केंद्र सरकारने देशाला ड्रोनचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. नवीन ड्रोन धोरणातील अनेक गुंतागुंतीचे नियम काढून टाकण्यात आले आहेत. देशातील ड्रोन उद्योग पुढील पाच वर्षांमध्ये सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. या क्षेत्रातून असंख्य तरुणांना रोजगाराची नवी दालने खुली होणार आहेत.
माहिती-तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रातील देदीप्यमान प्रगतीमुळे दिवसागणीक नवनवीन आविष्कार समोर येऊ लागले आहेत. ड्रोन हा अशाच वैज्ञानिक प्रतिभेतून उदयाला आलेला आविष्कार. मानवरहित एरियल व्हेईकल अर्थात 'यूएव्ही' किंवा दूरस्थ पायलट एरियल सिस्टीम्स म्हणजेच रिमोटली पायलेटेड एरियल सिस्टीम्स, असेही याला म्हणतात. काही वर्षांपूर्वी लहान मुलांच्या खेळण्यांमध्ये रिमोटद्वारे काही मिनिटे हवेत उड्डाण करणारी विमाने-हेलिकॉप्टर दाखल झाली. तेव्हा ती पाहताना उद्याच्या भविष्यात ही संकल्पना इतक्या व्यापक स्वरूपात प्रगत होऊन अवतरेल याची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. ड्रोन हा उडण्यास सक्षम असलेला रोबो असून, तो रिमोट कंट्रोलद्वारे मानव नियंत्रित करू शकतो. तंत्रज्ञानक्रांतीचे हेच तर वैशिष्ट्य आहे. काल-परवापर्यंत हॉलीवूडमधील चित्रपटांमधून, सायन्स फिक्शन्समधून पडद्यावर दिसणार्या अनेक चमत्कारिक आणि स्वप्नवत गोष्टी आज प्रत्यक्ष वापराचा भाग बनून गेल्या आहेत.
कोणत्याही गोष्टीचा वापर विधायकद़ृष्ट्या सकारात्मक कार्यासाठी करायचा की विघातक कामे घडवून विध्वंस घडवून आणायचा, हे पूर्णतः वापरकर्त्यांवर अवलंबून असते. काडेपेटी हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. यातील एका काडीने निरांजनातील दिवाही प्रज्वलित होतो; तर दुसरीकडे एखादा वणवाही भडकवून देता येऊ शकतो. ड्रोनबाबतही तसेच आहे. ड्रोनचा वापर युद्धामध्ये शत्रुराष्ट्रांचा विध्वंस करण्यासाठीही होतो तसाच लोकोपयोगी कामांसाठीही होतो. सुरुवातीला सामरिकद़ृष्ट्या फायदेशीर ठरणारे डिव्हाईस म्हणून त्याकडे पाहिले गेले असले, तरी कृषी क्षेत्रापासून ते वस्तूंची ने-आण करण्यापर्यंत अनेक बाबतींत त्याचे महत्त्व आणि वेगळेपण सिद्ध झाले आहे. सामान्य भाषेत याला स्वयंचलित मिनी हेलिकॉप्टरदेखील म्हणतात. ड्रोन पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने संगणकीय आज्ञावली व उपग्रहीय संदेश वापरून एका ठराविक पूर्वनियोजित मार्गावरून उडविता येऊ शकतो.
