नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम म्हणजे 'नीट-पीजी' प्रवेशातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. नीट तसेच नीट-पीजी मधील अखिल भारतीय कोट्यासाठी ओबीसी आरक्षण वैध असल्याची टिपणी खंडपीठाने निकालात केली आहे. त्यानुसार ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.
यंदा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाला का परवानगी दिली, याचे विवेचनही न्यायालयाने केले. ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय 7 जानेवारीला देण्यात आला आहे. तो यावर्षीच्या प्रवेशापुरता आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची वैधता तसेच पात्रतेच्या अनुषंगाने मार्च महिन्याच्या तिसर्या आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायिक हस्तक्षेपामुळे यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला असता, असे मत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी ईडब्ल्यूएससंबंधीच्या सुनावणीवेळी नोंदवले.
घटनेचे कलम 15(4) तसेच 15(5) प्रत्येक नागरिकाला समता प्रदान करते. जास्त गुण असणे हा योग्यतेसाठी एकमेव निकष असू शकत नाही. मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षणाची भूमिका नाकारली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
अखिल भारतीय कोट्यातील आरक्षणासाठी याआधी केंद्र सरकारला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत नसे. आधीच्या निर्णयांमध्ये आरक्षण कुठेही नाकारण्यात आलेले नाही. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे यंदा प्रवेशाला उशीर झाला असता. तसेच रेंज क्रायटेरियाला बंधन घातलेले नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
