"डॉ. योगेश प्र. जाधव"
भारत ही केवळ विदेशी वस्तूंच्या विक्रीसाठीची बाजारपेठ न राहता उत्पादनाचे केंद्र बनावे या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने धोरणात्मक पावले टाकली आहेत. या प्रयत्नांना सकारात्मक यश येताना दिसत आहे. भारत हा जागतिक पातळीवर स्मार्टफोन निर्मितीच्या क्षेत्रात दिग्गज कंपन्यांचे हब बनू लागला आहे. भारतातून होणारी मोबाईल फोनची निर्यात सुमारे 45 हजार कोटींची असून यामध्ये अॅपल आणि सॅमसंग यांचा वाटा मोठा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून विकासाचे एक प्रारूप निर्धारित केले आहे. या प्रारूपावर प्रामुख्याने दक्षिण कोरिया आणि चीनसारख्या देशांची छाप आहे. त्यानुसार देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मितीसाठी उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवले. यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा साधन म्हणून वापर केला. उत्पादन क्षेत्राला गती देण्यासाठी गुंतवणुकीची आवश्यकता लक्षात घेऊन विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सुनियोजित रणनीती आखण्यात आली. यासाठी सुरुवातीला 'मेक इन इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात केली. त्यापूर्वीच्या काळात भारतात विदेशी गुंतवणूक येत नव्हती किंवा परदेशी कंपन्यांचे भारतात कारखाने नव्हते किंवा उत्पादन क्षेत्राचा विकास झाला नव्हता असे नाही; परंतु विद्यमान केंद्राची त्याकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान देणार्या घटकांमध्ये सेवा, कृषी आणि उत्पादन क्षेत्र असे तीन प्रमुख घटक आहेत. यापैकी सेवा क्षेत्राचे योगदान मोठे असले तरी त्यातील रोजगारनिर्मितीला एक विशिष्ट चौकट आहे.
विशेष कौशल्य असणार्या उमेदवारांना या क्षेत्रात रोजगारसंधी मिळतात. कृषी क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा गेल्या काही वर्षांत घसरत चालला आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील रोजगारही घटत चालला आहे. तसेच वारंवार येणार्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे कृषी क्षेत्रापुढील आव्हाने वाढत चालली आहेत. अशा वेळी देशात वाढत चाललेल्या लोकसंख्येला आणि त्यातील तरुण पिढीच्या हाताला काम देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा विकास करणे क्रमप्राप्त होते. याचा दुसरा पैलू म्हणजे उत्पादन क्षेत्राच्या विकासामुळे जागतिक अर्थकारणातील मोठ्या संधींचा लाभ घेता येतो. चीनने नव्वदीनंतरच्या दशकात उत्पादन क्षेत्राचा आमूलाग्र विकास घडवून आणत जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये स्वतःचा वरचष्मा निर्माण केला. जगाची उत्पादन फॅक्टरी किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनून चीनने अर्थव्यवस्थेचा कायापालट घडवून आणला.
दक्षिण कोरियानेही तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील उत्पादनांचा विकास घडवून आणत जगभरात आपला ठसा उमटवला. तशाच प्रकारे भारत ही केवळ विदेशी वस्तूंच्या विक्रीसाठीची बाजारपेठ न राहता उत्पादनाचे केंद्र बनावे या उद्देशाने मोदी सरकारने धोरणात्मक पावले टाकली. विशेषतः कोरोना काळानंतर भारताने जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत' या महत्त्वाकांक्षी मिशनवर सरकार जोरदार काम करत आहे. या मिशनअंतर्गत दोन प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. एक म्हणजे भारतीयांना लागणार्या बहुतांश उत्पादनांची, वस्तूंची निर्मिती देशांतर्गत व्हावी आणि त्या माध्यमातून आयातीचा डोलारा कमी व्हावा; दुसरे म्हणजे स्थानिक उत्पादनांना जास्तीत जास्त प्रमाणात जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यायची आणि त्यातून निर्यातीत वाढ करायची.
