नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरुद्ध पुकारलेल्या बंडामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार धोक्यात आले आहे. बंडाच्या पहिल्या दिवशी समोर आलेला प्रश्न हा सरकार राहणार की जाणार, असा होता. परंतु, दोन दिवस उलटल्यानंतर चित्र पूर्ण बदलले असून शिवसेना नेतृत्वापुढे सरकार वाचवण्याऐवजी शिवसेना वाचवण्याचे आव्हान गंभीरपणे उभे राहिले आहे. 56 वर्षांच्या इतिहासात शिवसेनेने अनेक गंभीर संकटांचा सामना केला असला, तरी आताचे संकट हे शिवसेनेच्याच मुळावर आले आहे. त्यामुळे त्याची तीव्रता आजवरच्या संकटांपेक्षा अनेक पटींनी अधिक आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेसाठी ही लढाई दुहेरी पातळीवरची बनली आहे. एक म्हणजे सरकार तसेच पक्ष वाचवण्याची आणि दुसरी जनमानसातील शिवसेनेच्या प्रतिमेची. पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून केलेले भाषण, मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान 'वर्षा' सोडण्याचा निर्णय आणि त्यासाठी उभा केलेला भावनिक माहोल हा सगळा त्याचाच भाग होता.
तूर्तास भावनिक पातळीवर शिवसैनिकांना बांधून ठेवण्यात शिवसेना यशस्वी झाली असली, तरी सत्तेच्या लढाईत किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे गेलेल्या आमदारांना परत आणण्याच्या पातळीवर मात्र यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे कायदेशीर डावपेच रंगू लागले आहेत. ते कोणते वळण घेणार, हे पाहावे लागेल. या सगळ्या लढाईत पहिला मुद्दा आहे तो एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या आमदारांची संख्या आणि पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ शिंदे आणि त्यांचा गट आसामची राजधानी गुवाहाटीमध्ये असताना त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे सुमारे चाळीस आमदार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे आणि त्याच्या पुष्ट्यर्थ छायाचित्रे, व्हिडीओ प्रसारित करण्यात येत आहेत. शिवसेनेने केलेली नव्या प्रतोदांची नियुक्ती, आमदारांसाठी काढलेला आदेश या गोष्टींना शिंदे यांच्याकडून जशास तसे उत्तर देण्यात येत असल्यामुळे हा सामना राजकीय मैदानाबरोबरच कायदेशीर पातळीवर लढला जाणार, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा स्थितीत शिवसेनेला या दोन्ही पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागेल. संख्याबळ शिंदे यांच्याकडे आहे. हेच संख्याबळ कमी करण्यासाठी शिवसेनेने आता अपात्रतेचा मुद्दा हाती घेऊन विधानसभा उपाध्यक्षांकडे धाव घेतली आहे. सुरत, गुवाहाटीपाठोपाठ महाराष्ट्राच्या राजभवनाचा एकनाथ शिंदे यांना मोठा आधार वाटत असावा. परंतु, शरद पवार यांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष लढाईसाठी शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना विधानसभेत यावे लागणार आहे. कारण, आजवर देशाच्या राजकीय इतिहासातील अशा प्रकरणांकडे पाहिले, तर त्याचा फैसला विधिमंडळातच घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात वारंवार निःसंदिग्धपणे निकाल दिले आहेत. स्वाभाविकपणे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगू शकतात आणि ते त्यांना विधानसभेतच सिद्ध करावे लागेल.
विधानसभेत शक्तिप्रदर्शनाचा विषय येईपर्यंत शिंदे यांना आपल्यासोबत 36 आमदार टिकवून ठेवावे लागतील. त्यात ते अपयशी ठरले, तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकेल. त्याचा परिणाम फारतर सरकार पडण्यापर्यंत होईल; परंतु शिवसेना सुरक्षित राहील. याउलट जर एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे 36 आमदार सोबत ठेवण्यात यशस्वी झाले, तर वेगळा गट करतील आणि आपला गट हाच अधिकृत शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा करतील. कायद्यानुसार त्यांना ती मान्यता द्यावी लागेल; परंतु ही मान्यता फक्त विधिमंडळापुरती असेल. शिवसेनेसाठी खरी लढाई त्यापुढची असेल. हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे जाईल. आयोगाकडून दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकले जाईल आणि कायदेशीर तरतुदी पाहून निर्णय घेतला जाईल. त्यामध्ये पक्ष संघटना, विधिमंडळ सदस्य, संसद सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य अशा सगळ्या बाबींचा विचार होऊ शकतो. या लढाईत शिंदे यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही नसेल.
कारण, विधिमंडळातील लढाई त्यांनी जिंकली, तर ते भाजपसोबत सरकार स्थापन करून उपमुख्यमंत्री होतील. त्यांच्यासोबतच्या अनेकांना मंत्रिपदे मिळतील. सध्या मंत्रिमंडळात असलेल्या सदस्यांव्यतिरिक्त इतर किती जणांना मंत्रिपदे मिळतील, हा प्रश्नही असेलच कालांतराने त्यांचा गट भाजपमध्येही विसर्जित होऊ शकतो. त्याआधी ते शिवसेना पक्षावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यासाठी त्यांना भारतीय जनता पक्षाकडून सगळी रसद मिळू शकेल. शिवसेनेने 2019 नंतर त्यांच्यापासून घेतलेली फारकत, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर शिवसेनेकडून केली गेलेली जहरी टीका आणि सातत्याने केलेला संघर्ष असे सगळे हिशेब भारतीय जनता पक्षाला चुकते करायचे आहेतच आणि ते जर परस्पर शिंदे यांच्यामार्फत चुकते होत असतील, तर भाजप त्यासाठी सर्वतोपरी मदत करेल. सध्याच्या संघर्षात ज्याप्रमाणे भाजपचे कुणीही नेते समोर येऊन बोलत नाहीत, त्याप्रमाणे पडद्याआडून मदत केली जाईल. त्यामुळे पक्षावरील हे आजवरचे सर्वात मोठे संकट आहे. भविष्यातील लढाईही कठीण असेल. आमदार, खासदार ही शिवसेनेची ताकद कधीच नव्हती. सामान्य शिवसैनिक हीच शिवसेनेची ताकद आहे; परंतु एवढ्या गंभीर संकटातही काही अपवाद सोडता शिवसैनिकांकडून फारशा प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत, यावरून त्या पातळीवरील शांतताही शिवसेसाठी चिंताजनक असल्याचे दिसून येते. हे सगळे सांभाळताना कायदेशीर लढाई जिंकून शिवसेनेचे 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह राखण्यासाठी शिवसेनेला कायदेशीर संघर्ष करावा लागणार आहे. 'धनुष्यबाण' या निशाणीतील धनुष्य एकाला आणि बाण दुसर्याला असा काही निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकणार नसले, तरी प्रत्यक्षात धनुष्य एकीकडे आणि बाण दुसरीकडे असेच चित्र राहील. पुढे धनुष्य कुणाला आणि बाण कुणाला, यावरून संघर्ष रंगला, तरी आश्चर्य वाटायला नको!
