कोणत्याही भूभागाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या किमान 30 टक्के नैसर्गिक जंगल असायला हवे. परंतु, भारतात हे प्रमाण केवळ 21.67 टक्के आहे. झारखंडची स्थिती थोडी बरी आहे; परंतु इथेही सरासरीपेक्षा तीन टक्के कमी म्हणजे केवळ 27 टक्के भूभागावर नैसर्गिक वनाच्छादन आहे. पर्यावरणाच्या द़ृष्टिकोनातून नैसर्गिक जंगले वाढविणे हे आजचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे नैसर्गिक जंगलांची मोठ्या प्रमाणावर हानी होते आणि कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर जंगलतोडही मोठ्या प्रमाणावर होते. त्याचबरोबर नैसर्गिक जंगलांचे आगीमुळे (वणवे) मोठे नुकसान होत आहे. केवळ आगी जरी आपण थांबवू शकलो, तरी निम्मे नुकसान भरून निघेल. जंगलांना आगीपासून वाचविण्याचे उपाय जंगलात किंवा ग्रामीण भागातच लपलेले आहेत.
तापमान वाढल्याने झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांमधील जंगलांत आगी लागतात. अनेक भागांत ही आग रहिवासी भागांपर्यंत पोहोचते. या आगीमुळे वन्यप्राण्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. जंगलात जाणीवपूर्वक आग लावणार्या विघ्नसंतोषी लोकांवरही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. ग्रामस्थांकडून गवताला असलेली मोठी मागणी हे वणवे लागण्याचे मुख्य कारण मानले जाते; परंतु हा केवळ गैरसमज आहे. प्राप्त वृत्तानुसार 2021 पासून जंगलाला आग लागण्याच्या पाच हजारांहून अधिक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. भारतात ब्रिटिशांच्या काळापूर्वी लोक जंगलांचा उपभोग घेत असत आणि त्यांचे संरक्षणदेखील करत असत. इंग्रज येताच त्यांना जंगलांची किंमत समजली. जंगलांवरील लोकांचा हक्कडावलून त्यांनी जंगलांचे शोषण सुरू केले. लोकांचे हक्क कमी झाल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि सर्व वनक्षेत्रात आंदोलने सुरू झाली. दडपशाहीचे धोरण स्वीकारून सरकारने सुरुवातीला कडक कायदे लागू केले; पण हे कायदे मोडून लोकांनी जंगले पेटवायला सुरुवात केली.
याचा परिणाम म्हणून सरकारने तडजोडी करत समिती स्थापन केली. उत्तराखंडमध्ये कुमाऊं वन तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली. 1921 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्ष म्हणून तत्कालीन आयुक्त पी. विंधम यांची निवड करण्यात आली आणि त्यात इतर तीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. या समितीने एक वर्ष डोंगराळ भागाचा विस्तृत दौरा केला. त्याद्वारे गावकर्यांच्या खासगी मोजमाप केलेल्या जमिनीलगतच्या सर्व शासकीय जमिनी वन विभागाच्या ताब्यातून काढून घ्याव्यात, अशी सूचना करण्यात आली. स्वतंत्र भारतात जंगलांबाबत अनेक नवीन नियम आणि कायदे करण्यात आले. सध्या वनक्षेत्रातील वन पंचायतींना अधिक अधिकार देण्याची गरज आहे. या पंचायतीच वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन स्वतः करतात. झारखंडमध्ये जंगल वाचविण्यासाठी स्थानिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातही संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या असून, त्या समित्यांना व्यापक अधिकार देण्याची गरज आहे.
'डाऊन टू अर्थ' या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतानुसार, जगातील आदिवासीबहुल भागात सर्वांत कमी कार्बन उत्सर्जन होते. याचा थेट अर्थ असा की, जंगलावर समाजाचे नियंत्रण असल्याने तेथे आगी कमी प्रमाणात लागतात. कारण, जंगल हे त्यांचे घर असते आणि जंगलांचे संरक्षण करणे हे त्यांच्या धर्माशी संबंधित असते. जंगलातील आगीचा प्रश्न आटोक्यात आणायचा असेल, तर वनक्षेत्रातील गावांच्या चार किलोमीटर परिसरातील जंगलातील सरकारी वहिवाट हटवून ते क्षेत्र ग्राम समित्यांच्या ताब्यात दिले पाहिजे. जंगली भागात उन्हाळ्यात आगीचे प्रमाण अधिक असते. हेलिकॉप्टरमधून पाणी मारणे हा या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय नव्हे. झाडे तोडूनसुद्धा आपण मानवनिर्मित वणवे थांबवू शकत नाही. त्यामुळे आदीवासींना वनहक्कप्रदान करून आगीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल.
जगातील आदिवासीबहुल भागात सर्वांत कमी कार्बन उत्सर्जन होते. याचा थेट अर्थ असा की, जंगलावर समाजाचे नियंत्रण असल्याने तेथे आगी कमी प्रमाणात लागतात. कारण, जंगल हे त्यांचे घर असते आणि जंगलांचे संरक्षण करणे हे त्यांच्या धर्माशी संबंधित असते.
– अशोक भगत
