मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी महाडमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर राणे यांच्याविरोधात पुणे, नाशिकसह राज्यात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महाडचे युवासेना पदाधिकारी सिद्धेश पाटेकर यांच्या तक्रारीनंतर महाड शहर पोलीस ठाण्यात 153 अ (1) (ब) (क), 189, 504, 505(2) आणि 506 या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिवसेनेचे नाशिक शहराध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांच्या तक्रारीवरून नाशिक शहरच्या सायबर पोलीस ठाण्यात 500, 505 (2) आणि 153 ब (1) (क) या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुण्यातील युवा सेनेचे पदाधिकारी रोहित कदम यांच्या फिर्यादीवरून पुण्यातील चतुश्रुंगी पोलीस ठाण्यात 153, 153 ब (1) (क), 505(2) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भादंवि कलम 500 हे बदनामी किंवा अब्रूनुकसानीबाबत आहे. बदनामी करणार्या व्यक्तीला सामान्य कारावासाची शिक्षा, जी दोन वर्षांपर्यंतची वाढू शकते. दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
ज्या विधानांमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल. समाजांमध्ये शत्रुत्वाची भावना निर्माण होईल अशा विधानांबाबत भादंवि कलम 505 (2) आहे. हे कलम देशाची सार्वभौमता आणि अखंडता यांना धक्का पोहोचवणार्या विधानाबाबत आहे. यामध्ये शिक्षा जी तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकते, दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.
कलम 504- शांतताभंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे.
कलम 153 अ (1) (ब) (क) – विविध कारणांवरून निरनिराळ्या गट, समाज, धर्म यांच्या मध्ये तेढ निर्माण होईल, सामाजिक शांततेचा भंग होईल असे वागणे, बोलणे लिहिणे, हावभाव करणे, शत्रुत्व वाढविणे आणि द्वेषाची भावना निर्माण करणे.
भादंवि कलम 500 आणि 505 (2) अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा अदखलपात्र आहे. या गुन्ह्यात जामीन मिळू शकतो, तर भादंवि कलम 153 (इ) अंतर्गत गुन्हा दखलपात्र असूनही, यात जामीन मिळू शकतो.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी भादंवि कलम 500, 505 (2),153 (ब)(1)(क)अन्वेय गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.त्यात प्रामुख्याने दोन गटांमध्ये प्रक्षोभक वक्तव्य केल्या प्रकरणी 153 (ब)(1)(क) अन्वये दाखल केलेला गुन्हा हा अजामीनपात्र आहे.त्यात 7 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. मात्र अन्य गुन्हे जामीनपात्र आहेत. एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याला थेट अटक होण्याची ही प्रथमच वेळ आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास अधिकार्यांनी गुन्ह्याची शहानिशा करून अटक करणे गरजेचे असते. राणे हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यामुळेे त्यांना समन्स बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेेतल्यानंतर अटकेची गरज भासल्यासच अटक करता येते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार एखाद्या गुन्ह्यात सातपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असेल तर त्याला समन्स बजावून त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी असे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे राणे यांची अटक कायदेशीर का बेकायदेशीर याबाबत प्रथम दंडाधिकारी न्यायालय निर्णय घेईल. तसेच जामीन मंजूर केला नाही तर जिल्हा अथवा उच्च न्यायालय त्यावर निर्णय घेऊ शकते. असे मत राणेंच्या अटकेसंदर्भात एका ज्येष्ठ वकिलांनी नाव न लिहिण्याच्या अटीवर व्यक्त केले.
