मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : शंभरीपार गेलेल्या पेट्रोलच्या दरामुळे सामान्य वाहनधारकांच्या नाकी नऊ आले असतानाच आता 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणीसाठी आठपट शुल्क मोजावे लागणार आहे. नागरिकांनी जुनी वाहने वापरणे बंद करणे भाग पाडण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय एप्रिल 2022 पासून अंमलात येईल. परिणामी इंधनमहागाईने होरपळलेल्या जनसामान्यांवर जुन्या वाहनांच्या रिरजिस्ट्रेशनसाठी आणखी मोठा बोजा पडणार आहे.
खासगी वाहनांच्या नोंदणीचे दर 15 वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागते, तर व्यावसायिक वाहनांना दर 8 वर्षांनी फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया आता खिशाला आणखी कात्री लावणार आहे.
एप्रिल 2020 पासून 15 वर्षांवरील कारच्या नोंदणीसाठी आठपट शुल्क भरावे लागेल. ट्रक आणि बससारख्या व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रासाठीही आठपट शुल्क मोजावे लागेल. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना सोमवारी जारी केली.
नवी वाहने घेणे बहुसंख्य नागरिकांना परवडत नसल्यामुळे जुन्या वाहनांना मोठी मागणी असते. रिरजिस्ट्रेशन शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने आता प्री-ओनड अथवा सेकंड हँड वाहनांच्या खरेदी-विक्रीवरही अनिष्ट परिणाम होईल. मूळात सेकंड हँड गाड्यांचे मार्केटच नको या हेतूने केंद्राने ही दरवाढ केली आहे. यापूर्वीही 8 टक्के हरित कर आणून या मार्केटला केंद्राने पहिला दणका दिला होता.
* स्कूटर आणि मोटारसायकलच्या नोंदणीसाठी 300 रुपये शुल्क आहे. मात्र 15 वर्षांवरील दुचाकी वाहनांच्या पुनर्नोंदणीसाठी तब्बल 1000 रुपये मोजावे लागतील.
* तिचाकी वाहनांसाठी ही रक्कम 600 रुपयांवरून 2500 रुपयांवर जाईल.
* जुनी कार आणि जीपच्या रजिस्ट्रेशनसाठी सध्या 600 रुपये घेतले जातात, एप्रिल 2022 पासून मात्र 5000 रुपये मोजावे लागतील.
* नवीन इम्पोर्टेड कारची नोंदणी 5000 रुपये शुल्कात होते; 15 वर्षांपेक्षा जुन्या परदेशी कारची पुनर्नोंदणी करताना 40 हजार रुपये आकारले जातील.
* कमर्शियल वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी असल्यास पुनर्नोंदणी करून घेताना 1500 रुपयांऐवजी 12 हजार 500 रुपयांचा फटका बसेल.
