नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : शस्त्रे हातात घेऊन निर्दोष नागरिक, पोलिसांना लक्ष्य करणार्या नक्षलवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा सज्जड इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी दिला. शस्त्रे खाली टाकून लोकशाहीचा भाग बनू इच्छिणार्यांचे स्वागत करू, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.
नक्षलवाद्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत निष्प्रभ करणे खूप गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संस्थांनी मिळून एक व्यवस्था निर्माण करून ते रोखण्याचा प्रयत्न करायला हवा, अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली. नक्षलप्रभावित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. गेल्या दोन वर्षांत ज्या भागांत सुरक्षा व्यवस्था पोहोचली नव्हती तिथे सुरक्षा शिबिरे वाढवण्याचे खूप मोठे आणि यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले आहेत; विशेषतः छत्तीसगड, त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि ओडिशातही सुरक्षा शिबिरे वाढवली आहेत.
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक पातळीवर नियमितपणे आढावा घेतला गेला, तर समन्वयाबाबतची समस्या आपोआप सुटू शकेल, असे शहा म्हणाले.
ज्या समस्येमुळे गेल्या 40 वर्षांमध्ये 16 हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला त्याविरोधात लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. याची गती वाढवण्याची आणि ती निर्णायक बनवण्याची गरज आहे, असे शहा म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांच्या तैनातीवर राज्य सरकारांकडून होणारा स्थायी खर्च कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. वर्ष 2018-19 च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये सीआरपीएफच्या तैनातीवर होणारा राज्यांचा खर्च सुमारे 2,900 कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे, असे शहा म्हणाले.
नवी दिल्ली : राज्यातील नक्षलग्रस्त भागांचा विकास करण्यासह नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी महाराष्ट्राला 1,200 कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली.
नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासाचा आढावा घेण्यासाठी अमित शहा यांनी दिल्लीत बैठक बोलावली होती. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी केली. विशेष म्हणजे, बैठकीत नक्षलप्रभावित छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जनगमोहन रेड्डी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अनुपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थिती आणि नक्षलग्रस्त भागांत कराव्या लागणार्या विकासकामांसाठीच्या निधीची आकडेवारी गृहमंत्र्यांसमोर सादर केली. नक्षलग्रस्त भागांत शिक्षणाचे जाळे विस्तारण्यासाठी शाळांची उभारणी, त्या भागांत सुरक्षा आणि पोलिस यंत्रणांना काम करताना अनेकदा नेटवर्कच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यासाठी या भागांमध्ये जास्तीत जास्त मोबाईल टॉवर्स उभारण्याची गरज आहे. शिवाय, दुर्गम भागात नवीन पोलिस पोस्ट स्थापन करावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गडचिरोली आणि चंद्रपूरसारख्या भागांमध्ये नक्षलवादाची समस्या प्रकर्षाने दिसते. या भागांमध्ये विकासकामांना गती देण्यास केंद्र आणि राज्य प्राधान्य देत आहे. मात्र, आता नक्षलवादाची समस्या मोठ्या शहरांमध्ये निर्माण होऊ शकते, अशी भीती गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावण्यात आले होते. बैठकीत नक्षलवाद्यांवरील कारवाईबरोबरच नक्षलग्रस्त भागांत करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर अमित शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत स्नेहभोजनाचा आनंदही घेतला.
सकाळी 10 वाजता ही बैठक सुरू झाली होती. जवळपास तीन तास चाललेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदी उपस्थित होते.
गृहमंत्री अमित शहा मुख्यमंत्र्यांसोबत भोजन करतानाचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोत अमित शहा यांच्यासोबत उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार असल्याचे दिसते. या फोटोत शिवराजसिंह चौहान उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाहून काही तरी बोलताना दिसत आहेत. त्यावर दिवसभर सोशल मीडियात चर्चा सुरू होती.
