डिजिटल इंडियाचा अमृतकुंभ

मंगळवारी केंद्राचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. त्यात लोकांना धक्का बसण्यासारखे काहीही नव्हते. त्यामुळे निर्देशांक व निफ्टी त्यात लक्षणीय बदल झाला नव्हता. गुरुवारी 3 फेब्रुवारीला शेअरबाजार बंद होताना निर्देशांक व निफ्टी 58,788 व 17,560 वर स्थिरावले. काही शेअर्सचे भाव गेल्या गुरुवारी संध्याकाळी खालीलप्रमाणे होते.

जिंदाल स्टील (हिस्सार) 411 रुपये, मन्नापुरम फायनान्स 157 रु. बजाज फायनान्स 7110 रुपये, फिलीप्स कार्बन 247 रुपये, मुथुट फायनान्स 1422 रुपये, केईआय इंडस्ट्रीज 1112 रुपये, लार्सेन अँड टुब्रो 1935 रुपये, लार्सेन अँड टुब्रो इन्फोटेक 6188 रुपये, बजाज फिनसर्व्ह 16,348 रुपये, पिरामल एंटरप्राइजेस 2500 रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 540 रुपये, नवीन फ्ल्युओर 4122 रुपये, हिंडाल्को 512 रुपये.

इकॉनॉमिक सर्व्हेनुसार निर्देशांक 813 अंकांनी उसळला होता. तर निफ्टी 237 अंकांनी वर जाऊन त्याने 17,339 ची सीमा गाठली. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वृद्धीचा दर 8 ते 8॥ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्याद़ृष्टीने ती टक्केवारी गाठण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पावले टाकली आहेत. प्राप्तिकर व कॉर्पोरेट करात काही बदल केलेला नाही. आर्थिक वर्ष 2021-22 या वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) 9.2 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

जगातील कुठल्याही देशात सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा हा दर दिसत नाही. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात दमदार कामगिरी केली असून ती वाढ 3.9 टक्क्यापर्यंत असेल. तर औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीचा दर 11.8 टक्के राहण्याचा अंदाज केला आहे. विकास दर जसजसा वाढेल तसतशी देशातील बेरोजगारी आपोआप कमी होत जाईल. सर्वेक्षणात उल्लेख केल्याप्रमाणे वस्तुसेवा कर व कर संकलन यात मोठी वाढ झाली आहे.

अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसर्‍या टप्प्याच्या अग्रिम कर संकल्पनामध्ये (अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स) 53.5 टक्के वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे विदेश मुद्रेचा साठा समाधानकारक वाढत आहे. सध्या तिच्याकडे 635 अब्ज डॉलर्सचा साठा आहे. हा साठा 13 महिन्यांची आयात आणि सरकारवरील असलेली परकीय चलनातील असेंब्ली कर्जे या तुलनेत कैकपट अधिक आहे. 1991 मध्ये परकीय चलनाच्या शिलकेत जी चिंता निर्माण झाली होती तिचा आता मागमूसही दिसत नाही.

आपली निर्यात सतत वाढत आहे हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. शेअरबाजारातील वाढत्या गुंतवणुकीवर आर्थिक सर्वेक्षणात समाधान व्यक्त केले आहे. 2021-2022 या वर्षातील पहिल्या 9 माहीत प्राथमिक समभाग विक्रीतून 89 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेअरबाजारात नव्याने आली. तरीही या आकड्यात आयुर्विमा महामंडळाच्या प्राथमिक समभाग विक्री अपेक्षेनुसार अजूनही झालेली नाही.

तरीही गेल्या वर्षातील निर्गुंतवणुकीचा आकडा फक्त 12 हजार कोटी रुपयांचा आहे. निदान 2022-2023 या चालू वर्षात तरी आयुर्विमा मंडळाची समभाग विक्री जाहीर व्हावी. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला 52 हजार कोटी रुपये मिळावेत. एकूण राज्यांना केंद्राकडून 72 हजार कोटी रुपये मिळतील. देशात आता 'डिजिटल इंडिया'चा अमृत कुंभ येऊ घातला आहे. फाईव्ह-जी स्पेक्ट्रमची विक्री यंदाच्या आर्थिक वर्षात 2022-2023 होईल.

त्यामुळे 'डिजिटल इंडिया'ला जास्त गती मिळेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुढील चार गोटींची दखल घेतली जाणार आहे. 1) फाईव्ह-जी स्पेक्ट्रम हायस्पीड इंटरनेटचा लिलाव, 2) 'भारतनेट'अंतर्गत ऑप्टिकल फायबरचे जाळे, 3) दर्जेदार शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठ, 4) रसायनमुक्त (जीसरपळल) शेतीला प्राधान्य डिसेंबर 2021 च्या तिसर्‍या तिमाहीतील विज्ञापन माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील अग्रगण्य 5 कंपन्यांना झालेला नफा खालीलप्रमाणे आहे.

1) टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) 9,769 कोटी रुपये, 2) इन्फोसिस 5,809 कोटी रुपये, 3) एचसीएल टेक 3,442 कोटी रुपये, 4) विप्रो 2972 कोटी रुपये, 5) टेक महिंद्रा 1368 कोटी रुपये या कंपन्यांचा कार्यविस्तार यापुढेही होणार आहे. म्हणून 1.82 लाख नवोदित लोकांना नोकरी देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. बेरोजगारी कमी होण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.

यापुढे भारतातील अर्थव्यवस्था 'डिजिटल' पद्धतीचा अवलंब करणार आहे. त्याला रिझर्व्ह बँकेचा पाठिंबा असणार आहे. केंद्र सरकारने आभासी चलनाची गणना सट्टेबाजीत केली आहे. त्यामुळे त्यावर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे. आभासी चलनाच्या गुंतवणुकीत काही नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी गुंतवणूक करणार्‍यांवरच राहील.

डॉ. वसंत पटवर्धन