ड्रोनची रेंज त्याच्या आकारावर, त्यातील तंत्रज्ञानावर अवलंबून असते. सध्या आपल्याकडे असणारे ड्रोन हे पाच ते 25 किलो वजन घेऊन 100 ते 200 किलोमीटर दूरपर्यंत जाऊ शकतात. ड्रोन्सचे चालक जमिनीवरून नियंत्रण करून ड्रोन्स उडवत असतात. नियंत्रण जमिनीवरून होत असल्यामुळे ड्रोन्सचे उडण्याचे क्षेत्र मर्यादित असते. ड्रोनचे वजन साधारणतः 250 ग्रॅम ते 150 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असू शकते. ड्रोन उडवण्यासाठी सॉफ्टवेअर, जीपीएस आणि रिमोट हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकन सैन्याने 1991 च्या आखाती युद्धामध्ये पहिल्यांदाच आपल्या शत्रूला लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्याची नोंद आहे. याचाच अर्थ ड्रोनला अडीच दशकांचा इतिहास आहे; परंतु मध्यंतरीच्या काळात ड्रोनचा वापर फारसा झाला नाही. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या आर्मेनिया-अझरबैजान युद्धात मोठ्या प्रमाणात इस्रायली ड्रोनचा वापर करण्यात आला होता. हा कामिकाझे ड्रोन इस्रायलच्या एल्बिट सिस्टीमद्वारे विकसित केला गेला होता. 2017 मध्ये इस्रायलने हॅरोप हा कामिकाझे ड्रोन विकसित केला. स्फोटकांनी भरलेला हॅरोप ड्रोन आपल्या लक्ष्याच्या ठिकाणाचे संपूर्ण निरीक्षण करतो आणि योग्यवेळी लक्ष्याचा वेध घेतो. लक्ष्याच्या ठिकाणी जाऊन स्फोट घडवून आणत असल्याने त्यांना आत्मघाती ड्रोन, असेही म्हटले जाते. जम्मूतील हवाईदलाच्या तळावर 27 जून 2021 या दिवशी पहाटेच्या सुमारास दोन कमी तीव्रतेचे स्फोट झाले. हा दहशतवादी हल्ला ड्रोनने करण्यात आला होता आणि हे ड्रोन पाकिस्तानातून आले होते. देशात हा ड्रोनद्वारे झालेला हा पहिलाच हल्ला होता. जम्मूमध्ये झालेल्या स्फोटांनंतर चर्चेत आलेले ड्रोन अनेक दहशतवादी संघटना वापरत असल्याचे समोर आले आहे.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये असोसिएशन ऑफ युनायटेड स्टेटस् आर्मीने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्लामिक स्टेटने दहशतवादासाठी ड्रोनची पहिली यशस्वी चाचणी घेतली होती. 2013 मध्ये अल-कायदाने पाकिस्तानमध्ये ड्रोनचा वापर करून अनेक दहशतवादी हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याला यश आले नाही. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानकडून ड्रोनच्या साहाय्याने सीमावर्ती भागातील पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये शस्त्रास्त्रे, चरस, अफू, गांजा यांचे साठे पाठवण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. पश्चिम आशियातील इराण, इस्रायल तसेच युरोप-आशिया सीमेवरील तुर्कस्तान या देशांनी आपली सामरिक शक्ती वाढवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. या तिन्ही देशांनी आपल्या नौदलाचे बळ वाढवण्यासाठी आता ड्रोन प्रक्षेपण सक्षम युद्धनौका विकसित केल्या आहेत. शत्रुराष्ट्रांच्या युद्धनौकांवर लक्ष ठेवणे, त्यांचे निरीक्षण करणे आणि प्रसंगी हल्ला करण्यास मदत करणे आदी कामे ड्रोनद्वारे केली जात आहेत. सामरिक क्षेत्रात येत्या काळात ड्रोनचे महत्त्व आणि वापर वाढत जाणार आहे.
सामरिक क्षेत्राव्यतिरिक्त वस्तूंचे ई-कॉमर्स वितरण, फोटोग्राफी, व्हिडीओ शूट करण्यासाठी, राष्ट्रीय महामार्ग मॅपिंगसाठी, रेल्वे ट्रॅक मॅपिंगसाठी, जंगलांवर नजर ठेवण्यासाठी तसेच कृषी आणि इतर कामांशी संबंधित कामांसाठीही ड्रोनचा वापर वेगाने वाढत चालला आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील प्रत्येक गावातील गावठाणांतील जमिनींची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात प्रथम प्रत्येक गावाची गावठाणची जागा मोजली जाणार असून, नंतर ड्रोन कॅमेर्याने प्रत्येक घर व मिळकत, शासनाची जागा मोजली जाणार आहे. भारतातील ड्रोन पाच श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत. 250 ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाच्या ड्रोनला नॅनो म्हणतात. 2 किलोपर्यंत वजनाचे ड्रोन सूक्ष्म, 2 ते 25 किलो वजनाचे ड्रोन लहान, 25 ते 150 किलो वजनाचे ड्रोन हे मध्यम आणि 150 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे ड्रोन मोठ्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहेत. येत्या काळात ड्रोन उद्योगात 15-20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे वैमानिकांसाठी सुमारे 20 टक्के नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. केंद्रीय नागरी उड्डान मंत्रालयाच्या मते, 2026 पर्यंत ड्रोनच्या क्षेत्रातून 2 अब्ज महसूल निर्माण होईल. गेल्या दीड वर्षात ड्रोन उद्योगाची व्याप्ती 6 ते 8 पटींनी वाढली आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी अलीकडेच ही माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने देशाला ड्रोनचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, यापुढे भारत केवळ अनुकरण करणारा देश राहणार नसून, जगातल्या अभिनव क्षेत्रातील नेतृत्व करणारा देश असला पाहिजे, असा निर्धार केला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या नवीन ड्रोन धोरणातील अनेक गुंतागुंतीचे नियम काढून टाकण्यात आलेे आहेत. नवीन धोरणामध्ये व्यवसाय, नियम आणि नोंदणी यामध्ये सुलभता आणली आहे. ड्रोन उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनादेखील सुरू केली आहे. त्यांतर्गत अनेक कंपन्या नोंदणीसाठी पुढे आल्या आहेत.
