'अत्युत्कृष्ट घडवण्यासाठीच प्रयत्न करा; पण वाईटात वाईट घडले तरी तयार राहा,' अशा आशयाची इंग्रजी म्हण आहे. 'होप फॉर द बेस्ट, बट प्लॅन फॉर द वर्स्ट.' युद्धात आणि स्पर्धेत सगळ्यात आधी कच्चे दुवे दूर करावे लागतात. कारण, त्या कच्च्या दुव्यांमुळे जिंकलेली लढाईसुद्धा गमावण्याची भीती असते. त्यामुळेच पहिले लक्ष कच्च्या दुव्यांकडे द्यावे लागते. सलग तिसर्यांदा सत्ता मिळवण्याचे आणि तीही आधीपेक्षा भरभक्कम बहुमताने मिळवण्याचे उद्दिष्ट घेऊन 'अब की पार चारसौ पार' असा नारा देणार्या भाजपला त्यामुळेच कच्च्या दुव्यांकडे लक्ष द्यावे लागते आहे आणि तो कच्चा दुवा आहे दक्षिण भारत. कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळ या दक्षिणेकडील पाच राज्यांमध्ये कर्नाटक वगळता भाजपची शक्ती नगण्य आहे.
पाच राज्यांपैकी कर्नाटक सोडून इतर चारपैकी कोणत्याही राज्यात भाजप ना कधी सत्तेवर आला, ना कधी सत्तेच्या जवळ जाऊ शकला. हिंदुत्वाचे राजकारण उत्तर भारतपट्ट्यात जास्त जोमाने चालते, हे आतापर्यंतचे विधानसभा आणि लोकसभा निकाल सांगतात; पण ते राजकारण दक्षिण भारतात चालत नाही. आतापर्यंत तरी ते यशस्वी झालेले नाही. म्हणून तामिळनाडूसारख्या राज्यात भाजपला आतापर्यंत कधीही खातेही उघडता आलेले नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तर भाजपला तामिळनाडू, आंध्र आणि केरळ या तिन्ही राज्यांत एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. पाच दक्षिणी राज्यांत मिळून लोकसभेच्या एकूण 129 जागा आहेत. 2019 मध्ये भाजपला त्यापैकी केवळ 29 जिंकता आल्या. त्या 29 मध्येही कर्नाटकातल्याच 25 आहेत आणि उर्वतिर चार तेलंगणातल्या. त्याआधीही 1999 आणि 2004 मध्ये प्रत्येकी 18, 2009 मध्ये 19 आणि 2014 मध्ये भाजपने 21 जागा जिंकल्या होत्या. 1999 च्या आधी तर भाजपला पूर्ण दक्षिण भारतात सर्वाधिक सात जागा जिंकता आल्या होत्या. थोडक्यात, भाजपला मिळालेले यश मर्यादित होते-आहे. हे अपयश पुसून टाकण्यासाठी आणि चारसौ पार जाण्यासाठी भाजपला गरज आहे ती या राज्यांनी हात देण्याची. पैकी कर्नाटकने गेल्या निवडणुकीत चांगला हात दिलेला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कर्नाटकातल्या 28 पैकी तब्बल 25 जागा भाजपने जिंकल्या.
