नेपाळमधील सात पक्षांच्या सत्तारूढ आघाडीतील प्रमुख घटक असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाने (आरपीपी) पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. नेपाळमध्ये गेल्या तीन दशकांत अनेक राजकीय आणि सामाजिक चढ-उतार आले; पण तेथील पारंपरिक राजकीय पक्षांचे नेतृत्व बदलले नाही.
1990 मध्ये नेपाळच्या राजकीय क्षेत्रात जे प्रमुख खेळाडू होते, तेच आजही मैदानात आहेत. नेपाळचे लोक या चेहर्यांना कंटाळले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी नव्या चेहर्यांना संधी दिली; तरच सकारात्मक भविष्याची अपेक्षा ठेवता येईल. भारताचा शेजारी देश नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. नेपाळ हा भारताचा प्राचीन काळापासूनचा मित्र देश असल्यामुळे या देशात घडणार्या प्रत्येक राजकीय घडामोडींवर भारताची नजर आहे. नेपाळमधील लोकशाही बळकट राहावी आणि स्थिर सरकार स्थापन व्हावे, यासाठी भारताने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध प्राचीन काळापासून राहिलेले आहेत. हे संबंध केवळ व्यापारी पातळीवरचे नाहीत, तर रोटी-बेटीचे राहिलेले आहेत. परंतु, नेपाळमधील राजकीय उलथापालथ ही भारतासाठी चिंताजनकच राहिली आहे. नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी अचानक धक्का दिला. त्यामुळे दोन महिन्यांतच राजकीय पेच निर्माण झाला. ओली यांच्या 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ'ने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. पाठिंबा काढून घेण्यामागचे कारण म्हणजे प्रचंड यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रामचंद्र पोड्याल यांना दिलेला पाठिंबा. विशेष म्हणजे पोड्याल यांचा नेपाळी काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी आघाडीचा भाग नाही. त्यामुळे ओली नाराज झाले आणि पक्षाकडून आरोपाच्या फैरी सुरू झाल्या. नेपाळच्या पंतप्रधानांनी विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याचा ओली यांनी आरोप केला. त्यामुळे नेपाळ अध्यक्षपदाची निवडणूक होण्यापूर्वीच बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे ओली यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. आता नेपाळच्या स्थितीवर राजकीय तज्ज्ञांचे लक्ष आहे आणि ते प्रचंड यांच्या सरकारच्या फायद्याचे आणि नुकसानीचे आकलन करत आहेत.
येत्या काळात सभागृहात बहुमत सिद्ध करणे आणि विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे हे प्रचंड यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. ओली यांच्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला असला तरी प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे. नेपाळच्या 275 सदस्यीय संसदेत 'यूएमएल'चे 79 खासदार आहेत. नेपाळच्या संसदेत नेपाळी काँग्रेसच्या 89 जागा आहेत. सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी प्रचंड यांना 138 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. छोट्या पक्षांचा प्रचंड यांना मोठा पाठिंबा असल्याचे दिसते. परंतु, राजकीय घडामोडींमध्ये काहीही निश्चित नसते. त्यामुळे जनता समाजवादी पक्ष, जनता पक्ष, प्रजातांत्रिक समाजवादी पक्ष आणि 'सीपीएन' युनायटेड सोशालिस्ट पार्टी आणि इतर छोटे पक्ष प्रचंड यांना पाठिंबा देतीलच याबद्दल निश्चितपणे काहीही सांगता येत नाही. राजकीय उलथापालथीच्या काळात परिस्थिती काय वळण घेते हे काही सांगता येत नाही?
