देशातील नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी केंद्र सरकार 'अॅक्शन मोड'मध्ये दिसून येत आहे. नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलप्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून नक्षलवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या सूचना केल्या. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादासंबंधी हिंसाचारात 70 टक्क्यांची घट झाल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. नक्षलवादासंबंधी हिंसाचारात होणार्या मृत्यूच्या संख्येतही तब्बल 82 टक्के घट झाली आहे.
नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण 2009 मध्ये सर्वाधिक 2 हजार 258 एवढे होते. 2020 पर्यंत हे प्रमाण 665 पर्यंत खाली आले आहे. तर, या घटनांमध्ये होणार्या मृत्यूची संख्या 2010 मध्ये उच्चांकी 1,005 वरून 2020 मध्ये 183 वर आली आहे. रेड कॉरिडोरमधील अनेक जिल्ह्यांमधून नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाला आहे.
2010 मध्ये असलेली नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 96 वरून 2020 मध्ये 53 पर्यंत खाली आहे. देशातील केवळ 25 जिल्ह्यांत काही भागांमध्येच नक्षलवाद मर्यादित असून एकूण हिंसाचाराच्या 85 टक्के घटनांसाठी हे नक्षलवादी जबाबदार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे.
केंद्राने नक्षलप्रभावित राज्यांमध्ये 9 हजार 343 किलोमीटरचे रस्ते बांधले आहेत. या भागात दूरसंचार सुविधेसाठी 2 हजार 343 नवीन मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. येत्या काळात 18 महिन्यांत 2 हजार 542 अतिरिक्त टॉवर उभारले जाणार आहेत.
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या वित्तीय समावेशासाठी 1789 टपाल कार्यालये, 1236 बँक शाखा, 1077 एटीएम आणि 14 हजार 230 बँकिंग प्रतिनिधी सुरू केले आहेत आणि पुढील एका वर्षात आणखी 3114 टपाल कार्यालये उघडण्यात येतील. नक्षलग्रस्त भागांमधील युवकांना दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यासाठी 234 एकलव्य आदर्श निवासी शाळा मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी 119 कार्यरत आहेत.