कर्नाटक हे खरे तर भाजपचे दक्षिणेकडील प्रवेशद्वार ठरले ते 2004 मध्ये. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली आणि संघटक एच. एन. अनंतकुमार यांच्या कौशल्यामुळे भाजप तेव्हा कर्नाटक विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि माजी पंतप्रधान देवेगौडांच्या निधर्मी जनता दलाशी हातमिळवणी करून सत्तेत भागीदारही ठरला. पुढे 2008 मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवण्याइतपत भाजप सक्षम झाला. तो भाजपसाठी पहिला दक्षिण दिग्विजय ठरला; पण भाजपचे दक्षिणेकडील यश कर्नाटकपुरतेच मर्यादित आहे. लगतच्या चार राज्यांनीही कर्नाटकप्रमाणेच भाजपला भरभरून मतांचे दान द्यावे, यासाठी गेली पाच वर्षे भाजप अंतर्गत इंजिनिअरिंग करत आहे. त्यासाठी त्यांनी कर्नाटक आणि तामिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष बदलले, तिथे नवे चेहरे आणले. पक्ष सोडून गेलेल्या जनार्दन रेड्डी, जगदीश शेट्टरसारख्या नेत्यांना पुन्हा भाजपमध्ये आणले. आंध्रमध्ये तेलगू देसमशी युती केली. ज्यांच्या नावातच निधर्मी आहे, अशा निधर्मी जनता दलाशी कर्नाटकात युती केली. थोडक्यात, दक्षिण भारतातील अधिकाधिक जागा जिंकण्यासाठी जे करणे शक्य आहे, ते सगळे भाजप करत आहे. थोडक्यात, भाजप आता दुसर्या दक्षिण दिग्विजयाची तयारी करत आहे; पण तसे करताना भाजपने हेही लक्षात घेतलेय की, कर्नाटक सोडून इतर राज्यांमध्ये भाजपचे विधानसभेतले संख्याबळही नगण्य आहे. तामिळनाडूत भाजपचे चारच आमदार आहेत, तर केरळमध्ये शून्य. त्यामुळेच गेल्या महिनाभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्रचार दौरे वाढले आहेत. इतके की, त्यावरून तरी या दोन दिग्गजांनी दक्षिण भारताला किती महत्त्व दिलेय हे लक्षात येते. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून पंतप्रधानांनीच दक्षिण भारताचे किमान डझनभर दौरे केलेत.
गृहमंत्री शहांनी तेलंगणा, आंध्र, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांवर जास्त लक्ष केंद्रित करताना किमान दहा दौरे केले आहेत. प्रचार सभा, रोड शोवर भर देताना मतदारांना भुरळ पाडणारी भाषणे हा दोघांच्याही सभांचा केंद्रबिंदू. तरीही दोन्ही नेत्यांनी इथल्या मतदारांना न दुखवण्याचा आणि फक्त काँग्रेसवर टीका करण्याचा अजेंडा राबवत नेला आहे. भाजपचा आरक्षणाला कितीही विरोध असला, तरी दक्षिण भारतीय राज्यांत स्वतः शहा आरक्षण हटवणार नाही, ही ग्वाही देत आहेत. चारसौ पार गेलो तरी आरक्षण कायम राहील, ते हटवणे अशक्य, असे ते तेलंगणातल्या सभेत म्हणाले होते. दक्षिण भारतीय मतदार बहुतकरून जात्याधारित मतदान करत असल्याने भाजपने ही भूमिका घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांमधील सगळ्या पोटजातींना ओबीसी कोट्यातून देऊ केलेले 4 टक्के आरक्षण त्यामुळेच भाजपचा प्रचार मुद्दा बनला आहे. हिंदीपट्ट्यात भरभरून यश आणि दक्षिणपट्ट्यात नगण्य अस्तित्व हेही भाजपने दक्षिण भारताकडे जास्त लक्ष देण्याचे दुसरे कारण आहे. म्हणूनच विद्यमान लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार हा फक्त लोकसभेपुरता नाही, तर पुढे दोन-तीन वर्षांत होणार्या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचाही भाग आहे. फक्त लोकसभेत यश हे भाजपचे अंतिम ध्येय नाही. त्यांचे अंतिम ध्येय काँग्रेसमुक्त आणि दक्षिण भारतात स्थानिक पक्षमुक्त भारत हे आहे. ते साध्य करताना, 1991 पासून दक्षिण भारतात भाजप एकेक पायरीने का असेना, वाढत आहे, हेही एक सकारात्मक चित्र भाजप नेत्यांपुढे आहे. आता त्यांना अपेक्षा आहे ती झेप घेण्याची. पंतप्रधानांची लोकप्रियता कॅश करून ती झेप घेण्याची अपेक्षा भाजप बाळगून आहे. म्हणूनच दक्षिण भारतीय मतदार नेहमीच स्थानिक मुद्द्यांना प्राधान्य देत आलेला असताना, ते मुद्दे भाजपने प्रचारात आणून या मतदारांच्या काळजाला हात घालण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
