नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल हे केंद्राच्या अखत्यारीतील सशस्त्र दलांचाच भाग असून, त्यांनाही लष्कर, नौदल व हवाई दलासारखीच जुनी पेन्शन योजना लागू आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दल, सशस्त्र सीमा दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि इंडो तिबेटियन सीमा पोलिस या निमलष्करी दलांच्या जवानांनी दाखल केलेल्या 82 याचिकांवर हा निर्णय दिला आहे.
न्या. सुरेश कैत आणि न्या. नीना कृष्णा बन्सल यांनी निकालात म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या 246 व्या कलमानुसार भारताची सशस्त्र दले याची व्याख्या करताना लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि इतर सशस्त्र दले असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2003 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार निमलष्करी दलांना इतर तिन्ही दलांसारखीच जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. त्यामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांना ही जुनी पेन्शन योजना लागू व्हायला हवी. केंद्रीय राखीव पोलिस दल, सशस्त्र सीमा दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, एनएसजी, आसाम रायफल्स आणि इंडो तिबेटियन सीमा पोलिस यांचा केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात समावेश होतो. अनेक प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकार निमलष्करी दलांना सशस्त्र दल मानण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेचे घोडेही अडले होते.
एक जानेवारी 2004 नंतर केंद्र सरकारी नोकरीत भरती झालेल्या सरसकट सर्व कर्मचार्यांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाहेर ठेवले. त्यांच्यासाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. निमलष्करी दलांच्या कर्मचार्यांनाही नागरी सेवेतील कर्मचार्यांप्रमाणेच जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्यात आले. त्यावेळी सरकारने देशात फक्त लष्कर, नौदल आणि हवाई दल हीच सशस्त्र दले असल्याची भूमिका घेतली होती. यालाच आक्षेप घेत विविध निमलष्करी दलांतील कर्मचार्यांनी एकूण 82 याचिका दाखल केल्या होत्या.
