महापुराची नेमकी कारणे आणि त्यावरील नेमक्या उपाययोजनाही एव्हाना स्पष्ट झालेल्या आहेत. मात्र त्याकडे कानाडोळा करून काही मंडळींनी पूरग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसनाच्या तुतार्या फुंकायला सुरुवात केली आहे. मात्र पुनर्वसनाची जी बाब मुळातच अशक्य कोटीतील आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून पूर नियंत्रण विषयक उपाययोजनांवर भर देण्याची आवश्यकता आहे.
अलमट्टी धरणातील पाण्याचा फुगवटा, महामार्गाची कामे करताना ठिकठिकाणी घालण्यात आलेला प्रचंड भराव, अमर्याद पाऊस, त्याच्या जोडीला धरणांमधील पाण्याचा अवेळी होणारा अवाजवी पाणीसाठा आणि विसर्ग या प्रमुख बाबी पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराला कारणीभूत ठरत असल्याचे आतापर्यंतच्या घडामोडींवरून स्पष्ट झालेले आहे. ज्याप्रमाणे या महापुराची कारणे स्पष्ट झालेली आहेत, त्याचप्रमाणे त्याला आळा घालण्याच्या काही उपाययोजनाही पुढे आलेल्या आहेत.
महापुराचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविणे, महामार्गावरील रस्त्यांचा भराव काढून त्याठिकाणी उड्डाणपूल उभारणे आणि प्रामुख्याने पुणे विभागातील धरणांमधील पाण्याचे नेटके परिचलन करणे, अशा त्या उपाययोजना आहेत. मात्र त्याकडे कानाडोळा करून पुनर्वसनाचा आग्रह धरणे म्हणजे 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर', अशी अवस्था आहे.
मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना कोल्हापूरपासून ते कराडपर्यंतच्या रस्त्यावर जो भराव टाकण्यात आला आहे, त्यामुळे या भागातून वाहणार्या पंचगंगा, वारणा, आणि कृष्णा नद्यांच्या परंपरागत प्रवाहमार्गात मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे महापुराचे पाणी या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूची दोन्ही गावे आणि शेतीवाडीत शिरू लागले आहे. यावर उपाय म्हणून कोल्हापूर ते कराड दरम्यान महामार्गाचा भराव काढून त्याठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते 3 ते 4 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
महापूर नियंत्रणाचा आणखी एक भरवशाचा उपाय म्हणून कृष्णा – भीमा नदीजोड प्रकल्पाची योजना नव्याने पुढे आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा हे तीन जिल्हे महापुरात गटांगळ्या खात असतात, त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याचा बराचसा भाग दुष्काळाच्या खाईत होरपळत असतो. ही परिस्थिती जर बदलायची असेल,
पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूरग्रस्त भाग संरक्षित करायचा असेल आणि पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाच्या माथ्यावरील दुष्काळाचा कलंक पुसायचा असेल तर कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्प हा एक चांगला पर्याय आहे. कर्नाटकात वाहून जाणारे 115 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून आकाराला येणारा जवळपास 30 हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास एकाचवेळी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्या निकालात निघायला फार मोठी मदत होणार आहे.
सन 2003 सालीच राज्य शासनाने या योजनेस मान्यता दिली होती. त्यावेळी या योजनेचा खर्च होता 4932 कोटी रुपये. मात्र राज्यातील अन्य सिंचन प्रकल्पाप्रमाणेच ही योजनाही रखडत पडली. त्यानंतर 2009-10 साली या प्रकल्पाची किंमत 13 हजार 576 कोटी रुपये होती. सध्या ही योजना राबवायची झाल्यास जवळपास 30 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र या भागातील नागरिकांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसनासाठी येणार्या खर्चापेक्षा हा खर्च कितीतरी पटींनी कमी आहे.
शिवाय महापुराचे हे संकट काही यंदापुरते होते अशातला भाग नाही. भविष्यातही हा धोका कायम आहे. त्यामुळेच उर्ध्व कृष्णा खोर्यात असलेले जवळपास 115 टीएमसी अतिरिक्त पाणी तुटीच्या भीमा उपखोर्यात वळविणे हाच एक राजमार्ग ठरणार आहे. त्यासाठी महापुरामुळे झालेले नुकसान आणि हेच पाणी भीमा उपखोर्यात वळविल्यास होणारे फायदे विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.
कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्पाची सुरुवात कुंभी आणि कासारी या दोन नद्यांच्या जोडण्याने होईल. खाकुर्ले गावाजवळ कुंभी नदीतील तीन टीएमसी पाणी उचलून ते सुतारवाडी या गावाजवळ कासारी नदीत सोडण्यात येईल. त्यामुळे तिथे सहा टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल. सुतारवाडीतील हे अतिरिक्त पाणी शिराळा तालुक्यातील मांगले गावानजीक वारणा नदीत सोडण्यात येईल. त्यामुळे तिथे 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल.
वारणेतून हे पाणी वाळवा तालुक्यातील साटपेवाडी येथे कृष्णा नदीत सोडण्यात येईल. याठिकाणी जवळपास 277 टीएमसी अतिरिक्त पाणी निर्माण होईल. त्यापैकी मूळ वापराचे 219 टीएमसी पाणी वगळून उर्वरित 56 टीएमसी पाणी बोगदा व कॅनॉलच्या माध्यमातून सोमनथळी या ठिकाणी नीरा नदीत सोडण्यात येईल. हीच नीरा पुढे जाऊन भीमेला मिळत असल्याने कृष्णा-भीमा जोडली जाणार आहे.
