नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : परदेशी विद्यापीठे भारतात सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्याबाबतची नियमावली जाहीर केली आहे. या विद्यापीठांना एकसमान दर्जाचेच शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, 'यूजीसी'च्या परवानगीशिवाय त्यांना विद्यापीठ सुरू करता येणार नाही.
देशात जागतिक दर्जाचे उच्च शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी जगभरातील विद्यापीठांना आता भारतातही विद्यापीठ सुरू करण्याचे केंद्र सरकारने याआधीच जाहीर केले होते. त्याबाबतच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात असून, आता 'यूजीसी'ने या विद्यापीठांबाबतची नियमावली जाहीर केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून परदेशी विद्यापीठे भारतात त्यांची विद्यापीठे सुरू करू शकतील, अशी चिन्हे आहेत.
आजघडीला उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक देशांत भारतीय विद्यार्थी जात असतात. यासाठी त्यांचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतो. आता त्याच विद्यापीठांना भारतात विद्यापीठे सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्यावर देशातच जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणार आहे.
'यूजीसी'चे प्रमुख एम. जगदीशकुमार यांनी सांगितले की, परदेशी विद्यापीठांना भारतात काम करताना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्यांना आपले कॅम्पस भारतात सुरू करता येतील. त्यासाठी 'यूजीसी'ची परवानगी आवश्यक असणार आहे. या विद्यापीठांना त्यांचा अभ्यासक्रम, शुल्क व प्रवेश प्रक्रिया निश्चित करण्याची पूर्ण मुभा राहणार असून, त्यात कोणातही हस्तक्षेप नसेल.
मात्र, या विद्यापीठांना भारतात ऑनलाईन शिक्षण देता येणार नाही, येथेच प्रत्यक्ष शिक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे. मूळ विद्यापीठात ज्या दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध आहे त्याच दर्जाचे शिक्षण भारतात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे. या विद्यापीठांना प्रारंभी दहा वर्षांसाठी परवानगी दिली जाणार आहे. त्यानंतर परवानगी नूतनीकरणासाठी नवव्या वर्षात प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.
