कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : भारतामध्ये विम्याच्या कवचाखाली असलेल्या नागरिकांचे प्रमाण विकसित देशांच्या तुलनेने अत्यल्प आहे. अशा स्थितीत विम्यावर वस्तू व सेवा कराचा बोजा टाकल्याने ही गती अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही. यामुळे केंद्र शासनाने जीवन व व्यापारी विम्यावरील वस्तू व सेवा कर 5 टक्क्यांच्या कर टप्प्यांमध्ये आणावा अथवा शून्य टक्क्याच्या कर टप्प्यात आणून त्याला संपूर्ण माफी दिल्यास विम्याचे क्षेत्र वेगाने विकसित होऊ शकेल, असा निष्कर्ष स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधन विभागाने काढला आहे.
विम्याच्या क्षेत्रामध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात विम्याच्या हप्त्याची टक्केवारी (इन्शुरन्स पेनिट्रेशन) आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत विमा कवचाचे प्रमाण (इन्शुरन्स डेन्सिटी) या दोन संकल्पना महत्त्वाच्या समजल्या जातात. भारतामध्ये 2001-02 या आर्थिक वर्षात 'इन्शुरन्स पेनिट्रेशन' 2.71 टक्के इतके होते. ते गेल्या 20 वर्षांत अवघ्या 4.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, यामध्ये जीवन विम्याच्या क्षेत्रातील हे प्रमाण याच कालावधीत 2.15 टक्क्यांवरून 3.2 टक्क्यांवर आहे.
विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत ही स्थिती खूपच असमाधानकारक मानली जाते. मुळातच ही गती कमी असताना केंद्र सरकारने नव्याने आकारणी केलेल्या 18 टक्के वस्तू व सेवा कराने त्याला आणखी ब्रेक लावले आहेत. यामुळेच देशातील विमा क्षेत्रातील कंपन्यांनी विमा हप्त्यावरील जीएसटीमध्ये कपात अथवा माफी द्यावी, अशी मागणी उचलून धरली होती. आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने या विषयावर पुन्हा प्रकाशझोत टाकला आहे.
शासनाने खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना विमा व्यवसायाची दारे खुली केल्यानंतर यात बहुराष्ट्रीय कंपन्याही उतरल्या. आज बाजारात अशा खासगी कंपन्यांची संख्या सुमारे 50 च्या घरात आहे.