आयातीतील घट आणि निर्यातीत होणारी वाढ ही अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक ठरते. कारण यामुळे चालू खात्याचा समतोल साधला जातो आणि विदेशी गंगाजळी वाढत जाते. विदेशी गंगाजळी भक्कम असण्याचे मोल पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगला देशांमधील आर्थिक अराजकावरून सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. त्यामुळेच फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून वाटचाल करणारा भारत हा सातत्याने निर्यातवृद्धीसाठी प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना सकारात्मक यश येताना दिसत आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास भारताच्या माल निर्यातीच्या बाबतीत एप्रिल ते ऑक्टोबर 2021-22 या काळाच्या तुलनेत एप्रिल ते ऑक्टोबर 2022-23 या काळात 12.6 टक्के इतकी सकारात्मक वाढ नोंदवली गेली. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2022-23 या काळात भारताची माल निर्यात 263.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती, तर एप्रिल ते ऑक्टोबर 2021-22 या काळात ही माल निर्यात 234.0 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती. यामध्ये संरक्षण क्षेत्राने मोठी भरारी घेतली आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या संरक्षण निर्यातीत 334 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारतात उत्पादित शस्त्रे 75 देशांमध्ये निर्यात केली जात आहेत.
निर्यातीच्या क्षेत्रात आणखी एक सुवार्ता समोर आली आहे, ती आहे मोबाईलच्या क्षेत्रातील. भारत ही जगातील सर्वांत मोठी मोबाईलची बाजारपेठ आहे, भारतात मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे, भारतात सर्वाधिक मोबाईल हँडसेटस्ची विक्री होते हे आपण सातत्याने ऐकत आलो आहोत. विशेष म्हणजे भारतात वापरल्या जाणार्या स्मार्टफोन्सपैकी बहुतांश मोबाईल हे विदेशी बनावटीचे आहेत. त्यातही चिनी बनावटीच्या फोनची संख्या मोठी आहे. मोबाईल हँडसेटस्साठी लागणारे सुटे भाग आणि त्यांचे असेम्ब्लिंग या क्षेत्रातही चीनने आघाडी घेतलेली आहे. आयफोनसारखा जगभरात वापरला जाणारा आघाडीचा मोबाईल चीनमध्येच बनवला जात होता. परंतु अॅपलला आपल्या उपकरणांच्या उत्पादनांसाठी चीनवरचे अवलंबन घटवायचे आहे.
चीनमधील अनिश्चितता आणि कोव्हिड प्रकोपामुळे अॅपलसह अनेक अमेरिकन कंपन्या त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब भारतात हलवत आहेत. अॅपलने याबाबतीत गेल्या दोन वर्षांत जोरदार हालचाली केल्या. याचे कारण भारतात चीनच्या तुलनेत लेबर कॉस्ट 50 टक्क्यांनी कमी आहे. याखेरीज केंद्र सरकारने उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणलेल्या पीएलआय स्किम्सअंतर्गत भारतात 5 वर्षापर्यंत मॅन्युफॅक्चरिंग गुंतवणुकीवर 4 ते 6 टक्के सबसिडीही मिळते. याखेरीज भारतात मनुष्यबळाची उपलब्धताही भरपूर आहे. त्यामुळेच आज भारत हा जागतिक पातळीवर स्मार्टफोन निर्मितीच्या क्षेत्रात दिग्गज कंपन्यांचे हब बनू लागला आहे.
भारतातून होणारी मोबाईल फोनची निर्यात सुमारे 45 हजार कोटींची असून यामध्ये अॅपल आणि सॅमसंग यांचा वाटा मोठा आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल-डिसेंबर 2022 दरम्यान भारतातून 2.5 अब्ज डॉलर म्हणजेच 20 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची आयफोनची निर्यात झाली. गेल्या आर्थिक वर्षातील समान कालावधीतील निर्यातीपेक्षा दुप्पट आहे. अॅपलसाठी भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग करणार्या फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजी आणि विस्ट्रॉन कॉर्पने गेल्या 9 महिन्यांत जवळपास 1-1 अब्ज डॉलरहून जास्त निर्यात केली.
अॅपलने 2017 मध्ये सर्वप्रथम भारतात आयफोनचे असेम्ब्लिंग सुरू केले. परंतु 2022 पर्यंत कंपनीकडून केवळ ओल्ड जनरेशनचे आयफोन मॉडेल्सच असेम्बल केले जात होते. सप्टेंबर महिन्यात अॅपलने आयफोन 14 हे मॉडेल लाँच केले आणि त्यानंतर 10 दिवसांनी भारतात या फोनचे असेम्ब्लिंग सुरू करण्यात आले. यामुळे भारतातील रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळाली आहे. अॅपलचे कंत्राटी उत्पादक आणि घटक पुरवठादारांनी भारतात 5 हजार नोकर्या निर्माण केल्या आहेत. ऑगस्ट 2021 मध्ये स्मार्टफोन पीएलआय योजना सुरू झाल्यापासून या नोकर्या निर्माण झाल्या असल्याचे सांगितले जाते. थेट नोकर्यांव्यतिरिक्त अॅपल मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टीममुळे देशात एक लाख अप्रत्यक्ष नोकर्या निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर आयफोननंतर आता भारतात मॅकबुक आणि आयपॅड बनवण्याचीही तयारी सुरू आहे. यासाठी आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय योजनेचा लाभ घेता येईल. भारतात वेगाने वाढणार्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात अॅपल ही ब्लू कॉलर नोकर्या देणारी सर्वात मोठी कंपनी बनू शकते.