देशातील प्रत्येक क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर शक्य आहे. जगातील प्रगत देशांत ड्रोन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. चीनमध्ये ग्रामीण भागात वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी ड्रोन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. कृषी क्षेत्रामध्ये भारतात ड्रोनचा बोलबाला वाढला आहे. केंद्र शासनाने शंभर टक्के अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली आहे. शेतकर्यांमध्येसुद्धा ड्रोन वापराविषयीचे कुतूहल वाढीस लागले आहे. शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानअंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी कृषी यंत्रे आणि अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दुसरीकडे, औषधांच्या वाहतुकीसाठीही ड्रोनचा वापर होत आहे. वाहतुकीची कोंडी आणि इतर कारणांमुळे आजारी व्यक्तींना औषधे उपलब्ध करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी कोलकाता येथे एका स्टार्टअपद्वारे ड्रोनद्वारे औषधे पुरविणार्या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. कोरोना काळात ड्रोनद्वारे कोरोनाची लस आणि जीवनावश्यक औषधांचा पुरवठा देशातील दुर्गम भागात करण्यात आला होता. यापूर्वी तेलंगणा सरकारने आपल्या स्काय प्रोजेक्टअंतर्गत ड्रोनद्वारे घरपोच औषधांचे वितरण करण्यात आघाडी घेतली आहे. काही वर्षांपूर्वी ड्रोनद्वारे पिझ्झा डिलिव्हरी करण्याचा प्रयोग खूपच गाजला होता.
भारतातील ड्रोन उद्योग पुढील पाच वर्षांमध्ये सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या क्षेत्रातून असंख्य तरुणांना रोजगाराची नवी कवाडे खुली होणार आहेत. ड्रोन उत्पादन, असेम्ब्लिंग, देखभाल आणि दुरुस्ती, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, ड्रोन पायलट आदी क्षेत्रात या रोजगारसंधी उपलब्ध होणार आहेत. याखेरीज देशभरात ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्रेही सुरू होणार असून, त्यातूनही रोजगार मिळणार आहे. ड्रोनचा वापर शेतात केल्यास लाखोच्या संख्येने रोजगारनिर्मिती तर होईलच; पण खर्च वाचून शेतीत आमूलाग्र बदल होतील, असा दावा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने शेतात ड्रोन वापरास प्रोत्साहन दिल्यास देशाचा जीडीपी एक ते दीड टक्क्याने वाढू शकतो, असे हा अहवाल सांगतो. एवढेच नाही, तर फोरमच्या दाव्यानुसार, या माध्यमातून देशात तब्बल 5 लाख लोकांच्या हाताला काम मिळू शकते. या अहवालानुसार, ड्रोन आणि तंत्रज्ञानाचा कुशल वापर केल्यास शेती क्षेत्रात 15 टक्के उत्पादन वाढू शकते. कृषी उत्पादन 600 अब्ज डॉलर होऊ शकते. हे लक्ष्य साध्य करण्यात ड्रोनची मोठी मदत होईल.
भारताने ड्रोन उद्योगाला चालना देण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न हे प्रशंसनीय आहेत. आजवर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगभरात सुरू झालेले नवनवीन प्रयोग जुने झाल्यानंतर भारतात त्यांचा श्रीगणेशा होताना दिसायचा. संगणकीकरणाबाबत हे चित्र आपण पाहिले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात भारतात विकसित करण्यात आलेले 'कोविन अॅप' हे जगातील अनेक देशांना आश्चर्यचकित करून गेले. अगदी अमेरिकेतही कोरोनाची लस घेतल्यानंतरचे प्रमाणपत्र डिजिटल स्वरूपात दिले गेले नाही; पण भारतात मात्र कोट्यवधी भारतीयांच्या मोबाईलमध्ये हे प्रमाणपत्र दिसून आले. ही बाब भारतासाठी अभिमानास्पद ठरली. तशाच प्रकारे येत्या काळात ड्रोन क्रांतीच्या दिशेने भारताची वेगाने वाटचाल व्हावी आणि याचा लाभ कृषी, दळणवळणासह सर्वच क्षेत्रांना व्हावा हीच अपेक्षा आहे.
