ड्रोनक्रांतीच्या उंबरठ्यावर…

आपला देश ड्रोनक्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. नवतंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी क्षेत्रांत ड्रोनचा वाढता वापर आणि देशांतर्गत वाढती मागणी पाहता भारत 2030 पर्यंत ड्रोनचे ग्लोबल हब बनू शकेल. येणार्‍या काळात ड्रोन सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक सुविधा देताना तर दिसतीलच; शिवाय देशाची सुरक्षितता आणि आपत्कालीन सेवांमध्येही भूमिका बजावतील.

काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे आयोजित ड्रोन महोत्सवात एका खासगी विमान वाहतूक कंपनीच्या संचालकाने आपल्या कंंपनीचे ड्रोन लाँच करतेवेळी असे सांगितले की, देशात लवकरच ड्रोन एअरलाइन्स सेवा सुरू केली जाईल. ड्रोन एअर टॅक्सी हे आता आपल्यासाठी स्वप्न राहिलेले नसून, लवकरच ते वास्तव बनेल, असे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आधीच सांगितले आहे. मध्य प्रदेशात पाच ड्रोन स्कूल सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी याच महोत्सवात केली. गेल्याच महिन्यात ड्रोनद्वारे औषधे पोहोच करण्याची सुविधा देणारे मेघालय हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

गुरुग्राममधील एका कंपनीने तयार केलेले एक्विला एक्स-2 नावाचे ई-व्हीटीईएल म्हणजेच व्हर्च्युअल टेक ऑफ अँड लँडिंग ड्रोन, नोंगस्टोइनपासून 25 किलोमीटरचे अंतर 25 मिनिटांत कापण्यात यशस्वी झाले. या ड्रोनने जीवनरक्षक औषधे घेऊन मेघालयातील पश्चिम भागातील डोंगराळ क्षेत्रात मावेत गावाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत मजल मारली. जागतिक आर्थिक मंच आणि हेल्थनेट ग्लोबल यांच्या सहकार्यातून तेलंगण सरकारने लसी आणि औषधे पोहोचविण्यासाठी मेडिसीन फ्रॉम दि स्काय योजना हाती घेतली आहे. या सर्व बाबींमधून असे दिसून येते की, देश ड्रोनक्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

सरहद्दीच्या सुरक्षिततेपासून हवामानशास्त्र, आपत्ती व्यवस्थापन, सर्वेक्षण, साहित्य पोहोचविणे आणि फोटोग्राफीपर्यंत ड्रोनचा वापर देशभरात होत आहे. गावांमध्ये लँड मॅपिंगचे काम ड्रोनच्या माध्यमातून करण्याचा विचार सुरू आहे. आगामी काळात फिल्ड वर्कसाठी सर्व सरकारी विभाग ड्रोनचा वापर करतील, अशी शक्यता आहे. आरोग्य, बांधकाम, माल वाहतूक आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा वापर वाढेल.

शेती आणि संरक्षणाव्यतिरिक्त खाणकाम, पायाभूत संरचना, टेहळणी, आपत्कालीन परिस्थितीत मदत, परिवहन, नकाशे तयार करणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत सर्वच क्षेत्रांना ड्रोनचा चांगला फायदा होत आहे. नवतंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी क्षेत्रांत ड्रोनचा वाढता वापर आणि देशांतर्गत वाढती मागणी पाहता भारत 2030 पर्यंत ड्रोनचे ग्लोबल हब बनू शकेल. ही गोष्ट सहजपणे ओळखता येऊ शकते, कारण जगभरात ड्रोनच्या आयातीत सुमारे सात टक्क्यांची हिस्सेदारी आपल्या देशाची आहे. या हिशोबाने आपण मिलिट्री ग्रेड ड्रोनचे सर्वांत मोठे तिसरे आयातदार आहोत.

आपल्या देशातील कंपन्याही ड्रोन उत्पादनात (ड्रोनक्रांतीच्या उंबरठ्यावर) अग्रेसर आहेत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2020 पासून 2026 पर्यंत ड्रोनची बाजारपेठ दरवर्षी 13 टक्क्यांनी वाढेल. 2026 पर्यंत ड्रोनची निर्मिती तसेच सुट्या भागांची निर्मिती करणार्‍या क्षेत्राचा विस्तार सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांचा असेल. पुढील तीन वर्षांत ड्रोनच्या उत्पादन क्षेत्रात 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे बाजारपेठेत 10 हजार नोकर्‍या निर्माण होतील, असे मानले जाते. 2023-24 पर्यंत ड्रोन उद्योग 900 कोटी रुपयांचा असू शकेल.

ड्रोनचा वापर वाढविणे आणि या क्षेत्रातील विकासाला गती देण्यासाठी इच्छुक असल्याचे सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पातच स्पष्ट केले आहे. ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ड्रोन प्रोत्साहन परिषदेची स्थापना करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 ची घोषणा केली होती आणि ड्रोन संचालनाच्या पूर्वीच्या कडक नियमावलीत सुटसुटीतपणा आणला होता. यामुळे परदेशी ड्रोन उत्पादक कंपन्यांना भारतात येणे आणि गुंतवणूक करणे अधिक सोपे होईल.

अर्थात, ड्रोनच्या संचालनाविषयी डिसेंबर 2018 मध्ये सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या नागरी विमान वाहतूक विभागाच्या आवश्यक नियमावली आणि त्यानंतर 2021 मध्ये मानवरहित विमानांच्या उड्डाणाविषयी नियमांवर नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी बरीच टीका केली होती. कारण दोन्ही नियमावली ड्रोन उद्योगाच्या विकासाच्या द़ृष्टीने कठोर होत्या. त्यामुळे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नवीन नियम बनवून या क्षेत्राला दिलासा दिला. यामुळे ड्रोनच्या साहाय्याने नागरी सुरक्षितता राखण्याबरोबरच आर्थिक संधी साधण्याच्या शक्यताही उंचावल्या. आगामी काही दिवसांत सरकार या क्षेत्राला आणखीही सवलती देऊ शकते. त्यामुळे ड्रोनक्रांतीला बळ मिळेल.

अत्यंत सुविधाजनक तसेच याबाबत चांगले नियमन असतानासुद्धा ड्रोन संचालनाशी संबंधित काही चिंता आणि प्रश्न असे आहेत, ज्यांचे निराकरण वेळेतच होण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक सुरक्षितता, गोपनीयता, आयातीचे निकष, डेटा कम्युनिकेशन आणि तांत्रिक सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांवर आधारित परिस्थिती आणखी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. अजूनही बर्‍याच ठिकाणी नो परमिशन, नो टेक ऑफ म्हणजेच एनपीएनटीचे उल्लंघन होत आहे.

एनपीएनटीचा अर्थ आहे, जर परवानगी नसेल तर उड्डाण नाही! ड्रोनमध्ये एनटीपीटी तंत्रज्ञान नसण्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी ते धोकादायक ठरू शकते. डेटा सुरक्षितता आणि डेटा प्रायव्हसी तसेच एअरस्पेस सिक्युरिटीविषयी अनेक देशांमध्ये कडक नियम आहेत. तसेच ते आपल्या देशात असणेही गरजेचे आहे. ज्यावेळी नागरी विमान वाहतूक संचालनालय, क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोननिर्मिती, संचालन आणि आयातीचे निकष जेव्हा निर्धारित करेल, तेव्हाच हे शक्य होईल.

महेश कोळी, संंगणक अभियंता