नोव्हेंबर महिन्यामध्ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका कार्यक्रमात दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटकातील बंगळूरजवळच्या होसूरमध्ये अॅपल कंपनीचा कारखाना सुरू होणार आहे. त्यातून 60 हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे. पीएलआय योजनेचा लाभार्थी सॅमसंगने त्याच्या नोएडा युनिटमध्ये 11,500 हून अधिक लोकांना रोजगार दिला आहे. आयफोनसाठी लागणारे घटक तयार करण्यासाठी टाटा समूहाने हरसौरमध्ये 500 एकरचा प्लांटही उभारला आहे. येथे सुमारे 10 हजार कामगार आहेत. पुढील 18 महिन्यांत ही संख्या 45 हजारपर्यंत वाढवण्याची टाटांची योजना आहे. टाटा समूह विस्ट्रॉन ग्रुपसोबत भारतात आयफोन बनवण्याबाबत चर्चा करत आहे.
मोबाईल निर्मितीच्या क्षेत्रातील हा प्रगतीचा आलेख कौतुकास्पद असून भारतातील औद्योगिक वातावरणाची अनुकूलता दर्शवणारा आहे. अॅपल, सॅमसंग यांच्या पावलावर पाऊल टाकत टेक्नॉलॅाजीच्या क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांनी भारतात उद्योगधंदे उभारावेत, यासाठी शासनाने धोरणात्मक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण चीनमधील कोविडचा वाढता उद्रेक आणि एकंदरीतच चीनची लयाला चाललेली विश्वासार्हता यामुळे बहुतांश जागतिक गुंतवणूकदार-उद्योजक पर्यायांच्या शोधात आहेत. त्याचा फायदा भारताने घ्यावयास हवा.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, आयफोनसारख्या नावाजलेल्या फोनचे उत्पादन भारतात होणे ही एका अर्थाने प्रतिष्ठेची बाबही आहे. अमेरिकन व्यापारी भारताकडे मसाले, कापड, दागिने आणि टेक्स्टाइल, हँडक्राफ्ट विकणारा देश म्हणून पाहत आले आहेत. भारत अजूनही या अब्जावधी डॉलर्सच्या वस्तू अमेरिकेत निर्यात करतो. परंतु गेल्या काही वर्षांत भारताने सिमोल्लंघन केले आहे. भारत आता व्हॅल्यू चेनमध्ये आला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे हेलिकॉप्टर मरीन वनचे केबिनचे काम भारतात होते. अमेरिकेच्या बाजारात विकल्या जाणार्या फोर्ड इको स्पोर्टची निर्मिती भारतातील चेन्नई येथे केली जाते. नासाच्या जेट लॅबोरेटरीने सर्वात महागड्या इमेजिंग उपग्रह एनआयएसएआरसाठी भारताच्या इस्रोशी करार केला आहे. एकंदरीतच भारत हा येत्या काळात निर्यातभिमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आकाराला येईल आणि चीनप्रमाणेच जगाचे मॅन्युफॅक्चरींग हब बनेल, या दिशेने पावले पडताहेत.
'व्हिजन डेव्हलप्ड इंडिया – अपॉर्च्युनिटीज अँड एक्स्पेक्टेशन्स फॉर एमएनसी' या शीर्षकाच्या एका अहवालानुसार जगभरातील 71 टक्के बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जगातील त्यांच्या विस्तारासाठी भारताला गुंतवणूकीचे आकर्षक ठिकाण मानले आहे; तर 96 टक्के लोकांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत दीर्घकाळ सकारात्मक असल्याचे सांगितले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जीएसटीमधील सुधारणा, डिजिटायझेशनला चालना, करातील पारदर्शकता आणि इतर सुधारणांचे कौतुक केले आहे. या अहवालानुसार सुधारणा आणि आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करून भारत पुढील पाच वर्षात 475 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक साध्य करू शकतो. तसे झाल्यास देशातील मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्राला मोठी चालना मिळून रोजगारनिर्मितीत भरघोस वाढ होऊ शकेल. औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिेती, निर्यातीला चालना या माध्यमातून देशाचा आर्थिक विकास नव्या उंचीवर पोहोचलेला असेल यात शंका नाही.
