कोकणातील प्रस्तावित नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत शिवसेनेला अखेर 'यू टर्न' घ्यावा लागत असल्याचे वर्तमान राजकीय घडामोडींवरून दिसून येते. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सीमेवरील राजापूर तालुक्यातील नाणार या गावात प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होणार होता. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणातला सगळ्यात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या या प्रकल्पाच्या विरोधासाठी शिवसेनेने आपली सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षासोबत युती करताना त्यातल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक नाणार प्रकल्पाचा मुद्दा होता.
केंद्रात सत्तेवर असलेल्या आणि राज्यात नेतृत्व करणार्या भारतीय जनता पक्षानेही शिवसेनेचा आग्रह मान्य करून नाणार प्रकल्प अन्यत्र हलवण्यास मान्यता दिली होती. तत्कालीन राजकारणाच्या लाटेवर अशा अनेक गोष्टी घडतात आणि नंतरच्या काळात त्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा भूतकाळ सहजासहजी विसरला जात नाही. सध्या 'नाणार' प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आल्यानंतर तळ ढवळून सगळ्या गोष्टी पुन्हा वर येत आहेत.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असले, तरी शिवसेनेच्या भोवतीनेच त्या फिरायला लागल्या आहेत. कारण, स्थानिक लोकांच्या विरोधाचे कारण देऊन शिवसेनेनेच या प्रकल्पाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता आणि आता शिवसेनेकडे राज्याचे नेतृत्व आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण खाते शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एका कार्यक्रमात केलेल्या विधानामुळे हा प्रकल्प चर्चेत आला.
'यूएई आणि सौदी अरेबियाच्या सहकार्याने कोकण किनारपट्टीवर साठ लाख टन क्षमतेचा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, दुर्दैवाने त्याला नाणारमधून विरोध झाला. त्यात बहुमूल्य वेळ वाया गेला; पण आता महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत,' असे वक्तव्य प्रधान यांनी केले आहे. योगायोगाने याचवेळी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे कोकण दौर्यावर होते आणि या दौर्यामध्ये त्यांनी नाणार प्रकल्पाचे विरोधक आणि समर्थक अशा दोन्ही बाजूंच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.
लोकांना विश्वासात घेऊन पुढे जाण्याची भूमिका मांडतानाच महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही चांगल्या प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थात, आदित्य ठाकरे यांनी काही उत्स्फूर्तपणे मांडलेली ही भूमिका नव्हे. कारण, महाराष्ट्र सरकारने काही आठवड्यांपूर्वी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेले पत्रही याच सुमारास समोर आले. त्यानुसार राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे तेरा हजार एकर जागा या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
खनिज तेल टर्मिनलसाठी नाटे येथे 2 हजार 144 एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचीही तयारी दर्शवण्यात आली आहे. बारसूच्या जागेपैकी 90 टक्के जमीन पडीक असून, या जागेत वाडी-वस्ती नसल्याने कोणाचेही विस्थापन होणार नाही. पर्यावरणाचे संतुलन न बिघडवता या जागेचा उपयोग तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी करणे शक्य असल्याचे राज्य सरकारतर्फे पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकार कोणताही प्रकल्प प्रस्तावित करते, तेव्हा केंद्रातील सरकारचे हितसंबंध असतातच; परंतु विकासाची द़ृष्टीही असते. केंद्र सरकारकडून आलेला हा प्रकल्प राबवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती; परंतु स्थानिकांच्या आणि विशेषतः शिवसेनेच्या विरोधामुळे प्रकल्प रेटणे शक्य झाले नव्हते. त्याबाबत स्थानिकांचे अनेक आक्षेप होते. नियोजित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून हा प्रकल्प अवघ्या पंधरा किलोमीटरवर आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्पानजीक ज्वालाग्राही गोष्टींशी संबंधित प्रकल्प आणू नये, हा संकेत डावलून प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आक्षेप होता. या परिसरात सुमारे पाच हजार मच्छीमार मासेमारीवर अवलंबून असून प्रकल्पातील प्रक्रियेनंतरचे पाणी समुद्रातच सोडले जाणार असल्यामुळे मासेमारी अडचणीत येण्याची भीती होती. प्रकल्पाच्या परिसरातील हापूसला देवगड हापूसप्रमाणेच स्वतंत्र ओळख आहे. बागायतीला फटका बसून ही ओळख नष्ट होण्याचीही भीती व्यक्त होत होती. शिवाय प्रकल्प जाहीर करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेतले गेले नाही, परिणामी परप्रांतीयांनी आधीच या परिसरातील जमिनी खरेदी केल्याचाही एक आक्षेप होता.
मुंबईपाठोपाठ कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्यामुळे तेथील जनमताच्या विरोधात जाऊन काही भूमिका घेणे शिवसेनेला परवडणारे नव्हते. स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध असल्यामुळे राज्याच्या सत्तेत भाजपसोबत सहभागी असूनही प्रकल्पासाठीचा विरोध शिवसेनेने सुरू ठेवला होता. सत्तेतला सहभागी पक्ष ते राज्याचे नेतृत्व करणारा पक्ष अशी शिवसेनेची भूमिका बदलल्यामुळे विकास प्रकल्पांबाबतच्या भूमिकेतही बदल घडणे स्वाभाविक होते.
अर्थात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रकल्प विदर्भात नेण्यासंदर्भात दिलेले पत्रही निर्णायक ठरले, तरीही शिवसेना सावधगिरीने पावले टाकत असल्याचे दिसून येते. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नात 8.5 टक्के भर पडेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही मोठे योगदान मिळेल, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांबाबत आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प साकारण्यास महाराष्ट्र सरकारतर्फे पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे.
शिवसेनेच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर टीका तर होणारच आहे. शिवाय या प्रकल्पासोबत जाण्याचा निर्णय शिवसेनेने स्वतःच्या पातळीवर घेतला आहे की त्यासंदर्भात महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांशी चर्चा केली आहे, हेही स्पष्ट व्हावयाचे आहे. ज्या बारसू परिसरात प्रकल्प प्रस्तावित आहे, तेथील लोकांनी विरोध केल्यास सरकारची भूमिका काय राहणार, हाही प्रश्न आहेच. प्रश्न अनेक असले, तरी प्रकल्प कोकणातच राहणार असल्याने तूर्तास या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे!