प्रचंड यांनी के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन, त्यांचे सरकार पाडण्यात आले आणि शेर बहाद्दूर देऊबा यांना नेपाळी काँग्रेससोबत युती करून पंतप्रधान करण्यात आले. नव्या निवडणुकांनंतर प्रचंड यांची पंतप्रधान होण्याची इच्छा तीव— झाली आणि त्यांनी नेपाळी काँग्रेससोबतची युती तोडून ओली यांच्याशी हातमिळवणी केली. ओली यांनी चीनच्या प्रभावाखाली जाऊन भारताला खूप त्रास देण्यास सुरुवात केली होती आणि त्यांच्या कार्यकाळात नेपाळमध्ये चीनचा हस्तक्षेप खूप वाढला होता. माओवादी क्रांतीनंतर तेथे आजतागायत स्थैर्य प्रस्थापित झाले नाही, ही नेपाळची शोकांतिका आहे.
नेपाळमध्ये 90 च्या दशकात माओवाद्यांनी देशात नवीन संविधान आणि लोकशाहीची मागणी करत शस्त्रे हाती घेतली होती. यावरून चाललेले 10 वर्षांचे गृहयुद्ध 2006 मध्ये शांतता कराराने संपले. दोन वर्षांनंतर नेपाळमध्ये संविधान सभेच्या निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये माओवाद्यांचा विजय झाला आणि 240 वर्षांची राजेशाही संपुष्टात आली. परंतु, मतभेदांमुळे संविधान सभेला नवीन संविधान बनवता आले नाही आणि यासाठीची मुदत अनेक वेळा वाढवावी लागली. अखेर 2015 मध्ये राज्यघटना मंजूर झाली. नेपाळमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली; पण त्यात सतत अस्थिरता होती. गेल्या 8 वर्षांत नेपाळमध्ये आतापर्यंत दहा पंतप्रधान झाले आहेत. नेपाळ गिळंकृत करण्यासाठी टपलेल्या चीनला के. पी. शर्मा ओली यांना पंतप्रधानपदी बसवायचे आहे. कारण चीनच्या सांगण्यावरूनच ओली यांनी नेपाळचा नवा नकाशा जारी करून भारतासोबतच्या सीमावादाला खतपाणी घातले. प्रचंड जरी कम्युनिस्ट असले तरी आता ते भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधत आहेत. नेपाळ भारतासाठी सामरीकद़ृष्ट्या, आर्थिकद़ृष्ट्या आणि व्यापारीद़ृष्ट्याही महत्त्वाचा देश आहे. दुसरीकडे नेपाळसाठीही भारत महत्त्वाचा आहे; परंतु चीनने अत्यंत सुनियोजितपणाने भारताविरोधी वातावरण तयार करून आणि प्रचंड पैसा देऊन आपला प्रभाव वाढवला आहे. नेपाळच्या राजकीय घडामोडींमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढणे भारतासाठी सकारात्मक ठरणार नाही. नेपाळमध्ये गेल्या तीन दशकांत अनेक राजकीय आणि सामाजिक चढ-उतार आले; पण तेथील पारंपरिक राजकीय पक्षांचे नेतृत्व बदलले नाही.
1990 मध्ये नेपाळच्या राजकीय क्षेत्रात जे प्रमुख खेळाडू होते तेच आजही मैदानात आहेत. अभ्यासकांच्या मते, नेपाळचे लोक या चेहर्यांना कंटाळले आहेत. नेपाळच्या मतदारांनी अनेक प्रस्थापित नेत्यांना नाकारले आहे. गेल्या निवडणुकीत अनेक तरुण चेहरे समोर आले आहेत. आजच्या राजकारणात नवे चेहरे आजमावणे अत्यंत गरजेचे आहे. नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचा काळ संपवण्यासाठी नेपाळच्या राजकीय पक्षांनी नव्या चेहर्यांना संधी दिली आणि नव्या विचाराने पुढे आले, तरच सकारात्मक भविष्याची अपेक्षा ठेवता येईल; अन्यथा 'पहिले पाढे पंचावन्न' म्हणत नेपाळ हा अस्थिरतेच्या भोवर्यात तसाच फिरत राहील.
– विनिता शाह, परराष्ट्र धोरणविषयक अभ्यासक
