, की लैंगिक हिंसाचार किंवा शोषणाचा बळी ठरलेल्या पीडितेबाबत घडलेला गुन्हा आणि त्यातून जन्मास आलेले दुःख याकडे संवेदनशीलपणे पाहिले जाईल. खेदाची बाब अशी की, लैंगिक हिंसाचाराच्या खटल्यात युक्तिवाद करताना काही वकील मनमानी पद्धतीने बेजबाबदार वक्तव्ये करतातच; पण काही न्यायाधीशसुद्धा निकाल देताना गुन्ह्याच्या स्वरूपाचे विचित्र विवेचन करतात. या वृत्तीमुळे पीडित मुलगी निराश होतेच शिवाय न्यायव्यवस्थेच्या विवेकाविषयीही प्रश्न उपस्थित होतात. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविणारी सर्वोच्च न्यायालयाची ताजी भूमिका न्यायाची आशा कायम ठेवणारी आहे.
